Haryana News: हरियाणा की नायब सिंह सैनी सरकार ने राज्य के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए एक महत्वपूर्ण आर्थिक राहत की घोषणा की है। वित्त विभाग द्वारा जारी नए आदेश के अनुसार महंगाई भत्ते (Dearness Allowance) और महंगाई राहत (Dearness Relief) की दरों में बढ़ोतरी की गई है, जिससे लाखों लाभार्थियों को सीधा फायदा मिलेगा।
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महंगाई भत्ते में किया गया संशोधन
सरकार द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार, सातवें वेतन आयोग के तहत वेतन और पेंशन प्राप्त करने वाले कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के महंगाई भत्ते में वृद्धि की गई है। पहले जहां यह दर 58 प्रतिशत थी, अब इसे बढ़ाकर 60 प्रतिशत कर दिया गया है। यह वृद्धि राज्य सरकार के वित्तीय विभाग के नए आदेश के बाद लागू की जाएगी।
कब से लागू होगा नया नियम
यह संशोधित दर 1 जनवरी 2026 से प्रभावी मानी जाएगी। इसका मतलब है कि इस तारीख के बाद राज्य के सभी पात्र कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को बढ़े हुए महंगाई भत्ते का लाभ मिलेगा। सरकार का यह कदम बढ़ती महंगाई के बीच कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के उद्देश्य से लिया गया है।
बकाया राशि का भुगतान
सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि जनवरी 2026 से अप्रैल 2026 तक की अवधि का एरियर (बकाया राशि) एक साथ दिया जाएगा। यह भुगतान जून 2026 में किया जाएगा। इससे कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को एकमुश्त अतिरिक्त आर्थिक लाभ प्राप्त होगा, जिससे उन्हें वित्तीय राहत मिलेगी।
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किन्हें मिलेगा लाभ
यह निर्णय उन सभी राज्य कर्मचारियों और पेंशनभोगियों पर लागू होगा जो सातवें वेतन और पेंशन आयोग के अनुसार वेतन और पेंशन प्राप्त कर रहे हैं। इसके अंतर्गत नियमित कर्मचारी, सेवानिवृत्त कर्मचारी और पारिवारिक पेंशन प्राप्त करने वाले सभी लोग शामिल होंगे।
सरकार का उद्देश्य
इस फैसले का उद्देश्य बढ़ती महंगाई के प्रभाव को कम करना और कर्मचारियों के जीवन स्तर को संतुलित बनाए रखना है। सरकार का मानना है कि समय-समय पर महंगाई भत्ते में संशोधन करना आवश्यक है ताकि कर्मचारियों की क्रय शक्ति प्रभावित न हो।
