Haryana News: हरियाणा सरकार ने राज्य के विद्यार्थियों के शैक्षिक विकास और डिजिटल सशक्तिकरण की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई उच्चाधिकार प्राप्त क्रय समिति की बैठक में छात्रों के लिए बड़े फैसलों पर मुहर लगाई गई। सरकार के इस कदम से राज्य के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले लाखों विद्यार्थियों को आधुनिक तकनीकी शिक्षा से जुड़ने का सुनहरा अवसर मिलेगा। डिजिटल इंडिया और आधुनिक शिक्षा के विजन को आगे बढ़ाते हुए हरियाणा सरकार ने प्रदेश के 5 लाख विद्यार्थियों को मुफ्त टैबलेट और हाई-स्पीड डेटा सिम उपलब्ध कराने की औपचारिक घोषणा की है।
Haryana News: हरियाणा में सरकार की अपील का असर, 387 सफाई कर्मचारी
डिजिटल शिक्षा और टैबलेट वितरण योजना
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बैठक के दौरान स्पष्ट किया कि राज्य सरकार विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण और तकनीकी शिक्षा उपलब्ध कराने पर विशेष जोर दे रही है। आज के इस डिजिटल दौर में तकनीक के बिना शिक्षा अधूरी है, और सरकार का यह प्रयास है कि हर छात्र वर्तमान समय की वैश्विक जरूरतों के अनुरूप आवश्यक कौशल हासिल कर सके। इसके तहत मुख्य रूप से कक्षा 10 से 12 तक के लगभग पांच लाख मेधावी और जरूरतमंद छात्रों को अत्याधुनिक टैबलेट बांटे जाएंगे। इन टैबलेट्स के प्रभावी उपयोग और निर्बाध इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए सरकार ने विशेष रूप से पांच लाख डेटा सिम कार्ड खरीदने की प्रक्रिया को भी मंजूरी दे दी है। इस पहल से ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों के छात्र भी ऑनलाइन कक्षाओं, डिजिटल अध्ययन सामग्री और ई-पुस्तकों का पूरा लाभ उठा सकेंगे।
उच्चाधिकार प्राप्त क्रय समिति की बैठक में अन्य बड़े फैसले
मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई इस महत्वपूर्ण बैठक में शिक्षा के अलावा बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य सेवाओं और सहकारिता क्षेत्र से जुड़े कई अन्य अहम प्रस्तावों पर भी मुहर लगाई गई। बैठक में उच्च शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा, सहकारिता एवं पर्यटन मंत्री डॉ. अरविंद शर्मा, स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव और विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। समिति के निर्णयों के मुख्य बिंदु निम्नलिखित हैं:
विद्युत क्षेत्र का सुदृढ़ता: हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड के कार्यों में सुधार और निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न क्षमताओं की 220 वोल्ट ट्यूबलर टाइप लेड-एसिड बैटरियों की खरीद को हरी झंडी दी गई है।
असंध चीनी मिल का संचालन: सहकारिता को बढ़ावा देने के लिए एचएएफईडी द्वारा संचालित असंध चीनी मिल के सुचारू संचालन को एक वर्ष के लिए 11.90 करोड़ रुपये की लागत से मंजूरी दी गई। इस बजट में मिल की वार्षिक ओवरहालिंग, तकनीकी मरम्मत, रखरखाव और आवश्यक सामग्री का खर्च शामिल है।
स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार: राज्य के नागरिकों को आपातकालीन और बेहतर चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) के तहत 59 उन्नत जीवन रक्षक एंबुलेंस (Advanced Life Support Ambulances) खरीदने का निर्णय लिया गया। इनमें से 33 एंबुलेंस दक्षिणी क्षेत्र और 26 एंबुलेंस उत्तरी क्षेत्र के लिए आवंटित की जाएंगी।
90 करोड़ रुपये से अधिक की विकास परियोजनाएं स्वीकृत
इस उच्चाधिकार प्राप्त क्रय समिति की बैठक में कुल मिलाकर 90 करोड़ रुपये से अधिक की विभिन्न सेवा संबंधी और विकास परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। सरकार का यह बहुआयामी दृष्टिकोण यह साबित करता है कि प्रशासन केवल एक क्षेत्र तक सीमित नहीं है, बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य, सहकारिता और ऊर्जा सभी मोर्चों पर समान रूप से विकास कार्यों को गति दी जा रही है। टैबलेट और डेटा सिम मिलने से हरियाणा के विद्यार्थियों का भविष्य और अधिक उज्जवल होगा, जो प्रदेश की प्रगति में अहम योगदान देगा।
Haryana News: दिवाली-छठ पर यात्रियों को राहत, रेलवे ने जारी की स्पेशल ट्रे
