Delhi Liquor Policy Case: दिल्ली शराब नीति घोटाले में आम आदमी पार्टी (AAP) के प्रमुख और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी गृह मंत्रालय ने दे दी है। सूत्रों के मुताबिक, मंत्रालय ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) को इस मामले में केस चलाने की अनुमति प्रदान की है। इसके साथ ही मनीष सिसोदिया का नाम भी इस मामले में शामिल किया गया है, और उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी।
सुप्रीम कोर्ट का आदेश और ED की चार्जशीट
पिछले साल नवंबर में सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया था जिसमें कहा गया था कि सार्वजनिक सेवकों के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए संबंधित अथॉरिटी से अनुमति लेना अनिवार्य है। इस आदेश के बाद, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने दिल्ली शराब नीति घोटाले के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया पर मुकदमा चलाने की अनुमति दी।
ED ने अपनी जांच में अरविंद केजरीवाल को इस घोटाले का मास्टरमाइंड और किंगपिन बताते हुए आरोप लगाया था कि वे इस मामले में साजिशकर्ता के रूप में शामिल थे। ED ने इन दोनों नेताओं के खिलाफ चार्जशीट भी दायर की थी, जिसे लेकर केजरीवाल ने दिल्ली हाई कोर्ट में अपील की थी, जिसमें चार्जशीट के संज्ञान लेने पर रोक लगाने की मांग की थी। फिलहाल इस मामले की सुनवाई जारी है।
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घोटाले में रिश्वत के आरोप
ED की चार्जशीट के अनुसार, अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया पर आरोप है कि उन्होंने दिल्ली की आबकारी नीति 2021-22 में कथित रूप से बदलाव किए और इसके लिए 100 करोड़ रुपये की रिश्वत ली। इस घोटाले में कई अन्य आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली सरकार के अधिकारी भी शामिल हैं।
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दिल्ली चुनाव में बढ़ी केजरीवाल की चुनौतियां
दिल्ली विधानसभा चुनाव 5 फरवरी को होने हैं, और इस मामले को लेकर बीजेपी और कांग्रेस लगातार आम आदमी पार्टी पर हमले कर रही हैं। अब, जब गृह मंत्रालय ने ED को केस चलाने की मंजूरी दे दी है, तो यह मामला केजरीवाल और उनकी पार्टी के लिए और मुश्किलें पैदा कर सकता है।
अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से 10 लाख रुपये के दो मुचलके पर जमानत मिली थी, हालांकि कोर्ट ने उनके खिलाफ कई पाबंदियां भी लगाई थीं। ऐसे में दिल्ली चुनाव के दौरान यह मामला एक नया राजनीतिक विवाद खड़ा कर सकता है, जो आम आदमी पार्टी के लिए चुनौतीपूर्ण साबित हो सकता है।
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ED की कार्रवाई
गृह मंत्रालय की मंजूरी से यह स्पष्ट हो गया है कि ED अब इस मामले में अपनी जांच और कार्रवाई को तेज करेगा। इसके चलते अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के खिलाफ आरोपों की सुनवाई भी जल्द हो सकती है। इस मामले की गूंज दिल्ली चुनाव के दौरान और बढ़ सकती है, और यह आम आदमी पार्टी के लिए एक नई राजनीतिक परीक्षा बन सकता है।
