Haryana News: हरियाणा में चुनावी माहौल के बीच राज्य सरकार कर्मचारियों के लिए एक अहम फैसला लेने जा रही है। सोमवार, 27 अप्रैल को विधानसभा का एक दिवसीय विशेष सत्र बुलाया गया है, जिसमें करीब 18 हजार ग्रुप-डी कर्मचारियों के लिए पदोन्नति का रास्ता साफ किया जाएगा। इस सत्र में सुबह 11 बजे सदन की कार्यवाही शुरू होते ही सरकार ‘हरियाणा क्लेरिकल सर्विसेज बिल 2026’ पेश करेगी। इस विधेयक के पारित होने से उन कर्मचारियों को बड़ा फायदा मिलेगा, जो लंबे समय से क्लर्क पद पर पदोन्नति की उम्मीद लगाए बैठे हैं।
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प्रमोशन कोटे में बढ़ोतरी
सीएम नायब सिंह सैनी ने पहले ही स्पष्ट तक दिया है कि राज्य कैबिनेट ने ग्रुप-डी कर्मचारियों के लिए प्रमोशन कोटा 20 प्रतिशत से बढ़ाकर 30 प्रतिशत करने को मंजूरी दे दी है। इस फैसले के लागू होने के बाद विभागों में लिपिकीय पदों पर भर्ती के दौरान अनुभवी कर्मचारियों को प्राथमिकता दी जाएगी। इससे कर्मचारियों के करियर में आगे बढ़ने के अवसर बढ़ेंगे और उनकी लंबे समय से चली आ रही मांग भी पूरी होगी।
पदोन्नति के लिए जरूरी शर्त
हालांकि, इस योजना का लाभ उठाने के लिए कुछ शर्तें भी तय की गई हैं। प्रमोशन केवल उन्हीं कर्मचारियों को मिलेगा, जिन्होंने अपनी सेवा के कम से कम 5 वर्ष पूरे कर लिए हैं। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि पदोन्नति पाने वाले कर्मचारियों के पास पर्याप्त अनुभव हो, जिससे वे नई जिम्मेदारियों को बेहतर तरीके से निभा सकें।
सियासी माहौल भी रहेगा गरम
यह सत्र भले ही एक दिन का हो, लेकिन इसमें राजनीतिक हलचल काफी तेज रहने की संभावना है। सत्ता पक्ष ने संकेत दिए हैं कि वह महिला आरक्षण बिल के मुद्दे पर कांग्रेस को घेरने के लिए सदन में निंदा प्रस्ताव ला सकता है। इसके जरिए विपक्ष पर दबाव बनाने की रणनीति तैयार की गई है।
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विपक्ष की रणनीति तैयार
वहीं, विपक्ष भी इस सत्र को लेकर पूरी तरह सक्रिय है। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सोमवार सुबह 9:30 बजे कांग्रेस विधायक दल की बैठक बुलाई है, जिसमें सत्र के दौरान उठाए जाने वाले मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। कांग्रेस बेरोजगारी, कानून व्यवस्था और किसानों से जुड़े सवालों के जरिए सरकार को घेरने की तैयारी कर रही है।
कर्मचारियों और युवाओं के लिए उम्मीद
इस पूरे घटनाक्रम से प्रदेश के हजारों कर्मचारियों और युवाओं में नई उम्मीद जगी है। यदि यह बिल पारित हो जाता है, तो न केवल मौजूदा कर्मचारियों को फायदा मिलेगा, बल्कि भविष्य में सरकारी नौकरियों की संरचना भी अधिक व्यवस्थित और प्रेरणादायक बन सकती है।
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