Haryana News: मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में सोमवार को चंडीगढ़ स्थित हरियाणा निवास में हाई पावर्ड परचेज कमेटी (HPPC) की एक अत्यंत महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य राज्य के पावर इंफ्रास्ट्रक्चर को सुदृढ़ करना और उपभोक्ताओं को निर्बाध व सुचारू बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करना था। बैठक के दौरान सरकार ने प्रदेश के बिजली निगमों के लिए कुल 26,161 नए ट्रांसफार्मर्स की खरीद को हरी झंडी दे दी है। इसके साथ ही, मैदानी स्तर पर काम करने वाले लाइनमैनों और सहायक लाइनमैनों की सुरक्षा को सर्वोपरि रखते हुए विशेष ‘टी एंड पी किट’ (Tools and Plants Kits) खरीदने का भी बड़ा निर्णय लिया गया है।
विभिन्न श्रेणियों के 26,161 ट्रांसफार्मर्स की होगी खरीद
राज्य में बिजली की बढ़ती मांग और आपूर्ति के अंतर को पूरी तरह पाटने के लिए सरकार ने विभिन्न क्षमताओं वाले हजारों ट्रांसफार्मर्स खरीदने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इस दौरान विशेष रूप से कंपनियों और फर्मों के साथ नेगोशिएशन (मोलभाव) किया, जिसके परिणामस्वरूप तय दरों से भी कम कीमत पर उपकरणों की खरीद सुनिश्चित की गई है।
खरीद के इस बड़े प्रस्ताव के तहत विभिन्न निगमों के लिए निम्नलिखित ट्रांसफार्मर खरीदे जाएंगे:
यूएचबीवीएनएल (UHBVNL): उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम के लिए 100 केवीए क्षमता के 26,000 डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर्स की खरीद को मंजूरी दी गई है।
डीएचबीवीएन (DHBVN): दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम के लिए थ्री-फेस के 11केवी/433-250वी और 400 केवीए क्षमता के 100 डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर्स खरीदे जाएंगे।
एचवीपीएनएल (HVPNL): हरियाणा पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड के लिए 40/50 एमवीए (132/33 केवी) के 28 पावर ट्रांसफार्मर्स और 25/33.5 एमवीए (66/11 केवी) के 33 पावर ट्रांसफार्मर्स की खरीद को हरी झंडी मिली है।
लाइनमैनों की सुरक्षा के लिए विशेष ‘टी एंड पी किट’ को मंजूरी
बिजली निगमों में फील्ड ड्यूटी के दौरान अपनी जान जोखिम में डालकर काम करने वाले लाइनमैन और सहायक लाइनमैनों की सुरक्षा सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है। इसी को ध्यान में रखते हुए बैठक में यह ऐतिहासिक निर्णय लिया गया कि राज्य में पहली बार बड़े पैमाने पर 5,000 से 7,500 विशेष ‘टी एंड पी किट’ खरीदी जाएंगी। इन किटों में कुल 14 प्रकार के आधुनिक और सुरक्षित टूल्स व उपकरण शामिल होंगे, जिससे काम के दौरान कर्मचारियों की सुरक्षा हर हाल में सुनिश्चित की जा सकेगी।
जीआईएस-बे के निर्माण और निर्बाध बिजली आपूर्ति का संकल्प
एचपीपीसी की इस बैठक में केवल उपकरणों की खरीद ही नहीं, बल्कि तकनीकी सुदृढ़ीकरण पर भी जोर दिया गया। हाई पावर्ड वर्क्स परचेज कमेटी द्वारा विभिन्न बिजलीघरों में लगभग 81 करोड़ रुपये की लागत से जीआईएस-बे (GIS Bay) के निर्माण कार्य को भी प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई।
बैठक के दौरान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने स्पष्ट किया कि हरियाणा सरकार प्रदेश के हर नागरिक को 24 घंटे और निर्बाध बिजली आपूर्ति देने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। सरकार का यह भी लक्ष्य है कि किसी भी आपात स्थिति या तकनीकी खराबी से निपटने के लिए बिजली निगमों के पास पर्याप्त बैकअप और ट्रांसफार्मर्स का स्टॉक हमेशा उपलब्ध रहे। इस बैठक में शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा, राजस्व मंत्री विपुल गोयल, कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा और मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव अरुण कुमार गुप्ता सहित कई वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहे।
