Bulldozer Politics : पश्चिम बंगाल की राजनीतिक दिशा में एक ऐतिहासिक बदलाव देखने को मिला है। राज्य में शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में नई भारतीय जनता पार्टी (BJP) की सरकार का गठन हो चुका है। सत्ता संभालते ही नई सरकार ने अपने कड़े तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। प्रशासन ने कानून-व्यवस्था को दुरुस्त करने और सरकारी संपत्तियों को अवैध कब्जों से मुक्त कराने के लिए कमर कस ली है। इसी कड़ी में राज्य के सबसे महत्वपूर्ण और व्यस्त रहने वाले इलाकों में शुमार हावड़ा और सियालदह रेलवे स्टेशनों के आस-पास के क्षेत्रों में बड़े स्तर पर अतिक्रमण विरोधी अभियान की शुरुआत की गई है, जिससे पूरे राज्य के प्रशासनिक महकमे में हलचल तेज हो गई है।
प्रमुख रेलवे स्टेशनों के पास कड़ा प्रशासनिक एक्शन
कोलकाता और उसके जुड़वां शहर हावड़ा के दो सबसे बड़े लाइफलाइन माने जाने वाले स्टेशनों- हावड़ा रेलवे स्टेशन और सियालदह रेलवे स्टेशन के आस-पास के फुटपाथों और सड़कों पर सालों से अवैध रूप से काबिज दुकानों को हटाने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। स्थानीय प्रशासन ने भारी पुलिस बल की मौजूदगी में इन इलाकों में बुलडोजर चलाकर अवैध ढांचों को पूरी तरह जमींदोज कर दिया। इस अचानक हुई बड़ी कार्रवाई से अवैध अतिक्रमणकारियों में हड़कंप मच गया है। सरकार की इस त्वरित और सख्त कार्रवाई ने यह साफ संदेश दे दिया है कि सार्वजनिक स्थानों पर किसी भी प्रकार की मनमानी अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
पूरे देश में चलेंगे बुलडोजर: दिलीप घोष
इस बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई और कानून-व्यवस्था के मोर्चे पर लिए गए फैसले को लेकर पश्चिम बंगाल सरकार के कद्दावर मंत्री दिलीप घोष ने एक बेहद महत्वपूर्ण और बड़ा बयान दिया है। मीडिया से मुखातिब होते हुए उन्होंने सरकार के इरादे पूरी तरह स्पष्ट कर दिए। दिलीप घोष ने सीधे शब्दों में कहा कि बुलडोजर की यह कार्रवाई केवल किसी एक क्षेत्र या राज्य तक सीमित नहीं रहने वाली है, बल्कि आने वाले समय में बुलडोजर पूरे देश में इसी तरह काम करेंगे। उन्होंने स्पष्ट किया कि देश के किसी भी कोने में अगर सरकारी जमीन पर अवैध निर्माण या अतिक्रमण पाया जाता है, तो वहां बुलडोजर का इस्तेमाल निश्चित रूप से किया जाएगा।
पहले ही दिन से अवैध अतिक्रमण पर कड़ा प्रहार
मंत्री दिलीप घोष ने राज्य की नई कार्यप्रणाली पर प्रकाश डालते हुए आगे कहा कि पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी (BJP) की सरकार के सत्ता में आते ही, हमने पहले ही दिन से इस जनहितैषी कार्य की शुरुआत कर दी थी। सरकार का मानना है कि सरकारी संपत्तियां आम जनता की सहूलियत के लिए होती हैं, न कि निजी स्वार्थ के लिए उन पर कब्जा करने के लिए। उन्होंने कहा कि हमारा यह अभियान किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं है, बल्कि राज्य को एक व्यवस्थित और साफ-सुथरा स्वरूप देने के लिए है, ताकि आम नागरिकों को आवागमन में किसी भी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े।
