चेन्नई
तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय ने राज्य के लोगों के लिए स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर बड़ा ऐलान किया है। मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री व्यापक स्वास्थ्य बीमा योजना (Chief Minister's Comprehensive Health Insurance Scheme) के तहत मिलने वाले सालाना स्वास्थ्य बीमा कवर को 5 गुना बढ़ाने की घोषणा की है। अब इस योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को ₹5 लाख की जगह ₹25 लाख तक का सालाना स्वास्थ्य बीमा कवर मिलेगा। सरकार के इस फैसले को गंभीर बीमारियों के इलाज का खर्च उठाने वाले परिवारों के लिए बड़े राहत के तौर पर देखा जा रहा है। मुख्यमंत्री ने विधानसभा में घोषणा करते हुए कहा कि बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच किसी व्यक्ति के लिए विशेषाधिकार नहीं, बल्कि उसका मौलिक अधिकार माना जाना चाहिए। सरकार का उद्देश्य यह है कि किसी व्यक्ति की आर्थिक स्थिति या वह राज्य के किस हिस्से में रहता है, इसके आधार पर उसे इलाज से वंचित न होना पड़े।
स्वास्थ्य बीमा कवर ₹25 लाख
मुख्यमंत्री विजय ने कहा कि उनकी सरकार स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने और लोगों के सामने आने वाली आर्थिक तथा भौगोलिक बाधाओं को कम करने की दिशा में काम कर रही है। स्वास्थ्य बीमा कवर को ₹5 लाख से बढ़ाकर ₹25 लाख करने का मतलब है कि पात्र परिवारों को अब महंगे इलाज के समय पहले की तुलना में काफी अधिक वित्तीय सुरक्षा मिल सकती है। खासतौर पर गंभीर बीमारियों, बड़े ऑपरेशन और लंबे समय तक चलने वाले इलाज में अस्पताल का बिल काफी ज्यादा हो सकता है। ऐसे में बीमा कवर की सीमा बढ़ने से परिवारों पर इलाज का आर्थिक दबाव कम करने में मदद मिल सकती है। हालांकि, इस बढ़े हुए कवर के तहत कौन-कौन से इलाज शामिल होंगे और योजना के विस्तृत नियम क्या होंगे, इसकी जानकारी लागू दिशा-निर्देशों के अनुसार देखना जरूरी होगा।
विधायकों के लिए भी कई नई सुविधाओं की घोषणा
स्वास्थ्य बीमा के अलावा मुख्यमंत्री ने विधानसभा में विधायकों के लिए भी कई नई सुविधाओं की घोषणा की। नियम 110 के तहत की गई घोषणा में उन्होंने बताया कि विधायकों को अपने-अपने विधानसभा क्षेत्रों में जनता की शिकायतों को सुनने और सरकारी परियोजनाओं की निगरानी करने के लिए आधिकारिक वाहन और मासिक भत्ता दिया जाएगा। सरकार का कहना है कि इससे विधायक अपने क्षेत्रों में अधिक आसानी से पहुंच सकेंगे और स्थानीय स्तर पर लोगों की समस्याओं को समझने तथा संबंधित विभागों के साथ उनका समाधान कराने में मदद मिलेगी। मुख्यमंत्री के अनुसार, इन सुविधाओं का उद्देश्य विधायकों को अपने क्षेत्रों में जनता से जुड़ी गतिविधियों के लिए अधिक सक्षम बनाना है।
मैटरनिटी लीव को 12 सप्ताह से बढ़ाकर 365 दिन
तमिलनाडु सरकार ने महिलाओं और सरकारी कर्मचारियों से जुड़ा एक बड़ा फैसला भी किया है। मुख्यमंत्री ने तीसरे बच्चे के जन्म पर महिला सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाली मैटरनिटी लीव को 12 सप्ताह से बढ़ाकर 365 दिन करने की घोषणा की है, यानी अब पहले और दूसरे बच्चे की तरह तीसरे बच्चे के जन्म पर भी पात्र महिला सरकारी कर्मचारियों को एक साल की मातृत्व छुट्टी मिल सकेगी। पहले ऐसी महिला कर्मचारियों को, जिनके दो या उससे अधिक जीवित बच्चे हैं, तीसरे बच्चे के जन्म पर अधिकतम 12 सप्ताह की छुट्टी मिलती थी। वहीं, दो से कम जीवित बच्चों वाली विवाहित महिला सरकारी कर्मचारियों को 365 दिनों तक की मैटरनिटी लीव का प्रावधान था।
तीसरे बच्चे के लिए भी मातृत्व अवकाश
सरकार के मानव संसाधन प्रबंधन विभाग की ओर से विधानसभा में बताया गया कि महिला कर्मचारियों के कल्याण और महिला सशक्तिकरण को ध्यान में रखते हुए तीसरे बच्चे के लिए भी मातृत्व अवकाश की अवधि बढ़ाने का फैसला किया गया है। तमिलनाडु में मैटरनिटी लीव की अवधि पिछले सालों में लगातार बढ़ाई गई है। साल 2011 में इसे 90 दिनों से बढ़ाकर 6 महीने किया गया था। इसके बाद 2016 में इसे 9 महीने किया गया और जुलाई 2021 में इसे बढ़ाकर 365 दिन यानी एक साल कर दिया गया था। अब तीसरे बच्चे के मामले में भी एक साल की छुट्टी का प्रावधान किए जाने से महिला सरकारी कर्मचारियों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है।
तमिलनाडु सरकार की इन घोषणाओं में स्वास्थ्य सुरक्षा, महिला कर्मचारियों के अधिकार और स्थानीय स्तर पर प्रशासनिक पहुंच को मजबूत करने पर जोर दिखाई देता है। ₹25 लाख का स्वास्थ्य बीमा कवर विशेष रूप से उन परिवारों के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है, जिनके लिए महंगे इलाज का खर्च उठाना मुश्किल होता है। वहीं, तीसरे बच्चे पर 365 दिन की मैटरनिटी लीव से महिला सरकारी कर्मचारियों को बच्चे की देखभाल के लिए अधिक समय मिलेगा। हालांकि, इन योजनाओं का वास्तविक लाभ पात्रता, लागू नियमों और सरकार की विस्तृत गाइडलाइन के आधार पर मिलेगा।
