Haryana News: हरियाणा के सरकारी स्कूलों में कार्यरत कंप्यूटर फैकल्टी और कंप्यूटर लैब अटेंडेंट के लिए राहत की खबर सामने आई है। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने लंबे समय से लंबित अप्रैल और मई 2026 के मानदेय को जल्द जारी करने के निर्देश जारी किए हैं। विभाग ने सभी संबंधित अधिकारियों को स्पष्ट आदेश दिए हैं कि कर्मचारियों का बकाया भुगतान तय समय सीमा के अंदर पूरा किया जाए।
निदेशालय की ओर से जारी आदेश में जिला शिक्षा अधिकारियों, जिला प्रारंभिक शिक्षा अधिकारियों, स्कूल प्रधानाचार्यों और संबंधित डीडीओ को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए कहा गया है। विभाग ने बताया कि बजट उपलब्ध होने के बावजूद कई स्कूलों में अब तक कंप्यूटर कर्मचारियों का मानदेय जारी नहीं किया गया है, जिसे गंभीर लापरवाही माना गया है।
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24 जुलाई तक वेतन भुगतान पूरा करने की डेडलाइन
आपको बता दें कि, शिक्षा विभाग ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि अप्रैल और मई महीने का लंबित मानदेय 24 जुलाई 2026 तक हर हाल में जारी कर दिया जाए। विभाग ने साफ किया है कि कर्मचारियों को भुगतान में किसी भी तरह की देरी स्वीकार नहीं की जाएगी।
आदेश में कहा गया है कि पहले भी कई बार वेतन जारी करने को लेकर निर्देश दिए जा चुके हैं, लेकिन कुछ संस्थानों में अभी तक प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है। ऐसे में संबंधित अधिकारियों को अब प्राथमिकता के आधार पर लंबित भुगतान निपटाने के लिए कहा गया है।
कर्मचारियों का डेटा पोर्टल पर होगा अपडेट
वेतन जारी होने के बाद कंप्यूटर फैकल्टी और लैब अटेंडेंट से जुड़ी जानकारी हरियाणा कांट्रैक्चुअल एम्प्लॉयी से संबंधित निर्धारित पोर्टल पर अपलोड की जाएगी। विभाग ने अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि कर्मचारियों का पूरा रिकॉर्ड सही तरीके से दर्ज किया जाए। इसके अलावा कर्मचारियों से जुड़ी सभी जरूरी प्रक्रियाएं भी समय पर पूरी करनी होंगी, ताकि भविष्य में भुगतान या रिकॉर्ड से संबंधित किसी परेशानी का सामना न करना पड़े।
OTP वेरिफिकेशन सहित सभी प्रक्रिया
शिक्षा विभाग ने निर्देश दिए हैं कि पोर्टल पर डेटा अपलोड करने के साथ-साथ ओटीपी वेरिफिकेशन समेत अन्य सभी औपचारिकताएं 31 जुलाई 2026 तक पूरी कर ली जाएं। विभाग ने अधिकारियों को समय सीमा का पालन करने के लिए कहा है। इस प्रक्रिया का उद्देश्य कर्मचारियों की जानकारी को व्यवस्थित करना और भुगतान व्यवस्था को अधिक पारदर्शी बनाना है।
लापरवाही पर अधिकारियों की तय होगी जिम्मेदारी
माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने आदेश में सख्त चेतावनी भी दी है। विभाग ने कहा है कि यदि वेतन जारी करने या जरूरी औपचारिकताएं पूरी करने में किसी प्रकार की देरी होती है तो संबंधित प्रधानाचार्य और डीडीओ को व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार माना जाएगा। ऐसे मामलों में विभाग की ओर से अनुशासनात्मक कार्रवाई भी की जा सकती है। शिक्षा विभाग ने अधिकारियों को निर्देशों का पालन करते हुए तय समय में सभी लंबित कार्य पूरे करने के लिए कहा है।
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कंप्यूटर कर्मचारियों में जगी उम्मीद
विभाग के इस फैसले से लंबे समय से अप्रैल और मई के मानदेय का इंतजार कर रहे कंप्यूटर फैकल्टी और लैब अटेंडेंट को राहत मिलने की उम्मीद है। कर्मचारियों को अब समय पर भुगतान मिलने की संभावना बढ़ गई है, जिससे उनकी आर्थिक परेशानियां कम हो सकेंगी।