अवैध कारोबारियों से वैध रास्ते पर आने की अपील
दिलीप घोष ने उन तमाम लोगों से एक विशेष और गंभीर अनुरोध किया है जो अब तक अनजाने में या जानबूझकर ऐसे अवैध कार्यों और कब्जों में शामिल रहे हैं। उन्होंने कहा, ‘मेरा ऐसे सभी लोगों से आग्रह है कि वे अवैध रास्तों को छोड़ें और पूरी तरह वैध तरीके से अपना व्यापार व कारोबार शुरू करें। अगर आप कानून के दायरे में रहकर काम करेंगे, तो हमारी सरकार आपको हर संभव सहायता और पूरा समर्थन देने के लिए तैयार है।’ उन्होंने यह भी नसीहत दी कि जिन लोगों ने सरकारी जगहों को घेर रखा है, वे स्वयं ही उन जगहों को खाली कर दें, ताकि भविष्य में न तो उन्हें आर्थिक नुकसान उठाना पड़े और न ही प्रशासन को बल प्रयोग करना पड़े।
सरकारी संपत्तियों की सुरक्षा को लेकर सरकार का संकल्प
प्रशासनिक रुख को और कड़ा करते हुए मंत्री ने साफ तौर पर चेतावनी दी कि पश्चिम बंगाल की नई सरकार किसी भी परिस्थिति में या किसी भी राजनीतिक दबाव के आगे झुककर सरकारी जमीन पर अवैध अतिक्रमण को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि कानून सभी के लिए बराबर है और सरकारी संपत्तियों की रक्षा करना सरकार की प्राथमिक जिम्मेदारी है। सालों से चली आ रही ढुलमुल व्यवस्था को अब पूरी तरह से बदला जा रहा है। सरकार के इस कड़े रुख से यह साफ है कि आने वाले दिनों में राज्य के अन्य शहरों और कस्बों में भी इसी तरह की बड़ी कार्रवाई देखने को मिल सकती है।
हावड़ा स्टेशन के बाहर जमींदोज हुए अवैध ढांचे
अगर जमीनी स्तर पर हुई इस कार्रवाई की बात करें, तो बंगाल में अवैध निर्माणों और अतिक्रमण को बुलडोजर से पूरी तरह ध्वस्त करने का सिलसिला अब तेजी से शुरू हो चुका है। हावड़ा रेलवे स्टेशन के ठीक बाहर एक विशाल अतिक्रमण विरोधी अभियान चलाया गया। इस व्यापक अभियान के अंतर्गत ऐतिहासिक गंगा घाट के आस-पास के क्षेत्रों और मुख्य बस स्टैंड के पास सालों से बनी हुई अवैध अस्थायी दुकानों और स्टालों को पूरी तरह से हटा दिया गया। इस बड़ी कार्रवाई के दौरान कानून-व्यवस्था की स्थिति न बिगड़े और कोई अप्रिय घटना न हो, इसके लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे और भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात रखा गया था।
फुटपाथ खाली होने से आम यात्रियों को मिली बड़ी राहत
स्थानीय सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, पिछले काफी लंबे समय से बड़ी संख्या में लोग हावड़ा रेलवे स्टेशन के बाहर की मुख्य सड़कों और फुटपाथों पर अवैध रूप से अपनी दुकानें सजा रहे थे। धीरे-धीरे स्थिति इतनी खराब हो गई थी कि कई लोगों ने वहां पक्के और अस्थायी ढांचे बनाकर रेलवे और नगर निगम की बेशकीमती जमीनों पर पूरी तरह अपना कब्जा जमा लिया था। इसके कारण स्टेशन आने-जाने वाले लाखों रेल यात्रियों को भारी ट्रैफिक जाम और पैदल चलने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। अब रेलवे पुलिस और स्थानीय प्रशासन ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए इस पूरे अतिक्रमण को साफ कर जमीनों को पूरी तरह मुक्त करा लिया है।
