Haryana News: हरियाणा सरकार ने राज्य के सरकारी विभागों, बोर्ड-निगमों, विश्वविद्यालयों और विभिन्न संस्थानों में अनुबंधित आधार पर तैनात लाखों कर्मचारियों के लिए एक बहुत बड़ा और सराहनीय फैसला लिया है। हरियाणा कौशल रोजगार निगम (HKRN) के माध्यम से अपनी सेवाएं दे रहे कर्मचारियों की मजदूरी और मानदेय में पूरे पांच फीसदी (5%) की सीधी बढ़ोतरी कर दी गई है। राज्य सरकार की मंजूरी और वित्त विभाग की औपचारिक सहमति के बाद निगम के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। संशोधित की गई ये नई दरें एक जुलाई 2026 से प्रभावी मानी जाएंगी, जिससे कर्मचारियों में खुशी की लहर दौड़ गई है।
किन्हें मिलेगा इस बढ़ोतरी का लाभ?
निगम द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार, वेतन में की गई यह पांच फीसदी की वृद्धि निगम के स्तर-I से लेकर स्तर-III तक के सभी कर्मचारियों पर लागू होगी। कर्मचारियों के वेतन और मजदूरी की यह नई राशि मुख्य रूप से उनके कार्य अनुभव और संबंधित जिले की श्रेणी के आधार पर तय की गई है। इसके लिए अनुभव के तीन स्पष्ट स्तर निर्धारित किए गए हैं—शून्य से पांच वर्ष तक का अनुभव, पांच से दस वर्ष तक का अनुभव, और दस वर्ष से अधिक का अनुभव। पारदर्शिता बनाए रखने के लिए निगम ने अपने सूचना प्रौद्योगिकी (IT) प्रभाग को इन संशोधित दरों को तत्काल लागू करने के सख्त निर्देश दिए हैं।
श्रेणी-I जिलों में संशोधित मजदूरी का पूरा विवरण
राज्य के सबसे विकसित या श्रेणी-I के अंतर्गत आने वाले जिलों में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए वेतन दरें सबसे अधिक रखी गई हैं।
स्तर-I के कर्मचारी: शून्य से पांच वर्ष के अनुभव पर 21,735 रुपये, पांच से दस वर्ष के अनुभव पर 22,822 रुपये और दस वर्ष से अधिक के लंबे अनुभव पर 26,311 रुपये तय किए गए हैं।
स्तर-II के कर्मचारी: इस स्तर के लिए संशोधित दरें क्रमशः 25,230 रुपये, 26,492 रुपये और 30,148 रुपये निर्धारित की गई हैं।
स्तर-III के कर्मचारी: इन उच्च कुशल कर्मचारियों को अनुभव के आधार पर क्रमशः 27,615 रुपये, 28,996 रुपये और 33,133 रुपये की मासिक राशि मिलेगी।
श्रेणी-II और श्रेणी-III जिलों की नई दरें
विकास और भौगोलिक स्थिति के आधार पर अन्य श्रेणियों में आने वाले जिलों के लिए भी मानदेय का नया ढांचा तय किया गया है:
श्रेणी-II जिले: यहां स्तर-I के कर्मचारियों की मजदूरी 19,323 रुपये, 20,289 रुपये और 22,506 रुपये तय की गई है। स्तर-II के लिए यह राशि 23,100 रुपये, 24,255 रुपये और 26,916 रुपये होगी। वहीं, स्तर-III के कर्मचारियों को 26,040 रुपये, 27,342 रुपये और 30,359 रुपये का भुगतान किया जाएगा।
श्रेणी-III जिले: इस श्रेणी के जिलों में स्तर-I के कर्मियों को 18,113 रुपये, 19,019 रुपये और 21,330 रुपये दिए जाएंगे। स्तर-II के लिए 21,478 रुपये, 22,552 रुपये और 25,126 रुपये तथा स्तर-III के लिए 24,938 रुपये, 26,184 रुपये और 29,122 रुपये की संशोधित मजदूरी तय की गई है।
सरकार के इस कदम से कच्चे कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और उन्हें महंगाई से राहत मिलेगी।
