Haryana News: हरियाणा में नायब सिंह सैनी सरकार ने विकास परियोजनाओं की रफ्तार तेज करने और प्रशासनिक पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से एक बड़ा कदम उठाया है। प्रदेश के सभी 90 विधानसभा क्षेत्रों और जिलों में मुख्यमंत्री द्वारा की गई विकास घोषणाओं का बारीकी से ऑडिट (लेखा-जोखा) किया जाएगा। दो साल का कार्यकाल पूरा होने के संदर्भ में, मुख्यमंत्री स्वयं विधायकों, मंत्रियों और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक कर इन विकास कार्यों की प्रगति का हिसाब लेंगे।
25 नवंबर को बुलाई गई भाजपा विधायक दल की अहम बैठक

इस व्यापक समीक्षा के लिए 25 नवंबर को चंडीगढ़ में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) विधायक दल की एक उच्चस्तरीय बैठक आयोजित की गई है। इस बैठक में प्रदेश के सभी कैबिनेट मंत्री, भाजपा विधायक और विभिन्न सरकारी विभागों के शीर्ष प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित रहेंगे। बैठक में हर विधानसभा क्षेत्र में जारी बजट, अब तक हुए खर्च और धरातल पर हुए कार्यों की विस्तृत समीक्षा की जाएगी। मुख्यमंत्री केवल कागजी प्रगति रिपोर्ट देखकर संतुष्ट नहीं होंगे, बल्कि योजनाओं में देरी या लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों से सीधे जवाब-तलब करेंगे।
इस समीक्षा से यह साफ हो जाएगा कि कौन-सी योजनाएं पूरी हो चुकी हैं, कौन-सी प्रगति पर हैं और कौन-सी घोषणाएं केवल फाइलों में अटकी हुई हैं।
बजट 2027-28 की तैयारियों और प्राथमिकताओं पर मंथन
चूंकि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के पास प्रदेश के वित्त मंत्रालय का प्रभार भी है, इसलिए इस बैठक का महत्व और बढ़ जाता है। एक तरफ जहां मौजूदा परियोजनाओं को पूरा करने की समय सीमा और बजट खर्च का आकलन होगा, वहीं दूसरी ओर सरकार आगामी वर्ष 2027-28 के बजट की रूपरेखा भी तैयार कर रही है। विभागवार समीक्षा के जरिए यह स्पष्ट हो सकेगा कि आगामी बजट में किस क्षेत्र को प्राथमिकता देनी है और कहां अतिरिक्त वित्तीय संसाधनों की आवश्यकता है।
विधायकी तालमेल और आगामी विधानसभा सत्र की रणनीति

यह बैठक केवल विकास कार्यों के ऑडिट तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि इसके जरिए सरकार, संगठन और विधायकों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने का प्रयास भी किया जाएगा। सभी विधायकों से कहा गया है कि वे अपने-अपने विधानसभा क्षेत्रों की समस्याओं, लंबित परियोजनाओं और प्राथमिकताओं का पूरा रिपोर्ट कार्ड लेकर बैठक में पहुंचें।
25 नवंबर की इस बैठक के अगले ही दिन यानी 26 नवंबर को संविधान दिवस के अवसर पर हरियाणा विधानसभा का विशेष सत्र आयोजित होगा। इस लिहाज से बैठक में सदन के भीतर सरकार के रुख और विधायी रणनीति पर भी चर्चा होगी। कुल मिलाकर, 25 नवंबर को होने वाली यह बैठक हरियाणा सरकार के कामकाज का एक महत्वपूर्ण आंतरिक ऑडिट साबित होगी, जिससे राज्य में विकास कार्यों को नई दिशा मिलेगी।
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