Uttarakhand News: उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव 2027 की तैयारियों के बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सरकार ने राजनीतिक और संगठनात्मक स्तर पर दायित्व बांटने की प्रक्रिया तेज कर दी है। इसी क्रम में प्रदेश सरकार ने चार महत्वपूर्ण परिषदों में कुल 16 सदस्यों को नामित किया है। सरकार के इस फैसले को विभिन्न सामाजिक, सांस्कृतिक और क्षेत्रीय वर्गों को प्रतिनिधित्व देने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। इन नियुक्तियों के जरिए सरकार ने अलग-अलग क्षेत्रों से जुड़े लोगों को जिम्मेदारी सौंपने का प्रयास किया है।
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चार परिषदों में अलग-अलग संख्या में सदस्यों का मनोनयन
सरकार की ओर से जारी नामांकन के अनुसार, उत्तराखंड राज्य अल्पसंख्यक हुनर परिषद में सबसे अधिक नौ सदस्यों को जगह दी गई है। इसके अलावा जनजाति सलाहकार परिषद में चार सदस्यों को नामित किया गया है। संस्कृति, साहित्य एवं कला परिषद में एक और राज्य सहकारी परिषद में दो सदस्यों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। इस तरह चारों परिषदों में कुल 16 लोगों को सदस्य बनाया गया है।
अल्पसंख्यक हुनर परिषद में नौ लोगों को मिली जगह
उत्तराखंड राज्य अल्पसंख्यक हुनर परिषद में ओमकार जैन (हरिद्वार), गजाला कमाल (नैनीताल), हरलोक सिंह नामधारी, सीमा कौर, रमेश सिंह, महेंद्र सिंह, मनजीत सिंह बिट्टा और जगजीत सिंह मल्ली (ऊधमसिंह नगर) को सदस्य नामित किया गया है। वहीं, देहरादून से खालिद हसन उर्फ आजाद को भी परिषद में जिम्मेदारी दी गई है। इस परिषद में नौ सदस्यों को शामिल करके सरकार ने अल्पसंख्यक समुदाय से जुड़े प्रतिनिधियों को स्थान देने की कोशिश की है।
जनजाति सलाहकार परिषद में चार सदस्यों का चयन
जनजाति सलाहकार परिषद में भी चार लोगों को सदस्य बनाया गया है। इनमें ऊधमसिंह नगर से पुष्कर सिंह, रुद्रप्रयाग से पदमेंद्र सिंह कुंवर और देहरादून से अनुराधा तथा धामी लाल कोषवाल शामिल हैं। इन सदस्यों के नामांकन के जरिए जनजातीय समाज से जुड़े विषयों और उनके प्रतिनिधित्व को परिषद के माध्यम से आगे बढ़ाने का प्रयास किया गया है।
संस्कृति और सहकारी परिषद में भी नई नियुक्तियां
संस्कृति, साहित्य एवं कला परिषद में देहरादून की सरोजनी सेमवाल को सदस्य नामित किया गया है। वहीं, राज्य सहकारी परिषद में देहरादून के पुरुषोत्तम डोबाल और ऊधमसिंह नगर के अमरजीत सिंह को जगह मिली है। इन नियुक्तियों के माध्यम से साहित्य, कला, संस्कृति और सहकारिता के क्षेत्र से जुड़े लोगों को परिषदों में प्रतिनिधित्व दिया गया है।
दो दिन में 55 लोगों को मिला राजनीतिक दायित्व
धामी सरकार ने इससे पहले बुधवार को प्रदेश के 13 विकास प्राधिकरणों में 39 गैर सरकारी सदस्यों को नामित किया था। अब चार परिषदों में 16 नए सदस्यों की नियुक्ति के बाद दो दिनों के भीतर कुल 55 लोगों को अलग-अलग जिम्मेदारियां सौंपी जा चुकी हैं। लगातार हो रही इन नियुक्तियों को 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक और संगठनात्मक समीकरण मजबूत करने की कवायद के तौर पर भी देखा जा रहा है।
क्षेत्रीय और सामाजिक संतुलन साधने की कोशिश
सरकार के इन फैसलों में अलग-अलग जिलों और समुदायों से जुड़े लोगों को जगह दी गई है। विकास प्राधिकरणों में क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व और परिषदों में सामाजिक, सांस्कृतिक तथा सहकारी क्षेत्रों से जुड़े लोगों को शामिल करना सरकार की व्यापक रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। हालांकि, इन नियुक्तियों का आगामी चुनाव में कितना राजनीतिक लाभ मिलेगा, यह आने वाले समय में सामने आएगा।
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