Haryana Cabinet: हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी की अगुवाई में गुरुग्राम में राज्य मंत्रिमंडल की एक अहम बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में कई जरूरी फैसलों पर मुहर लगी, जिनमें सबसे प्रमुख हरियाणा क्लोरिकल सर्विस बिल 2026 के ड्राफ्ट को मंजूरी देना रहा। इसके साथ ही विधानसभा के विधानसभा के विशेष सत्र को लेकर भी चर्चा हुई।
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27 अप्रैल को होगा विधानसभा का विशेष सत्र
सरकार ने 27 अप्रैल को हरियाणा विधानसभा का एक दिवसीय विशेष सत्र बुलाने का निर्णय लिया है। इसके तहत क्लोरिकल सर्विस बिल 2026 को पेश किया जाएगा। इसके अलावा, सरकार विपक्ष के खिलाफ निंदा प्रस्ताव भी ला सकती है, जो हाल ही में संसद में हुए घटनाक्रम से जुड़ा हुआ है।
ग्रुप D कर्मचारियों को मिलेगा प्रमोशन का मौका
कैबिनेट बैठक में कॉमन कैडर के ग्रुप D कर्मचारियों के लिए राहत भरा फैसला लिया गया। अब वे कर्मचारी जिन्होंने कम से कम 5 साल की सेवा पूरी कर ली है, क्लर्क पद पर प्रमोशन के लिए पात्र होंगे। यह कदम कर्मचारियों के करियर ग्रोथ को बढ़ावा देने के उद्देश्य से उठाया गया है।
प्रमोशन कोटा बढ़ाने का प्रस्ताव
क्लोरिकल सर्विस बिल 2026 के तहत प्रमोशन कोटे में भी बदलाव किया गया है। पहले जहां ग्रुप D कर्मचारियों के लिए 20 प्रतिशत कोटा तय था, उसे बढ़ाकर 30 प्रतिशत करने का प्रावधान किया है। इसके अलावा, नियमों में 5 प्रतिशत एक्स-ग्रेशिया पदों को अनिवार्य रूप से शामिस करने का निर्णय भी लिया गया है।
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महिला मुद्दों पर विपक्ष पर साधा निशाना
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बैठक के बाद विपक्षी दलों पर तीखा हमला बोला। उन्होंने संसद में 16 और 17 अप्रैल को हुई घटनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि इन घटनाओं ने विपक्ष का असली चेहरा उजागर कर दिया है। उनके अनुसार, विपक्ष महिला विरोधी सोच रखता है और केवल सत्ता प्राप्ति के लिए राजनीति करता है।
महिलाओं की भागीदारी पर सरकार का जोर
सीएम सैनी ने कहा कि महिलाओं की भागीदारी लोकतंत्र में उनका अधिकार है, न कि किसी प्रकार की कृपा। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि विपक्षी दलों ने महिलाओं को सिर्फ वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया और उन्हें निर्णय प्रक्रिया में उचित स्थान नहीं दिया।
परिसीमन को लेकर भ्रम फैलाने का आरोप
इसके साथ ही सीएम ने महिला आरक्षण को लेकर विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्होंने परिसीमन के मुद्दे पर जनता को गुमराह करने की कोशिश की। इसके साथ ही उन्होंने स्पष्ट किया की केंद्र सरकार द्वारा दिए गए आश्वासन के अनुसार किसी भी राज्य के प्रतिनिधित्व में कमी नहीं आएगी।
