Farmer’s Protest:दिल्ली-हरियाणा बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे किसानों के जबरदस्त विरोध प्रदर्शन को देखते हुए हरियाणा के बाद अब पंजाब के 7 जिलों में भी 24 फरवरी तक इंटरनेट को बंद करने का फैसला किया गया है.फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) को लेकर कानून बनाने की मांग कर रहे किसान दिल्ली की ओर लगातार बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन प्रशासन के सख्त पहरे और पुलिस बल के जवानों की तैनाती की वजह से किसान दिल्ली-हरियाणा बॉर्ड पर डटे हुए हैं।
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पंजाब के 7 जिलों में इंटरनेट बंद
हरियाणा के साथ लगे पंजाब में बॉर्डर के गांवों में इंटरनेट को बंद किया गया है.पटियाला,शंभू बॉर्डर,बठिंडा के संगत नगर,श्री मुक्तसर साहिब के कांगावली,मानसा के सरदूलगढ़,भुआ संगरूर के खनोरी,मनक लहर सुनाम,श्री फतेहगढड साहिब में इंटरनेट को 24 फरवरी तक बंद किया गया है।किसानों की ओर से किए जा रहे आंदोलन को लेकर किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल का कहना है कि,सरकार रट लगाए है कि,वो 90 फीसदी मांगों पर सहमत है लेकिन वो बताए कि,कौन सी वो 90 फीसदी मांगे हैं जिनको वो मानने की बात करते हैं….किसान नेता ने आगे कहा कि,सरकार किसानों की समस्याओं का समाधान करे या फिर दिल्ली में उन्हें प्रदर्शन के लिए जगह दे…उन्होंने बताया कि,सरकार के साथ आज साढ़े पांच बजे बैठक होगी देखते हैं क्या नतीजा निकल पाता है।
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टालमटोल की नीति से नहीं बनेगी बात-किसान नेता
किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल ने बताया कि,सरकार ने इससे पहले हुई बैठक में बताया था कि,उनकी ओर से कुछ प्रतिनिधि अगली बैठक में कुछ मुद्दों पर विचार करने के लिए आएंगे…किसान नेता का कहना है कि,सरकार टालमटोल की नीति से काम नहीं करे,आचार संहिता लागू होने से पहले सरकार हमारी मांगों का समाधान निकाले लेकिन सरकार अब तक हमारी मांगों को नहीं मान रही है.किसानों की बड़ी मांगों में एमएसपी की गारंटी का कानून,किसानों की कर्ज माफी,बिजली कानून को वापस लेने की मांग,डब्ल्यूटीओ से भारत को और जमीन अधिग्रहण एक्ट में सुधार किया जाना शामिल है।
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मानेसर से पैदल कूच करेंगे किसान
जगजीत सिंह डल्लेवाल ने आगे बताया कि,लखीमपुर खीरी के पीड़ितों को 10-10 लाख रुपये का मुआवजा देने की बात सरकार ने कही थी लेकिन आज तक किसानों को वो नहीं दिए गए.कांड में मृतकों के परिजनों को नौकरी का वादा किया गया था लेकिन वो भी नहीं दी गई…..उन्होंने बताया कि,किसानों की कुल 12 में से 8 मांगें अभी फंसी हुई है जबकि सरकार के मंत्री बैठक के बाद कहते हैं कि,90 फीसदी मांगे मान ली गई हैं।आपको यहां बता दें कि,किसानों की मांगों का समर्थन करने के लिए आज मानेसर तहसील के सामने दक्षिण हरियाणा किसान खाप ने बैठक की है,बैठक में किसानों ने निर्णय लिया कि,मंगलवार को मानेसर क्षेत्र से किसान दिल्ली के लिए पैदल कूच करेंगे.दक्षिण हरियाणा किसान खाप के अध्यक्ष रोहताश यादव ने बताया कि,किसान फसलों पर एमएसपी देने और भूमि अधिग्रहण कानून को रद्द करने की मांग कर रहे हैं.हमारे क्षेत्र में भूमि अधिग्रहण किया गया है.इसके विरोध में पूरे क्षेत्र के किसान आंदोलन कर रहे हैं,हम इन मांगों का समर्थन कर रहे हैं और इनके समर्थन में पैदल मार्च निकालेंगे।
