Haryana News: हरियाणा में लाडो लक्ष्मी योजना का विस्तार, 17 लाख महिलाओं की होगी एंट्री

हरियाणा की लाडो लक्ष्मी योजना अब पंजाब की चुनावी राजनीति में भी चर्चा का विषय बन गई है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की पंजाब में बढ़ती सक्रियता और योजना के विस्तार को राजनीतिक रणनीति से जोड़कर देखा जा रहा है।

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Wrriten By :

Nivedita Kasaudhan

Published On :

सितम्बर 13, 2026

Haryana News: हरियाणा सरकार ने ‘लाडो लक्ष्मी योजना’ का दायरा बढ़ाते हुए प्रदेश की महिलाओं को बड़ा तोहफा दिया है। 17 सितंबर से 1 लाख से 1.80 लाख रुपये तक की वार्षिक पारिवारिक आय वाले परिवारों की महिलाओं को भी प्रतिमाह ₹2,100 की आर्थिक मदद मिलेगी। इस विस्तार के साथ प्रदेशभर की करीब 17 लाख नई महिलाओं को इस योजना से जोड़ा जाएगा।

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योजना का विस्तार और वर्तमान स्थिति

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हरियाणा में लाडो लक्ष्मी योजना का विस्तार

नई पात्रता सीमा: 1 लाख से 1.80 लाख रुपये वार्षिक पारिवारिक आय वाले परिवार।

पूर्व स्थिति: अब तक केवल 1 लाख रुपये वार्षिक आय वाली महिलाएं पात्र थीं।

कुल लाभार्थी: वर्तमान में 10.10 लाख महिलाएं लाभान्वित हो रही हैं, जिन्हें 11 किस्तों में कुल ₹2,254.47 करोड़ जारी किए गए हैं।

बजट संशोधन: सरकार ने योजना का बजट ₹5,000 करोड़ से बढ़ाकर ₹6,500 करोड़ कर दिया है (₹1,500 करोड़ की वृद्धि)।

जिलावार नए लाभार्थियों की स्थिति

1 लाख से 1.80 लाख रुपये आय वर्ग के तहत शीर्ष और अन्य जिलों में चिन्हित महिलाओं का विवरण:

शीर्ष जिले:

फरीदाबाद: 2,22,562 महिलाएं

सोनीपत: 1,18,878 महिलाएं

पानीपत: 1,09,424 महिलाएं

करनाल: 1,05,717 महिलाएं

पलवल: 1,01,652 महिलाएं

मध्य व अन्य प्रमुख जिले: गुरुग्राम (92,017), यमुनानगर (77,605), जींद (73,152), नूंह (69,760), सिरसा (69,397), झज्जर (67,513), हिसार (67,177), कैथल (66,518), भिवानी (66,014)।

कम संख्या वाले क्षेत्र: पंचकूला (37,472), हांसी (27,809), चरखी दादरी (24,159)।

पंजाब की सियासत पर नजर

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हरियाणा में लाडो लक्ष्मी योजना का विस्तार

हरियाणा सरकार का यह कदम केवल राज्य तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके जरिए पंजाब की चुनावी राजनीति को भी साधने का प्रयास माना जा रहा है।

रणनीतिक सक्रियता: पिछले 11 महीनों में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की पंजाब में करीब 90 कार्यक्रमों में उपस्थिति इस रणनीति का हिस्सा बताई जा रही है।

तुलनात्मक राजनीति: भाजपा इस ₹2,100 मासिक सहायता मॉडल को पंजाब की महिलाओं के सामने पेश कर सकती है।

पात्रता का अंतर: पंजाब और हरियाणा की योजनाओं के मानदंड भिन्न हैं—पंजाब का दायरा व्यापक है, जबकि हरियाणा में आय (₹1.80 लाख) और अन्य शर्तें लागू हैं। चुनावी प्रभाव इस बात पर निर्भर करेगा कि भाजपा इसे वहां कितना मुखर मुद्दा बना पाती है।

बढ़ा हुआ बजट और 17 लाख अतिरिक्त महिलाओं का जुड़ना यह तय करता है कि यह योजना आगामी समय में प्रशासनिक और राजनीतिक दोनों स्तरों पर केंद्र में रहेगी।

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