Haryana News: हरियाणा के इन शहरों की बदलेगी ट्रैफिक व्यवस्था, CM सैनी ने दी मंजूरी

हरियाणा सरकार ने एक लाख से अधिक आबादी वाले शहरों और कस्बों के बाहर रिंग रोड व राष्ट्रीय राजमार्ग बनाने को मंजूरी दी है। इससे ट्रैफिक जाम कम होगा और लोगों को बेहतर परिवहन सुविधा मिलेगी।

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Wrriten By :

Nivedita Kasaudhan

Published On :

सितम्बर 13, 2026

Haryana News: हरियाणा में यातायात व्यवस्था को सुगम और जाममुक्त बनाने की दिशा में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बड़ा कदम उठाया है। एक लाख से अधिक आबादी वाले शहरों और कस्बों के बाहरी हिस्से से गुजरने वाले रिंग रोड और राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं को मंजूरी दे दी गई है। मुख्यमंत्री सचिवालय में हुई इस उच्चस्तरीय बैठक में ट्रैफिक दबाव घटाने के मास्टर प्लान और राज्य के वित्तीय मॉडल पर मुहर लगी।

प्रमुख परियोजनाएं और मंजूरियां

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CM सैनी ने दी मंजूरी

हिसार बाइपास: NH-52 (हिसार-राजगढ़ रोड) को हिसार-दिल्ली और हिसार-कैथल रोड से जोड़ा जाएगा।

कुरुक्षेत्र-लाडवा बाइपास: डीपीआर (DPR) तैयार, काम जल्द शुरू होगा।

नारनौल शहर बाइपास: करीब 11 किमी लंबा बाइपास NH-148B से जुड़ेगा।

जींद बाइपास: बाहरी रिंग रोड और 4-लेन बाइपास (NH-352) का निर्माण।

पलवल-सोहना बाइपास: 24 किमी लंबी 4-लेन सड़क का पुनर्निर्माण और रीडिज़ाइन।

लागत और कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स

कुल अनुमानित लागत: इन सभी प्रमुख सड़क परियोजनाओं पर लगभग ₹9,700 करोड़ खर्च होंगे।

जेवर एयरपोर्ट कनेक्टिविटी: DND-फरीदाबाद-बल्लभगढ़ बाइपास और KMP लिंक को दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे से जोड़ा जाएगा, जिससे जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक सीधी ग्रीनफील्ड कनेक्टिविटी मिलेगी।

करनाल और अंबाला: करनाल रिंग रोड के लिए जमीन अधिग्रहण/जमा प्रक्रिया पूरी; अंबाला सिटी और अंबाला कैंट को जोड़ने वाला रिंग रोड प्रोजेक्ट प्रगति पर है, जो जल्द पूरा होगा।

रेलवे अंडर-ब्रिज और ग्रामीण-क्षेत्रीय संपर्क मार्ग
सिरसा: सिविल स्टेशन रोड (रेवाड़ी-बठिंडा रेलवे लाइन) पर नया रेलवे अंडर-ब्रिज बनेगा।

लिंक और चौड़ीकरण कार्य

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CM सैनी ने दी मंजूरी

कनीना-महेंद्रगढ़ रोड से अनावास लिंक रोड

धनी राजावास स्कूल से बालाना लिंक रोड

खतोद से बुदिन, निंभेरा और बालचा लिंक सड़कें

महेंद्रगढ़-बुचोली रोड और नांगवास-अटेली रोड का चौड़ीकरण

नीतिगत निर्णय और प्रशासनिक समिति

शहरी क्षेत्रों में नेशनल हाइवे के ट्रैफिक लोड को प्रैक्टिकल तरीके से हल करने के लिए केंद्र सरकार के दिशानिर्देशों के अनुरूप विशेष नीति बनाई जाएगी। केंद्र की लागत हिस्सेदारी और वित्तीय सामंजस्य के मामलों के समाधान के लिए वित्त विभाग, लोक निर्माण विभाग (PWD) और शहरी स्थानीय निकाय विभाग के अधिकारियों की तीन-सदस्यीय समिति गठित की गई है।

बैठक में लोक निर्माण मंत्री रणबीर गंगवा, मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी समेत अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। सरकार का फोकस यह सुनिश्चित करना है कि आम नागरिकों को शहरों के भीतर ट्रैफिक कंजेशन से स्थाई मुक्ति मिले और लॉजिस्टिक्स मूवमेंट तेज हो सके।

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