Cyber fraud: केंद्रीय गृह मंत्रालय (MHA) ने साइबर अपराध और डिजिटल ठगी के बढ़ते मामलों को रोकने के लिए सख्त कदम उठाए है. गृह मंत्रालय ने दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों से जुड़े साइबर अपराधियों के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया है. गृह मंत्रालय के तहत काम करने वाले भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (I4C) और दूरसंचार विभाग (DoT) ने हाल ही में 17,000 से अधिक व्हाट्सएप खातों को ब्लॉक कर दिया, जो साइबर ठगी में इस्तेमाल हो रहे थे.
साइबर दोस्त की जानकारी
आपको बता बता दे कि, गृह मंत्रालय के साइबरदोस्त ट्विटर अकाउंट पर जानकारी साझा करते हुए बताया गया कि यह कदम भारत की डिजिटल सुरक्षा को मजबूत करने और आपराधिक नेटवर्क को बाधित करने के उद्देश्य से उठाया गया है. सूत्रों के अनुसार, डिजिटल ठगी के लिए इस्तेमाल किए जा रहे आईपीडीआर (इंटरनेट प्रोटोकॉल डिटेल रिकॉर्ड) के ठिकाने कंबोडिया, म्यांमार और वियतनाम जैसे दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों में हैं.
अंतर-मंत्रालयी समिति का गठन
इस साल मई में, गृह मंत्रालय ने दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों से बढ़ रहे अंतरराष्ट्रीय साइबर अपराधों का मुकाबला करने के लिए एक अंतर-मंत्रालयी समिति का गठन किया. कंबोडिया, म्यांमार, लाओस और फिलीपींस जैसे देशों से हो रहे साइबर अपराधों में तेज बढ़ोतरी को ध्यान में रखते हुए यह कदम उठाया गया. रिपोर्ट्स के मुताबिक, भारत में 45 प्रतिशत साइबर-वित्तीय धोखाधड़ी दक्षिण-पूर्व एशिया से संचालित होती हैं, जिससे पीड़ितों को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है.
I4C की रणनीति और कदम
भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (I4C) ने साइबर ठगी और हैकिंग नेटवर्क को खत्म करने के लिए कई ठोस कदम उठाए हैं. हैकर्स द्वारा उपयोग किए जा रहे बुनियादी ढांचे को नष्ट करने के प्रयास किए गए. इसके अलावा, कंबोडियाई शहर में प्रदर्शन कर रहे भारतीय नागरिकों को सुरक्षित रूप से वापस लाने और उन्हें सुरक्षित रखने के उपाय भी किए गए.
साइबर अपराध से निपटने के लिए I4C की भूमिका
I4C का मुख्य उद्देश्य साइबर अपराध से जुड़े सभी पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करना है. इसमें विभिन्न कानून प्रवर्तन एजेंसियों और हितधारकों के बीच समन्वय सुधारना, साइबर अपराध से निपटने के लिए देश की क्षमताओं को बढ़ाना और नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना शामिल है। I4C योजना को 5 अक्टूबर 2018 को मंजूरी दी गई थी, जो भारत में साइबर अपराध के खिलाफ एक बड़ा कदम है.
बढ़ते साइबर अपराध पर सख्त कार्रवाई
दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों से हो रहे संगठित साइबर अपराधों को रोकने के लिए सरकार ने न केवल डिजिटल ठगी से जुड़े खातों को ब्लॉक किया है, बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपराधियों की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए नई रणनीतियां भी बनाई हैं. यह कदम भारत को साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में और मजबूत बनाएगा.
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