Haryana News: भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था और रोजगार सृजन की दिशा में एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है। 1 जुलाई 2026 से महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) के स्थान पर ‘वीबीजीरामजी’ (VBGRMJ) अधिनियम प्रभावी हो जाएगा। इस नई योजना का औपचारिक लोकार्पण समारोह 2 जुलाई को आंध्र प्रदेश के तिरुपति में आयोजित किया जाएगा। इस ऐतिहासिक अवसर पर केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं कृषक कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान विशेष रूप से उपस्थित रहेंगे।
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योजना का शुभारंभ और राष्ट्रीय तैयारी
तिरुपति में आयोजित होने वाले इस राष्ट्रीय कार्यक्रम में देश के सभी राज्यों के ग्राम विकास मंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़ेंगे। नई योजना की तैयारियों को लेकर दिल्ली में आयोजित दो दिवसीय राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन में समीक्षा की गई। हरियाणा ग्रामीण विकास संस्थान के निदेशक डॉ. वीरेंद्र सिंह चौहान ने जानकारी दी कि अधिकांश राज्यों ने इस नई व्यवस्था को अपनाने के लिए आधारभूत ढांचा तैयार कर लिया है।
अब तक देश के 18 राज्यों ने इस योजना के अंतर्गत अपने स्वरूप और नियमों को अधिसूचित कर लिया है। हरियाणा के संदर्भ में बात करें तो वहां सोमवार तक इस योजना की अधिसूचना जारी होने की पूरी संभावना है, जिससे राज्य में नई व्यवस्था के द्वार खुल जाएंगे।
125 दिनों का रोजगार और नई तकनीक
मनरेगा से वीबीजीरामजी में संक्रमण केवल नाम का बदलाव नहीं है, बल्कि यह श्रमिकों के लिए अधिक अवसरों का द्वार है। डॉ. वीरेंद्र सिंह चौहान ने बताया कि नई योजना के तहत अब श्रमिकों को वर्ष में 125 दिनों का सुनिश्चित रोजगार मिलेगा। यह कदम ग्रामीण आबादी की आय में वृद्धि करने और पलायन को रोकने में मील का पत्थर साबित होगा।
पारदर्शिता के विषय पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि सरकार ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि नई तकनीक का उपयोग श्रमिकों की प्रक्रिया को जटिल बनाने के बजाय उनके लिए मददगार साबित होना चाहिए। सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए कटिबद्ध है कि काम मांगने वाले किसी भी कामगार का एक घंटे का रोजगार का अधिकार भी व्यर्थ न जाए।
प्रशिक्षण और कार्य विस्तार की रणनीति
योजना को जमीनी स्तर तक प्रभावी बनाने के लिए प्रशिक्षण का कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। हरियाणा ग्रामीण विकास संस्थान उन सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रशिक्षित कर रहा है जो इस योजना को लागू करने में अहम भूमिका निभाएंगे। यह प्रशिक्षण प्रक्रिया ब्लॉक और जिला स्तर से होते हुए ग्राम सचिवों और सरपंचों तक पहुंचाई जाएगी, ताकि योजना का लाभ अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति को मिल सके।
आने वाले दिनों में इस योजना के अंतर्गत होने वाले कार्यों की सूची में विस्तार और सुधार की प्रक्रिया भी निरंतर जारी रहेगी। सरकार स्थानीय जरूरतों के अनुसार नए कार्यों को जोड़ने के लिए खुला दृष्टिकोण अपना रही है। वीबीजीरामजी अधिनियम ग्रामीण भारत को सशक्त बनाने और रोजगार की गारंटी को और अधिक व्यापक बनाने की दिशा में एक साहसिक और प्रगतिशील कदम है। यह ग्रामीण विकास की नई गाथा लिखने के लिए पूरी तरह तैयार है।
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