Haryana News: हरियाणा सरकार ने राज्य को स्वच्छ, हरित और जलवायु-अनुकूल (Climate-Resilient) बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक और दूरदर्शी कदम उठाया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में चंडीगढ़ में ‘हरियाणा ग्रीन क्लाइमेट रेजिलिएंस फंड’ (Haryana Green Climate Resilience Fund) को लेकर एक उच्चस्तरीय बैठक आयोजित की गई। इस महत्वाकांक्षी पहल के तहत प्रदेश सरकार ने ₹100 करोड़ के प्रारंभिक सीड फंड (Seed Fund) के साथ इसकी शुरुआत की है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य में पर्यावरण संरक्षण, प्रदूषण नियंत्रण और हरित विकास से जुड़ी पहलों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है।
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पर्यावरण अनुकूल परियोजनाओं को मिलेगा बढ़ावा

चंडीगढ़ में हुई इस अहम बैठक में मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि इस फंड का उपयोग उन सभी नवीन परियोजनाओं को बढ़ावा देने के लिए किया जाएगा जो राज्य के पारिस्थितिकी तंत्र (Ecosystem) को सुधारने में मददगार साबित हों। इसके अंतर्गत मुख्य रूप से निम्नलिखित क्षेत्रों पर विशेष ध्यान केंद्रित किया जाएगा। राज्य में सार्वजनिक और निजी परिवहन को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) और उनके चार्जिंग बुनियादी ढांचे के विकास से जुड़ी पहलों को वित्तीय सहायता दी जाएगी।
पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों पर निर्भरता कम करने और सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा तथा बायोमास जैसे अक्षय ऊर्जा प्रोजेक्ट्स को गति दी जाएगी। कचरा प्रबंधन, रीसाइक्लिंग और संसाधनों के पुनर्चक्रण को बढ़ावा देने वाली परियोजनाओं को प्रोत्साहित किया जाएगा ताकि उद्योगों और शहरों में जीरो-वेस्ट के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके। वनीकरण, जल संरक्षण, भू-जल पुनर्भरण और जैव विविधता के संवर्धन से जुड़ी योजनाओं को धरातल पर उतारा जाएगा।
अधिकारियों को ठोस कार्ययोजना और परिणाम सुनिश्चित करने के निर्देश

बैठक के दौरान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने संबंधित विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिए कि इस फंड के प्रभावी और पारदर्शी उपयोग के लिए एक ठोस कार्ययोजना (Action Plan) तैयार की जाए। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि केवल योजनाएं कागजों तक सीमित नहीं रहनी चाहिए, बल्कि जमीन पर इनके ठोस परिणाम दिखने चाहिए।
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि पर्यावरण सुधार से जुड़ी परियोजनाओं की समय-सीमा तय की जाए और उनकी नियमित मॉनिटरिंग हो। इस फंड के माध्यम से निजी क्षेत्र के नवप्रवर्तकों (Innovators), स्टार्टअप्स और हरित उद्योगों को भी जोड़ा जाए ताकि राज्य में ग्रीन इकोनॉमी को तेजी से विस्तार मिल सके। जनता को पर्यावरण के प्रति जागरूक करते हुए इन अभियानों से जोड़ा जाए।
भविष्य के लिए टिकाऊ विकास का संकल्प
बढ़ते प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन के दौर में हरियाणा सरकार का यह कदम प्रदेश के भविष्य को सुरक्षित और हरा-भरा बनाने में मील का पत्थर साबित होगा। ‘हरियाणा ग्रीन क्लाइमेट रेजिलिएंस फंड’ के जरिए न केवल कार्बन उत्सर्जन को कम करने में मदद मिलेगी, बल्कि रोजगार के नए हरित अवसर (Green Jobs) भी पैदा होंगे। सरकार की यह पहल हरियाणा को देश का सबसे अग्रणी और पर्यावरण के प्रति संवेदनशील राज्य बनाने की प्रतिबद्धता को दर्शाती है।
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