Haryana News: हरियाणा की नायब सिंह सैनी सरकार ने राज्य के कच्चे (संविदा) कर्मचारियों के हित में एक बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने सेवा सुरक्षा का लाभ उठाने के इच्छुक पात्र संविदा कर्मचारियों के लिए ऑनलाइन पंजीकरण और दस्तावेज़ सत्यापन की अंतिम तिथि को एक बार फिर बढ़ा दिया है। इस फैसले से उन हजारों कर्मचारियों को बड़ी राहत मिली है, जो किसी कारणवश अब तक आवेदन या दस्तावेज़ सत्यापन की प्रक्रिया पूरी नहीं कर पाए थे।
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ऑनलाइन पंजीकरण और सत्यापन की नई समय-सारणी

हरियाणा के मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी द्वारा जारी नवीनतम आदेशों के अनुसार, पूरी प्रक्रिया के लिए एक नया शेड्यूल निर्धारित किया गया है। सरकार ने कर्मचारियों के साथ-साथ अधिकारियों को भी रिकॉर्ड की जांच और सत्यापन पूरा करने के लिए अतिरिक्त समय दिया है। पात्र संविदा कर्मचारी अब सरकारी पोर्टल पर जाकर 30 नवंबर तक अपना ऑनलाइन पंजीकरण करा सकते हैं।
आहरण एवं संवितरण अधिकारी (DDO) प्राप्त आवेदनों और सेवा रिकॉर्ड की जांच का काम 15 दिसंबर तक पूरा करेंगे। संबंधित विभागों के अध्यक्षों को सत्यापन की संपूर्ण प्रक्रिया 31 दिसंबर तक समाप्त करने के निर्देश दिए गए हैं। राज्य सरकार ने सभी विभागों, आहरण संवितरण अधिकारियों और विभागाध्यक्षों को इस नई समय-सीमा का कड़ाई से पालन करने का आदेश जारी किया है।
सेवा सुरक्षा पोर्टल और समय-सीमा विस्तार का इतिहास
संविदा कर्मचारियों को जॉब सिक्योरिटी (सेवा सुरक्षा) का लाभ देने के लिए हरियाणा सरकार ने एक समर्पित ऑनलाइन पोर्टल की शुरुआत की थी। सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार, यह ऑनलाइन पोर्टल 25 दिसंबर 2025 को लॉन्च किया गया था। तब से लेकर अब तक कर्मचारियों और प्रशासनिक सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए कई बार आवेदन और सत्यापन की तारीखें बढ़ाई जा चुकी हैं। शुरुआत में आवेदन करने की अंतिम तिथि 31 जनवरी तय की गई थी, जिसे बाद में बढ़ाकर पहले 20 फरवरी और फिर 15 मार्च किया गया। 26 जून को जारी आदेशों के तहत विभागाध्यक्षों के स्तर पर लंबित आवेदनों के सत्यापन की डेडलाइन 15 अगस्त तक बढ़ाई गई थी।
हालिया विस्तार: इसके बाद जुलाई, अगस्त और सितंबर में भी नए दिशा-निर्देश जारी किए गए। सितंबर में तय किए गए शेड्यूल के अनुसार पंजीकरण की अंतिम तिथि 30 सितंबर, DDO सत्यापन की 15 अक्तूबर और विभागाध्यक्षों के सत्यापन की अंतिम तिथि 31 अक्तूबर रखी गई थी।
कर्मचारियों के लिए राहत और आगे की राह

आवेदन की समय-सीमा 30 नवंबर तक बढ़ने से उन कर्मचारियों को सीधा लाभ मिलेगा जो प्रशासनिक देरी या तकनीकी कारणों से पोर्टल पर पंजीकरण कराने से चूक गए थे।
नायब सरकार का यह कदम संविदा कर्मचारियों के भविष्य को सुरक्षित करने और उन्हें नियमित कर्मचारियों की भांति सेवा सुरक्षा प्रदान करने की दिशा में एक अत्यंत महत्वपूर्ण और कल्याणकारी प्रयास माना जा रहा है। सरकार ने कर्मचारियों से अपील की है कि वे अंतिम तिथि का इंतजार किए बिना समय रहते अपना ऑनलाइन पंजीकरण अवश्य पूर्ण कर लें।
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