Haryana News: हरियाणा सरकार ने राज्य में पर्यावरण संरक्षण और स्वच्छ परिवहन को बढ़ावा देने के लिए एक बेहद महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक कदम उठाया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में चंडीगढ़ स्थित हरियाणा सिविल सचिवालय में मंगलवार को राज्य मंत्रिमंडल (कैबिनेट) की एक अहम बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में प्रदेश के नागरिकों और वाहन चालकों के लिए कई बड़े प्रस्तावों पर मंथन किया गया, जिसमें इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) को प्रोत्साहित करने से जुड़ा निर्णय सबसे खास रहा। सरकार के इस कदम से हरियाणा में इलेक्ट्रिक कार खरीदने का सपना देख रहे लोगों की मौज हो गई है।
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इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए सरकार का बड़ा तोहफा
बढ़ते प्रदूषण पर लगाम कसने और इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) के उपयोग को तेजी से बढ़ावा देने के उद्देश्य से हरियाणा सरकार ने वाहन खरीदारों को भारी राहत देने का ऐलान किया है। इस कैबिनेट बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार, राज्य में अब 30 लाख रुपये तक की कीमत वाली सभी इलेक्ट्रिक कारों का रजिस्ट्रेशन (पंजीकरण) पूरी तरह से मुफ्त कर दिया गया है। इसका मतलब यह है कि खरीदारों को अब गाड़ी के रजिस्ट्रेशन के वक्त लगने वाले भारी-भरकम शुल्क से पूरी तरह छूट मिल गई है, जिससे सीधे तौर पर हजारों-लाखों रुपये की बचत होगी।
महंगी इलेक्ट्रिक कारों पर भी मिलेगी विशेष छूट
सरकार ने केवल बजट और मध्यम वर्ग की कारों का ही नहीं, बल्कि लग्जरी इलेक्ट्रिक गाड़ियां खरीदने वालों का भी पूरा ध्यान रखा है। नीति के अनुसार, यदि कोई नागरिक 30 लाख रुपये से अधिक कीमत की इलेक्ट्रिक कार खरीदता है, तो उसे हताश होने की जरूरत नहीं है। ऐसे महंगे और प्रीमियम इलेक्ट्रिक वाहनों पर लगने वाले रजिस्ट्रेशन शुल्क में सीधे तौर पर 50 प्रतिशत (आधे) की भारी छूट प्रदान की जाएगी। सरकार के इस दोतरफा फैसले से हर वर्ग के लोगों में इलेक्ट्रिक गाड़ियां अपनाने को लेकर उत्साह बढ़ेगा।
प्रदूषण नियंत्रण और स्वच्छ परिवहन की ओर मजबूत कदम
आज के समय में देश और दुनिया के सामने प्रदूषण एक बहुत बड़ी चुनौती बन चुका है। हरियाणा सरकार द्वारा उठाया गया यह कदम राज्य में कार्बन उत्सर्जन को कम करने और हरित ऊर्जा (Green Energy) आधारित परिवहन प्रणाली को मजबूत करने की दिशा में एक मील का पत्थर साबित होगा। पेट्रोल और डीजल वाहनों पर निर्भरता कम होने से हवा की गुणवत्ता सुधरेगी और पर्यावरण को स्वच्छ बनाने में सीधी मदद मिलेगी।
बैठक में अन्य प्रस्तावों पर भी रही चर्चा
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में चली इस उच्चस्तरीय कैबिनेट बैठक में केवल इलेक्ट्रिक वाहनों ही नहीं, बल्कि अन्य कई जनहित और विकास से जुड़े महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर भी गंभीर चर्चा की गई। बैठक के पूर्ण होने के बाद सरकार की तरफ से अन्य फैसलों और योजनाओं की विस्तृत जानकारी भी आधिकारिक रूप से साझा की जाएगी, जिससे प्रदेश के विकास को एक नई गति मिलने की उम्मीद है।
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