Delhi Pollution: दिल्ली (Delhi) में वायु प्रदूषण (Air pollution) अपने चरम स्तर पर पहुंच चुका है. राजधानी में वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 1,200 के करीब पहुंच गया है, जो बेहद खतरनाक स्थिति को दर्शाता है. मौसम वैज्ञानिकों ने नागरिकों को घर से बाहर न निकलने की सलाह दी है. 2 दिनों से तेज हवा चलने के बावजूद प्रदूषण के स्तर में कोई सुधार नहीं हुआ है. प्रदूषण की गंभीरता को देखते हुए दिल्ली में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP-4) लागू किया गया है.
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सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई
आपकी जानकारी के लिए बता दे कि, दिल्ली (Delhi) में बढ़ते वायु प्रदूषण (Air pollution) को लेकर सुप्रीम कोर्ट आज एक अहम याचिका पर सुनवाई करेगा. सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) की वाद सूची के अनुसार, जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस आगस्टीन जॉर्द मसीह की पीठ इस याचिका की सुनवाई करेगी. 14 नवंबर 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को तुरंत सूचीबद्ध करने पर सहमति जताई थी. याचिका में प्रदूषण की रोकथाम के लिए सख्त कदम उठाने की मांग की गई है.
दिल्ली के प्रमुख इलाकों का AQI
दिल्ली के विभिन्न इलाकों में AQI खतरनाक स्तर तक पहुंच गया है। कुछ इलाकों का AQI इस प्रकार है:
- मुंडका: 1185
- जहांगीरपुरी: 1040
- एलआईसी कॉलोनी: 890
- डीआईटी: 854
- सत्यवती कॉलेज: 829
- पंजाबी बाग और आरके पुरम: 811
- भलस्वा डेयरी: 798
- जनकपुरी: 774
- आनंद विहार: 763
यह आंकड़े राजधानी की गंभीर वायु गुणवत्ता को दर्शाते हैं, जिससे लोगों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है.
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GRAP-4 के प्रतिबंध लागू
बताते चले कि, दिल्ली (Delhi) में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CQM) ने GRAP-4 के तहत कड़े प्रतिबंध लागू कर दिए हैं. इन प्रतिबंधों के तहत निर्माण कार्य, औद्योगिक गतिविधियां, और ट्रकों की आवाजाही पर रोक लगाई गई है. इसके अलावा, निजी वाहनों के इस्तेमाल को सीमित करने के लिए नागरिकों को सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करने की सलाह दी गई है. प्रदूषण के कारण दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी (Atishi) ने सभी स्कूलों में कक्षाओं को अगले आदेश तक ऑनलाइन संचालित करने का निर्देश दिया है. हालांकि, 10वीं और 12वीं कक्षा के छात्रों की पढ़ाई ऑफलाइन ही जारी रहेगी. यह निर्णय बच्चों की सुरक्षा और शिक्षा के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए लिया गया है.
स्थिति पर नियंत्रण की आवश्यकता
दिल्ली (Delhi) में वायु प्रदूषण (Air pollution) की गंभीर स्थिति ने जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित किया है. GRAP-4 के तहत लागू प्रतिबंधों के बावजूद स्थिति में सुधार नहीं हो रहा है. सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) की सुनवाई और सरकार के सख्त कदमों से ही इस समस्या का समाधान संभव हो सकता है. नागरिकों को भी अपने स्तर पर सतर्कता बरतने और पर्यावरण के प्रति जिम्मेदारी निभाने की आवश्यकता है.
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