Fire Safety Rules: हाल के वर्षों में अस्पतालों, होटलों और शैक्षणिक संस्थानों में हुई आग की घटनाओं ने पूरे देश के प्रशासनिक तंत्र और आम जनमानस को झकझोर कर रख दिया है। इन हादसों ने यह स्पष्ट कर दिया है कि सुरक्षा मानकों में की गई छोटी सी लापरवाही भी कितनी विनाशकारी हो सकती है। किसी भी बड़े अग्निकांड को रोकने और जन-धन की हानि को न्यूनतम करने के लिए, भारत में विशेष रूप से अग्नि सुरक्षा से संबंधित सख्त नियम-कानून लागू हैं। उत्तर प्रदेश में ‘उत्तर प्रदेश फायर प्रिवेंशन एंड फायर सेफ्टी एक्ट, 2005’ इस दिशा में मुख्य कानूनी आधार है, जिसका उद्देश्य भवनों और सार्वजनिक परिसरों को सुरक्षित बनाना है।
Major fire tragedies in India: देश के वो अग्निकांड, जिन्होंने सिस्टम पर खड़े किए गंभीर सवाल
फायर सेफ्टी एक्ट के अनिवार्य प्रावधान
अग्नि सुरक्षा कानून केवल एक सरकारी औपचारिकता नहीं, बल्कि एक सुरक्षा कवच है। इसके प्रमुख प्रावधानों में निम्नलिखित बिंदु शामिल हैं:
सुरक्षा उपकरणों की अनिवार्यता: निर्धारित श्रेणी के भवनों (जैसे मॉल, स्कूल, अस्पताल) में फायर एक्सटिंग्विशर (अग्निशमन यंत्र), ऑटोमैटिक फायर अलार्म, स्प्रिंकलर सिस्टम और स्मोक डिटेक्टर लगाना अनिवार्य है।
आपातकालीन निकास (Emergency Exit): किसी भी व्यावसायिक या बहुमंजिला इमारत में आपातकालीन निकास का चौड़ा और बाधा मुक्त होना अत्यंत आवश्यक है ताकि भगदड़ की स्थिति में लोग सुरक्षित बाहर निकल सकें।
फायर एनओसी (No Objection Certificate): अस्पतालों, होटलों और बहुमंजिला इमारतों को स्थानीय फायर विभाग से समय-समय पर अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) प्राप्त करना अनिवार्य होता है। यह प्रमाणपत्र यह सुनिश्चित करता है कि भवन सभी सुरक्षा मानकों पर खरा उतरता है।
जवाबदेही: इन सुरक्षा इंतजामों को बनाए रखने की पूर्ण जिम्मेदारी भवन मालिक और संचालक की होती है। प्रशासन को समय-समय पर औचक निरीक्षण करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है।
संरचनात्मक और तकनीकी आवश्यकताएं
आधुनिक निर्माण में केवल साधारण उपकरण ही पर्याप्त नहीं हैं। फायर सेफ्टी विशेषज्ञों के अनुसार, बहुमंजिला इमारतों के लिए विशेष व्यवस्थाएं अनिवार्य हैं:
फायर लिफ्ट और जल भंडारण: ऊंची इमारतों में फायर लिफ्ट का होना आवश्यक है ताकि अग्निशमन दल आग के करीब तक पहुँच सके। साथ ही, आग बुझाने के लिए पानी की पर्याप्त टंकी (Fire Water Tank) और बैकअप पावर सिस्टम का होना अनिवार्य है, ताकि बिजली कटने पर भी फायर पंप काम करते रहें।
नियमित ऑडिट: भवनों में विद्युत वायरिंग की गुणवत्ता और गैस पाइपलाइन की सुरक्षा की नियमित जांच होनी चाहिए, क्योंकि शॉर्ट सर्किट और गैस रिसाव ही आग लगने के सबसे प्रमुख कारण बनते हैं।
सुरक्षा मानकों का उल्लंघन
लखनऊ समेत देश के विभिन्न शहरों में हुए हादसों से यह साफ हुआ है कि एनओसी का अभाव, आपातकालीन निकास का बंद होना और उपकरणों का रखरखाव न करना ही हादसों का निमंत्रण है। नियमों के उल्लंघन पर फायर विभाग को कड़ी कार्रवाई करने का अधिकार है, जिसमें जुर्माना, संस्थान का लाइसेंस निरस्त करना या कानूनी मुकदमा दर्ज करना शामिल है।
लापरवाह ठेकेदारों पर सख्त एक्शन, राज्यमंत्री गौर ने ब्लैकलिस्ट करने के दिए निर्देश
