Haryana Lado Lakshmi Yojana: हरियाणा सरकार राज्य की महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त और स्वावलंबी बनाने के लिए ‘दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना’ के नियमों में महत्वपूर्ण और बड़े बदलाव करने जा रही है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में होने वाली आगामी कैबिनेट बैठक में इस योजना के दायरे को और अधिक व्यापक बनाने का प्रस्ताव पेश किया जाएगा। इस प्रस्ताव पर मुहर लगते ही मध्यम और निम्न मध्यम वर्ग की लाखों अतिरिक्त महिलाओं को हर महीने वित्तीय सहायता मिलने का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा।
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योजना के नियमों में होने वाले प्रमुख बदलाव
कैबिनेट के एजेंडे में शामिल प्रस्ताव के अनुसार, योजना के तहत वित्तीय सहायता प्राप्त करने के मानदंडों में निम्नलिखित संशोधन किए जाने की संभावना है। इस योजना के तहत पहले वार्षिक आय सीमा 1.80 लाख रुपये थी, जिसे अब बढ़ाकर 3.00 लाख रुपये सालाना किए जाने का प्रस्ताव है। पात्र महिलाओं को हर महीने 2,100 रुपये की आर्थिक मदद दी जाती रहेगी। पारदर्शिता और सुचारू संचालन सुनिश्चित करने के लिए अब हर 3 महीने में जीवन प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से जमा करना होगा। पूर्व में उपलब्ध राशि चयन के विकल्प को अब समाप्त करने का प्रावधान किया जा रहा है।
दूसरी बार बदली जाएगी आय की सीमा
इस योजना की शुरुआत के समय पात्रता के लिए परिवार पहचान पत्र (PPP) में वार्षिक आय की सीमा मात्र 1.00 लाख रुपये तय की गई थी। इसके बाद सितंबर 2026 में इसका दायरा बढ़ाते हुए आय सीमा को 1.80 लाख रुपये कर दिया गया था, जिससे लगभग 17 लाख नई महिलाएं इस कल्याणकारी योजना से जुड़ी थीं।
अब राज्य सरकार सामाजिक सुरक्षा और सामाजिक विकास संकेतकों को ध्यान में रखते हुए आय सीमा में दूसरी बार बड़ा बदलाव करने जा रही है। इसके तहत वार्षिक आय सीमा को बढ़ाकर 3.00 लाख रुपये करने का एजेंडा तैयार किया गया है, जिससे प्रदेश की लाखों और पात्र महिलाओं को सीधा लाभ मिलेगा।
हरियाणा कैबिनेट बैठक के अन्य प्रमुख एजेंडे
हरियाणा मंत्रिमंडल की इस बैठक में केवल लाडो लक्ष्मी योजना ही नहीं, बल्कि प्रशासनिक व्यवस्था और जनहित से जुड़े कई अन्य महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर भी मुहर लगने की संभावना है, बैठक में विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा के 27.17 लाख रुपये और पूर्व चेयरमैन राजदीप फौगाट के 38.47 लाख रुपये के सरकारी आवास के दंडात्मक किराये को माफ किए जाने पर विचार किया जाएगा।
हरियाणा मीडिया कर्मी कल्याण कोष वितरण योजना में आवश्यक प्रशासनिक संशोधनों को मंजूरी दी जा सकती है। छठे राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर स्थानीय निकायों को वित्तीय संसाधन ट्रांसफर करने के प्रस्ताव पर भी मुहर लगने की उम्मीद है। ‘हरियाणा विकसित भारत गारंटी रोजगार और आजीविका मिशन योजना’ की अधिसूचना को कार्योत्तर स्वीकृति मिलने की संभावना है।
सरकार के इन निर्णयों से एक ओर जहां महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा मिलेगा, वहीं दूसरी ओर प्रशासनिक और जनहित से जुड़े मामलों का भी तेजी से समाधान होगा।
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