Haryana News: हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री आवास के बाहर लोकसभा विपक्ष के नेता राहुल गांधी द्वारा किए गए धरना प्रदर्शन पर बेहद तीखी प्रतिक्रिया दी है। अनिल विज ने इस कदम को प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा बताते हुए राहुल गांधी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि देश के शीर्ष नेतृत्व की सुरक्षा के साथ इस तरह का खिलवाड़ किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जा सकता।
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हाई सिक्योरिटी जोन में प्रदर्शन पर उठाए सवाल
कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने राहुल गांधी और कांग्रेस नेताओं के इस कृत्य पर कड़ा ऐतराज जताते हुए कहा कि प्रधानमंत्री आवास और उसके आसपास का इलाका एक अत्यधिक संवेदनशील और ‘हाई सिक्योरिटी जोन’ (High Security Zone) के अंतर्गत आता है। ऐसे अति-सुरक्षित क्षेत्र में इस तरह का धरना प्रदर्शन बेहद गैर-जिम्मेदाराना है।
विज ने सुरक्षा व्यवस्था पर चिंता जताते हुए कहा
सुरक्षा में सेंध का खतरा: इस तरह के प्रदर्शन के दौरान भीड़ का फायदा उठाकर कोई भी असामाजिक या गलत तत्व वहां प्रवेश कर सकता है।
दुर्घटना की आशंका: यदि वहां कोई अनहोनी या बड़ी दुर्घटना हो जाती है, तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा?
संसद में बात रखने की सलाह: अनिल विज ने कहा कि राहुल गांधी विपक्ष के नेता हैं और अगर वे छात्रों के मुद्दों पर बात करना चाहते हैं, तो उन्हें संसद में जाना चाहिए। संसद में अपनी बात रखने से उन्हें कोई नहीं रोकता, लेकिन सड़कों पर इस तरह का हंगामा खड़ा करना पूरी तरह गलत है।
अखिलेश यादव के आरोपों पर पलटवार
इस दौरान समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव द्वारा बीजेपी सरकार पर लगाए गए आरोपों का भी अनिल विज ने करारा जवाब दिया। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया था कि बीजेपी सरकार नीट (NEET) परीक्षा आयोजित करने में पूरी तरह नाकाम रही है और इसके पेपर लीक मामले में बीजेपी के कई बड़े नेता व लोग शामिल हैं।
इस पर पलटवार करते हुए अनिल विज ने कहा कि विपक्ष केवल राजनीति चमकाने के लिए अनर्गल आरोप लगा रहा है। उन्होंने साफ किया कि देश की केंद्रीय सुरक्षा और जांच एजेंसियां नीट पेपर लीक मामले की पूरी निष्पक्षता और गहराई से जांच कर रही हैं। विज ने चुनौती देते हुए कहा कि अगर अखिलेश यादव या विपक्ष के किसी भी नेता के पास धांधली में बीजेपी नेताओं के शामिल होने के पुख्ता सबूत हैं, तो वे उनका स्वागत करते हैं। उन्हें वे सबूत मीडिया में उछालने के बजाय सीधे जांच एजेंसियों को सौंपने चाहिए, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके।
निष्पक्ष जांच का भरोसा और प्रशासनिक मुस्तैदी
अनिल विज ने अंत में दोहराया कि वर्तमान सरकार किसी भी स्तर पर भ्रष्टाचार या अनियमितता को बढ़ावा नहीं देती है। नीट मामले में जो भी दोषी पाया जाएगा, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेकिन इसके नाम पर प्रधानमंत्री आवास के बाहर प्रदर्शन करके सुरक्षा व्यवस्था को ठप करना और देश के माहौल को खराब करना किसी भी जिम्मेदार राजनेता को शोभा नहीं देता। उन्होंने कानून प्रवर्तन एजेंसियों से इस पूरे मामले का संज्ञान लेने और सुरक्षा नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई करने की अपील की है।
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