Haryana News: हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी अपने सफल और महत्वपूर्ण सिंगापुर दौरे के बाद स्वदेश लौटते ही पूरी तरह एक्शन मोड में आ चुके हैं। प्रदेश में प्रशासनिक कसावट, आगामी विकास योजनाओं और सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ करने के उद्देश्य से उन्होंने बैठकों का एक सिलसिलेवार दौर शुरू कर दिया है। मुख्यमंत्री के इस व्यस्त और महत्वपूर्ण शेड्यूल को देखते हुए यह अनुमान लगाया जा रहा है कि आने वाले दिनों में राज्य सरकार कई बड़े और नीतिगत निर्णय ले सकती है, जिससे प्रशासनिक गलियारों में सुगबुगाहट तेज हो गई है।
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10 अक्टूबर को होगी राज्य मंत्रिमंडल की अहम बैठक
सिंगापुर के अपने दौरे से लौटने के तुरंत बाद, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने 10 अक्टूबर को सुबह 11 बजे राज्य मंत्रिमंडल (Cabinet Meeting) की एक उच्चस्तरीय बैठक बुलाई है। इस कैबिनेट बैठक का मुख्य आकर्षण मुख्यमंत्री का हालिया सिंगापुर दौरा रहेगा। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री अपने मंत्रिमंडल के सभी वरिष्ठ सहयोगियों के साथ सिंगापुर में हुए निवेश समझौतों (MoUs) और वहां के प्रमुख निवेशकों के साथ हुई सार्थक चर्चाओं का विस्तृत ब्योरा साझा करेंगे। इसके अलावा, राज्य सरकार के आगामी महत्वपूर्ण फैसलों, विकास परियोजनाओं और विभिन्न विभागों से जुड़े लंबित प्रस्तावों पर भी इस बैठक में मुहर लगने की पूरी संभावना है।
16 अक्टूबर को गृह और पुलिस विभाग की सुरक्षा समीक्षा बैठक
प्रदेश में कानून-व्यवस्था की स्थिति को लेकर सरकार पूरी तरह गंभीर नजर आ रही है। इसी के चलते मुख्यमंत्री ने सुरक्षा से जुड़ी एक महत्वपूर्ण उच्चस्तरीय बैठक की तारीख में बदलाव किया है। पहले यह बैठक 9 अक्टूबर को प्रस्तावित थी, जिसे अब 16 अक्टूबर के लिए तय किया गया है। इस बैठक में गृह विभाग और पुलिस विभाग के तमाम आला अधिकारी मुख्य रूप से शामिल होंगे। राज्य के गृह सचिव और पुलिस महानिदेशक (DGP) मुख्यमंत्री के समक्ष प्रदेश की मौजूदा सुरक्षा स्थिति, अपराध नियंत्रण और पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई का पूरा कच्चा-चिट्ठा प्रस्तुत करेंगे।
गैंगस्टरों और संगठित अपराध पर कसेगा शिकंजा
यह समीक्षा बैठक ऐसे समय में हो रही है जब विपक्ष लगातार कानून-व्यवस्था के मुद्दे पर सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है। प्रदेश के अलग-अलग जिलों में गैंगस्टरों की बढ़ती सक्रियता और कुछ गंभीर आपराधिक वारदातों ने पुलिस प्रशासन के सामने कड़ी चुनौतियां पेश की हैं। 16 अक्टूबर को होने वाली इस बैठक में विशेष रूप से संगठित अपराध, गैंगस्टर नेटवर्क, गंभीर आपराधिक घटनाओं और अपराधियों पर हुई सख्त कार्रवाई की गहन समीक्षा की जाएगी। मुख्यमंत्री संवेदनशील जिलों में अपराध नियंत्रण के लिए पुलिस अधिकारियों से रिपोर्ट लेंगे और भविष्य की रणनीति के संबंध में आवश्यक व कड़े दिशा-निर्देश जारी कर सकते हैं।
संगठनात्मक कार्यक्रम और प्रशासनिक फेरबदल
कानून-व्यवस्था और कैबिनेट बैठकों के अलावा मुख्यमंत्री अन्य राजनीतिक और प्रशासनिक गतिविधियों में भी खासे व्यस्त रहने वाले हैं। इससे पहले 7 अक्टूबर को मुख्यमंत्री गुरुग्राम में आयोजित होने वाले भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के एक महत्वपूर्ण संगठनात्मक कार्यक्रम में देश के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ मंच साझा करेंगे। वहीं दूसरी ओर, प्रशासनिक स्तर पर भी बड़े बदलावों की सुगबुगाहट है। मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव अरुण गुप्ता के सेवानिवृत्त होने के बाद से इस अत्यंत महत्वपूर्ण पद पर नई नियुक्ति की प्रक्रिया चल रही है। माना जा रहा है कि सिंगापुर से लौटने के बाद मुख्यमंत्री इस संबंध में भी जल्द ही कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। सरकार की स्थापित परंपरा के अनुसार मुख्यमंत्री अमूमन हर महीने कैबिनेट की बैठक बुलाते हैं, ताकि शासन और प्रशासन के बीच बेहतर तालमेल बना रहे।
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