Haryana News: हरियाणा सरकार शिक्षा व्यवस्था को अधिक प्रभानी और सहभागितापूर्ण बनाने की दिशा में एक जरूरी पहल करने जा रही है। इसी क्रम में 19 जुलाई को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी राज्यभर की स्कूल प्रबंधन समितियों (SMC) से ऑनलाइन माध्यम से सीधे संवाद करेंगे। इस कार्यक्रम का उद्देश्य स्कूलों के विकास, शिक्षा की गुणवत्ता और अभिभावकों की भागीदारी को मजबूत करना है।
सरकार का मानना है कि यदि स्कूल प्रबंधन समितियां शिक्षा व्यवस्था में सक्रिय भूमिका निभाएं, तो सरकारी स्कूलों की कार्यप्रणाली और विद्यार्थियों के सीखने के स्तर में सकारात्मक सुधार लाया जा सकता है।
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दोपहर 1 बजे होगा राज्यव्यापी कार्यक्रम
शिक्षा विभाग के अनुसार यह विशेष कार्यक्रम 19 जुलाई को दोपहर 1 बजे आयोजित किया जाएगा। इसका सीधा ऑनलाइन प्रसारण हरियाणा के सभी सरकारी स्कूलों में किया जाएगा, जिससे प्रदेशभर की स्कूल प्रबंधन समितियां एक साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकें। इस दौरान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी विभिन्न जिलों की स्कूल प्रबंधन समितियों से बातचीत करेंगे और शिक्षा से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर अपने विचार साझा करेंगे। साथ ही समितियों के सुझाव और अनुभव भी सुने जाएंगे।
हर जिले से एक स्कूल करेगा मुख्यमंत्री से सीधा संवाद
कार्यक्रम को प्रभावी बनाने के लिए प्रत्येक जिले से एक सरकारी स्कूल का चयन किया गया है। इन चयनित स्कूलों की स्कूल प्रबंधन समिति मुख्यमंत्री के साथ सीधे संवाद करेगी। वहीं, प्रदेश के बाकी सभी सरकारी स्कूलों की एसएमसी ऑनलाइन माध्यम से इस कार्यक्रम से जुड़ेंगी और पूरे संवाद को लाइव देख सकेंगी। इससे राज्य के सभी जिलों को एक समान मंच मिलेगा और शिक्षा व्यवस्था में समन्वय बढ़ेगा।
शिक्षा विभाग ने जारी किए जरूरी निर्देश
इस आयोजन को सफल बनाने के लिए माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों (DEO), जिला मौलिक शिक्षा अधिकारियों (DEEO) और जिला परियोजना समन्वयकों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। विभाग ने संबंधित अधिकारियों को कार्यक्रम की सभी तैयारियां समय पर पूरी करने और स्कूलों में तकनीकी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं, ताकि ऑनलाइन प्रसारण बिना किसी बाधा के हो सके।
जिला परियोजना समन्वयकों को सौंपी गई अहम जिम्मेदारी
शिक्षा विभाग ने जिला परियोजना समन्वयकों को कार्यक्रम के सफल संचालन की जिम्मेदारी दी है। उन्हें यह सुनिश्चित करना होगा कि कार्यक्रम में शामिल होने वाले सभी एसएमसी सदस्यों की जानकारी समय पर एकत्रित कर विभाग को भेजी जाए। इसके अलावा चयनित स्कूलों की समितियों के साथ पहले से बैठक आयोजित कर उन्हें कार्यक्रम की रूपरेखा, संवाद प्रक्रिया और तकनीकी व्यवस्था के बारे में जानकारी देने के निर्देश भी दिए गए हैं।
ऑनलाइन लिंक के जरिए जुड़ेंगे सभी स्कूल
हरियाणा स्कूल शिक्षा परियोजना परिषद की ओर से कार्यक्रम के लिए विशेष ऑनलाइन लिंक उपलब्ध कराया जाएगा। इसी लिंक के माध्यम से राज्य के सभी सरकारी स्कूल कार्यक्रम से जुड़ेंगे। विभाग का उद्देश्य है कि तकनीक का बेहतर उपयोग करते हुए शिक्षा व्यवस्था को अधिक पारदर्शी, सहभागितापूर्ण और मजबूत बनाया जाए।
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शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में नई पहल
सरकार का यह कार्यक्रम केवल संवाद तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इससे स्कूल प्रबंधन समितियों की भूमिका को और अधिक सशक्त बनाने का प्रयास किया जाएगा। शिक्षा विभाग को उम्मीद है कि मुख्यमंत्री और एसएमसी के बीच सीधा संवाद सरकारी स्कूलों की जरूरतों को समझने, समस्याओं के समाधान और शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने की दिशा में महत्वपूर्ण साबित होगा।
