Haryana News: हरियाणा के राजनीतिक और प्रशासनिक गलियारों से राज्य के विकास को गति देने वाले कई बड़े फैसले सामने आए हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में सचिवालय में आयोजित महत्वपूर्ण कैबिनेट बैठक में कई दूरदर्शी प्रस्तावों को औपचारिक रूप से मंजूरी दे दी गई है। इन फैसलों में कृषि, जल संरक्षण, शिक्षा, महिला सशक्तिकरण और स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत करने से जुड़े कई अहम प्रावधान शामिल हैं। सरकार के इन कदमों से न केवल प्रदेश की बुनियादी संरचना बेहतर होगी, बल्कि युवाओं, महिलाओं और उद्यमियों को भी सीधा लाभ पहुंचेगा।
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वाटर सिक्योर हरियाणा प्रोग्राम और सिंचाई आधुनिकीकरण
राज्य में जल संकट से निपटने और कृषि को सुदृढ़ करने के लिए विश्व बैंक के सहयोग से लगभग 5,714.80 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत वाले विशाल ‘वाटर सिक्योर हरियाणा प्रोग्राम’ को हरी झंडी मिल गई है, इस महत्वाकांक्षी कार्यक्रम के तहत प्रदेश के 15 प्राथमिक सिंचाई क्लस्टरों में करीब 48.94 लाख एकड़ भूमि को कवर किया जाएगा, जिससे लगभग 45 लाख लोगों को सीधा लाभ मिलेगा। योजना के तहत 104 नहर चैनलों का आधुनिकीकरण होगा, 131 नई जल संरचनाओं का निर्माण किया जाएगा और 620 जलमार्गों में सुधार लाया जाएगा।
वर्टिकल और सब-सर्फेस ड्रेनेज के माध्यम से दो लाख एकड़ जलभराव वाली भूमि को सुधारा जाएगा, जबकि ‘मेरा पानी मेरी विरासत’ योजना के तहत फसल विविधीकरण को भी बढ़ावा मिलेगा।
महिला स्टार्टअप्स को बंपर प्रोत्साहन और वित्तीय सहायता
हरियाणा राज्य स्टार्टअप नीति-2022 में संशोधन कर महिला नेतृत्व वाले स्टार्टअप्स के लिए विशेष और आकर्षक प्रावधानों को मंजूरी दी गई है:
टैक्स और लीज में राहत: महिला स्टार्टअप्स को सात साल तक नेट एसजीएसटी की 100 प्रतिशत प्रतिपूर्ति (Reimbursement) दी जाएगी। इसके अलावा, एक वर्ष तक लीज किराये पर 50 प्रतिशत (अधिकतम 10 लाख रुपये तक) की सब्सिडी मिलेगी।
प्रदर्शनी और सूक्ष्म अनुदान: देश भर की प्रदर्शनियों में भाग लेने के लिए महिला स्टार्टअप्स को 7 लाख रुपये तक वार्षिक सहायता दी जाएगी। साथ ही, पारंपरिक और पर्यावरण अनुकूल उत्पादों से जुड़े स्टार्टअप्स को 50 हजार से 1 लाख रुपये तक का सूक्ष्म अनुदान मिलेगा।
निजी निवेश पर मैचिंग ग्रांट: प्रत्येक 25 लाख रुपये तक के निजी या एंजल निवेश पर सरकार की ओर से 25 लाख रुपये तक की मैचिंग ग्रांट प्रदान की जाएगी।
निजी कोचिंग संस्थानों का पंजीकरण और रिहायशी प्लॉट पर नर्सिंग होम
कोर्स और संस्थानों का नियमन: मंत्रिमंडल ने ‘हरियाणा प्राइवेट कोचिंग संस्थान, रजिस्ट्रेशन और रेगुलेशन नियम, 2026’ को मंजूरी दी है, जिसके तहत सभी नए और मौजूदा कोचिंग संस्थानों का पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कर दिया गया है। संस्थानों में फायर सेफ्टी, शुद्ध पेयजल और मेडिकल फर्स्ट-एड जैसी बुनियादी सुविधाएं होना जरूरी किया गया है।
लीज प्लॉट पर नर्सिंग होम: नीति में संशोधन करते हुए अब योग्य एलोपैथिक और आयुष डॉक्टरों को केवल अपने स्वामित्व वाले ही नहीं, बल्कि लीज पर लिए गए रिहायशी प्लॉटों पर भी नर्सिंग होम स्थापित करने की अनुमति दे दी गई है, जिससे स्थानीय स्तर पर स्वास्थ्य सेवाओं का तेजी से विस्तार होगा।
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