Delhi Pension Status: पिछले पांच महीनों से दिल्ली के बुजुर्गों को अपनी वृद्धावस्था पेंशन का बेसब्री से इंतजार था, लेकिन अब यह इंतजार खत्म हो गया है. दिल्ली सरकार (Delhi government) ने घोषणा की है कि राजधानी के एक लाख बुजुर्गों की पेंशन उनके खातों में जमा होनी शुरू हो गई है. इस खुशी की खबर को साझा करते हुए दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी ने सोशल मीडिया पर जानकारी दी कि बुजुर्गों की रुकी हुई पेंशन अब उनके खातों में भेजी जा रही है.
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केंद्र सरकार पर लगाया आरोप
बताते चले कि मंत्री आतिशी ने अपनी पोस्ट में भाजपा की केंद्र सरकार पर आरोप लगाया कि पिछले पांच महीनों से दिल्ली के एक लाख बुजुर्गों की पेंशन रोक दी गई थी, जिससे बुजुर्गों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा. उन्होंने कहा कि दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने केंद्र सरकार से लड़ाई लड़ी और आखिरकार बुजुर्गों की रुकी हुई पेंशन को फिर से शुरू करवाया.
इसी कड़ी में आगे आतिशी ने कहा, “दिल्ली के बुजुर्गों को पिछले पांच महीने की पेंशन मिलनी शुरू हो गई है। कल शाम तक 90,000 बुजुर्गों की पेंशन उनके खातों में जमा हो चुकी है, और बाकी 10,000 बुजुर्गों की पेंशन आज शाम तक उनके खाते में आ जाएगी.” उन्होंने यह भी कहा कि आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्लीवालों के हक और अधिकारों के लिए हमेशा लड़ती रहेगी.
केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार की भूमिका
दिल्ली की मंत्री ने बताया कि दिल्ली में बुजुर्गों को 2500 रुपये पेंशन मिलती है, जिसमें से 2200 रुपये दिल्ली सरकार देती है और 300 रुपये केंद्र सरकार का हिस्सा होता है. लेकिन, कुछ नियमों के चलते जब तक केंद्र सरकार अपना हिस्सा नहीं देती, तब तक यह पेंशन बुजुर्गों को नहीं मिल पाती थी. आतिशी ने बताया कि दिल्ली के कई बुजुर्ग गरीब परिवारों से आते हैं, और उनके लिए यह पेंशन ही जीवनयापन का एकमात्र सहारा है। उन्होंने कहा कि बुजुर्गों को लग रहा था कि उनकी देखभाल करने वाला बेटा अरविंद केजरीवाल जेल में है, इसलिए उनकी पेंशन रुकी हुई है. लेकिन, केजरीवाल ने जेल में रहते हुए भी भाजपा की केंद्र सरकार से संघर्ष किया और बुजुर्गों की पेंशन फिर से शुरू कराई.
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दिल्ली सरकार का संघर्ष और सफलता
आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि दिल्ली सरकार ने लगातार प्रयास करके और संघर्ष करके केंद्र सरकार से यह पेंशन फिर से शुरू करवाई। उन्होंने कहा कि यह सफलता उन लाखों बुजुर्गों के लिए एक बड़ी राहत है, जो अपनी पेंशन का इंतजार कर रहे थे. दिल्ली सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया है कि वे दिल्ली के नागरिकों के हक और अधिकारों की रक्षा के लिए हमेशा तैयार हैं और उनके हितों के लिए लड़ाई जारी रखेंगे. यह पेंशन योजना बुजुर्गों के लिए एक महत्वपूर्ण सहारा है, और सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि उन्हें यह सहारा समय पर मिले.
बुजुर्गों के लिए राहत की खबर
दिल्ली के एक लाख बुजुर्गों के लिए यह राहत की खबर है कि उनकी रुकी हुई पेंशन अब उनके खातों में जमा होनी शुरू हो गई है. केजरीवाल सरकार ने केंद्र सरकार से लड़ाई लड़कर यह सुनिश्चित किया है कि बुजुर्गों को उनकी पेंशन मिले. यह मामला यह भी दिखाता है कि सरकार के अंदरूनी संघर्ष और चुनौतियों के बावजूद, दिल्ली सरकार अपने नागरिकों के हितों की रक्षा के लिए लगातार प्रयासरत है.
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