सुप्रीम कोर्ट पहुंची मान सरकार, आज आएगा बड़ा फैसला…

पंजाब में आम आदमी पार्टी की भागवत मान की सरकार बनने के बाद से ही राज्यपाल के साथ घमासान चल रहा है। विधानसभा सत्र बुलाने के मामले में राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दी है।

Punjab Politics: पंजाब विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने के मामले में गवर्नर राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाने के पंजाब सरकार के फैसले के बाद गवर्नर का यू-टर्न सामने आया है। इस पर सोमवार यानि आज सुनवाई हो सकती है। याचिका दायर किए जाने के बाद राज्यपाल का रुख भी नरम पड़ गया है। अब राज्यपाल ने पत्र में कहा है कि उन्होंने विधानसभा द्वारा पारित 27 विधेयकों में से 22 पर पहले ही सहमति दे दी है।

पंजाब के राज्यपाल और सीएम में मचा है घमासान…

एक साल के भीतर यह दूसरी बार है जब पंजाब सरकार ने राज्यपाल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। राज्यपाल द्वारा पहले बजट सत्र की मंजूरी नहीं दिए जाने के बाद भी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के बाद राज्यपाल को बजट सत्र की मंजूरी देनी पड़ी थी।

राज्यपाल के सवालों का जवाब देने के लिए बाध्य है…

सुप्रीम कोर्ट में 28 फरवरी को सुनवाई के दौरान राज्यपाल की तरफ से बताया गया था कि सत्र बुलाने को मंजूरी दे दी है। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार से कहा था कि वह राज्यपाल के सवालों का जवाब देने के लिए बाध्य है। 22 मार्च को बजट सत्र खत्म होने के बाद सरकार ने सत्रावसान नहीं किया। उसके बाद सरकार दो बार सत्र बुला चुकी है, जिसे बजट सत्र का ही विस्तार बताया जा रहा है।

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आम आदमी पार्टी ने बताई अपनी जीत…

पंजाब सरकार के द्वारा गवर्नर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में मूव करते ही गवर्नर के द्वारा सीएम भगवंत मान को पेंडिंग बिलों पर विचार करने को लेकर लिखी गई चिट्ठी को आम आदमी पार्टी ने चुनी हुई सरकार की जीत बताया है। आम आदमी पार्टी के पंजाब के चीफ स्पोक्सपर्सन मलविंदर सिंह कंग ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार के द्वारा थोपे गए गवर्नर लगातार पंजाब सरकार के काम में दखल कर रहे थे, लेकिन जब उन्हें पता लगा कि पंजाब सरकार इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट जा रही है तो उन्होंने सीएम को चिट्ठी लिखकर कहा है कि 27 पेंडिंग बिलों में से 22 वो पास कर चुके हैं और बाकी बिलों पर विचार कर रहे हैं और ये चुनी गई संवैधानिक सरकार की जीत है।

पंजाब सरकार के ये विधेयक हैं राज्यपाल के पास लंबित

• पंजाब राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन (संशोधन) बिल 2023
• पंजाब माल एवं सेवा कर (संशोधन) बिल 2023
• भारतीय स्टांप (पंजाब संशोधन) बिल 2023
• पंजाब विश्वविद्यालय कानून (संशोधन) विधेयक, 2023
• पंजाब पुलिस (संशोधन) विधेयक, 2023