Haryana News: हरियाणा की नायब सिंह सैनी सरकार ने राज्य के शहरी स्थानीय निकायों में म्युनिसिपल रोल पर सेवाएं दे रहे हजारों सफाई कर्मचारियों के हितों में एक ऐतिहासिक और बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने इन कर्मचारियों की नौकरी को पूरी तरह से सुरक्षित करने के साथ-साथ उनके वेतन और जोखिम भत्ते से जुड़े कई ऐसे शानदार लाभ देने का ऐलान किया है, जो आमतौर पर पक्के सरकारी कर्मचारियों को ही मिलते हैं। सरकार के इस दूरदर्शी फैसले से प्रदेशभर के हजारों सफाई कर्मचारियों और उनके परिवारों के जीवन स्तर में सुधार आने की पूरी उम्मीद है, जो लंबे समय से अपने अधिकारों और स्थायित्व की मांग कर रहे थे।
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मौजूदा वेतन और हरियाणा कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉइज एक्ट का दायरा
वर्तमान आंकड़ों के मुताबिक, हरियाणा के विभिन्न शहरी स्थानीय निकायों में कुल 13,093 सफाई कर्मचारी म्युनिसिपल रोल पर पूरी निष्ठा के साथ कार्यरत हैं। इन कर्मचारियों को अभी तक हर महीने 20,590 रुपये का वेतन दिया जा रहा था। अब राज्य सरकार इन सभी कर्मचारियों को ‘हरियाणा कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉइज एक्ट, 2024’ के कानूनी दायरे में लाने की तैयारी कर चुकी है। इस अधिनियम के लागू होते ही इन कर्मचारियों को नियमित या पक्के सरकारी कर्मचारियों के समान कई महत्वपूर्ण सामाजिक सुरक्षा और सेवा लाभ मिलने का रास्ता साफ हो जाएगा।
60 वर्ष की आयु तक नौकरी की सुरक्षा और विशेष जोखिम भत्ता
सरकार द्वारा तैयार किए गए इस नए प्रस्ताव के तहत सफाई कर्मचारियों की नौकरी को उनकी 60 साल की उम्र यानी सेवानिवृत्ति की आयु तक पूरी तरह से सुरक्षित कर दिया गया है। इसके अलावा, सफाई कार्यों की प्रकृति बेहद जोखिम भरी और कठिन होती है, जिसे ध्यान में रखते हुए सरकार ने इन कर्मचारियों को हर महीने 2,000 रुपये का विशेष जोखिम भत्ता (Risk Allowance) देने का भी फैसला किया है। इतना ही नहीं, सरकार ने यह भी सुनिश्चित किया है कि 2024 के इस नए अधिनियम के अंतर्गत तय किए गए तमाम लाभों के अलावा कर्मचारियों को 15 प्रतिशत का अतिरिक्त लाभ भी प्रदान किया जाएगा।
वेतन में बंपर बढ़ोतरी
हरियाणा सरकार के इस फैसले का सबसे बड़ा और अहम पहलू उनका बढ़ा हुआ वेतन है। जो सफाई कर्मचारी लंबे समय से म्युनिसिपल रोल के जरिए अपनी सेवाएं दे रहे हैं और जिनके पास कम से कम 10 साल का कार्य अनुभव है, उन्हें अब संशोधित करके हर महीने 25,560 रुपये का भुगतान किया जाएगा। इस वित्तीय वृद्धि से अस्थायी व्यवस्था के तहत काम कर रहे उन कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, जो लंबे अरसे से वित्तीय तंगी से जूझ रहे थे।
कर्मचारी संगठनों की लंबे अर्से से चल रही मांगों को मिली राहत
गौरतलब है कि पिछले काफी समय से विभिन्न सफाई कर्मचारी संगठनों द्वारा लगातार यह आवाज उठाई जा रही थी कि उन्हें सेवा सुरक्षा, बेहतर वेतन और सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाया जाए। सरकार का यह निर्णय ठीक ऐसे समय में आया है जब कर्मचारियों का असंतोष बढ़ रहा था। इस फैसले से न केवल प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार आएगा, बल्कि सफाई कर्मचारियों का मनोबल भी ऊंचे स्तर पर पहुंचेगा जो अपनेकड़ी मेहनत से शहरों को स्वच्छ रखते हैं।
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