Haryana News: हरियाणा सरकार ने राज्य में विकास कार्यो को गति देने के उद्देश्य से 340.84 करोड़ रुपए की अलग-अलग परियोजनाओं तो मंजूरी प्रदान की है। यह फैसला मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में आयोजित उच्चाधिकार प्राप्त क्रय समिति (एचपीपीसी) और हाई पावर्ड वर्क्स परचेज कमेटी (एचपीडब्ल्यूपीसी) की संयुक्त बैठक में लिया गया। बैठक के दौरान विकास कार्यों और सरकारी खरीद से संबंधित कुल 15 प्रस्तावों पर विचार किया गया, जिनमें से 13 प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई, जबकि दो प्रस्तावों को विभिन्न प्रशासनिक कारणों से वापस ले लिया गया।
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पारदर्शी खरीद प्रक्रिया से सरकार को हुई करोड़ों की बचत
आपको बता दें कि, बैठक की सबसे अहम उपलब्धियों में सरकारी खरीद प्रक्रिया के दौरान लागत में उल्लेखनीय कमी शामिल रही। प्रारंभिक रूप से इन परियोजनाओं की कुल अनुमानित लागत 355.95 करोड़ रुपए थी, लेकिन कंपनियों के साथ प्रभावी मूल्य वार्ता (नेगोशिएशन) के बाद इसे घटाकर 340.84 करोड़ रुपये कर दिया गया। इस प्रक्रिया के जरिए सरकार ने लगभग 15.11 करोड़ रुपये की बचत की, जिससे सार्वजनिक धन के बेहतर और पारदर्शी उपयोग का उदाहरण सामने आया।
कई महत्वपूर्ण योजनाओं को मिली मंजूरी
बैठक में बिजली वितरण व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई। दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम (डीएचबीवीएन) के लिए 11 केवी पिल्फर रेजिस्टेंट मीटरिंग क्यूबिकल्स की खरीद को मंजूरी मिली। वहीं, उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम (यूएचबीवीएन) के लिए 11 केवी वीसीबी पैनल, कैपेसिटर कंट्रोल पैनल तथा अन्य आवश्यक विद्युत उपकरणों की खरीद को भी हरी झंडी दी गई। इन योजनाओं से बिजली वितरण प्रणाली को अधिक सुरक्षित, आधुनिक और प्रभावी बनाने में मदद मिलेगी।
डेयरी क्षेत्र को भी मिलेगा तकनीकी मजबूती का लाभ
बैठक में हरियाणा डेयरी विकास सहकारी प्रसंघ लिमिटेड की ओर से प्रस्तुत प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई। केंद्र सरकार की राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम (एनपीडीडी) योजना के अंतर्गत सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) मॉडल पर संचालित की जाने वाली प्रयोगशाला के लिए अत्याधुनिक उपकरणों की खरीद को स्वीकृति प्रदान की गई। इससे डेयरी उत्पादों की गुणवत्ता जांच और तकनीकी सुविधाओं को बेहतर बनाया जा सकेगा।
गुरुग्राम, फरीदाबाद और सोनीपत में होंगे बड़े विकास कार्य
शहरी विकास से जुड़ी कई आधारभूत परियोजनाओं को भी सरकार ने मंजूरी दी है। गुरुग्राम में सेक्टर-78 और सेक्टर-80 के बीच मास्टर रोड और सर्विस रोड का निर्माण कराया जाएगा, जिससे यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। फरीदाबाद के विभिन्न सेक्टरों में स्थित पार्कों और ग्रीन बेल्ट क्षेत्रों के लिए छह माइक्रो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित किए जाएंगे। इन परियोजनाओं का उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण के साथ-साथ पुनर्चक्रित जल के उपयोग को बढ़ावा देना है।
इसके अलावा सोनीपत जिले के कुंडली और खरखौदा क्षेत्रों में सीवर लाइन बिछाने, नालों के निर्माण, सड़क चौड़ीकरण, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट और मुख्य पंपिंग स्टेशन जैसी महत्वपूर्ण आधारभूत परियोजनाओं को भी मंजूरी दी गई। इन योजनाओं के पूरा होने से स्थानीय नागरिकों को बेहतर शहरी सुविधाएं उपलब्ध होंगी और क्षेत्रीय विकास को नई गति मिलेगी।
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विकास कार्यों को मिलेगी नई रफ्तार
सरकार का मानना है कि इन परियोजनाओं के क्रियान्वयन से राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में आधारभूत ढांचे को मजबूत किया जाएगा। साथ ही, पारदर्शी खरीद प्रक्रिया और वित्तीय अनुशासन के माध्यम से सार्वजनिक धन की बचत सुनिश्चित करते हुए विकास कार्यों को अधिक प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाया जाएगा। इन योजनाओं से बिजली, सड़क, सीवरेज, डेयरी और शहरी विकास जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में व्यापक सुधार देखने को मिलेगा, जिसका सीधा लाभ प्रदेश की जनता को मिलेगा।
