Budget 2027-28 : केंद्र सरकार देश में विनिर्माण क्षेत्र को मजबूत बनाने और विदेशी आयात पर निर्भरता कम करने के लिए एक बड़ी योजना तैयार कर रही है। इसके तहत आगामी केंद्रीय बजट 2027-28 में करीब 100 ऐसे उत्पादों के घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए विशेष सहायता उपायों का ऐलान किया जा सकता है, जिनके लिए भारत फिलहाल दूसरे देशों पर काफी हद तक निर्भर है। इस पहल का उद्देश्य देश में उत्पादन क्षमता बढ़ाने के साथ-साथ भारतीय उद्योगों को वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धी बनाना है।
एक सरकारी अधिकारी के मुताबिक, सरकार विभिन्न क्षेत्रों में इस्तेमाल होने वाले मध्यवर्ती उत्पादों और पूंजीगत वस्तुओं के घरेलू विनिर्माण को प्रोत्साहित करने की तैयारी कर रही है। इससे छोटे, मध्यम और बड़े उद्योगों को भी लाभ मिलने की उम्मीद है।
डीपीआईआईटी ने 100 उत्पादों की पहचान का काम पूरा किया
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (DPIIT) ने उन 100 उत्पादों की पहचान करने की प्रक्रिया पूरी कर ली है, जिनके उत्पादन में भारत अभी आत्मनिर्भर नहीं है। इन उत्पादों में वाहन कलपुर्जे, विभिन्न प्रकार के रसायन और मशीनरी से संबंधित वस्तुएं शामिल हो सकती हैं।अधिकारी के अनुसार, इन उत्पादों की सूची तैयार करने से पहले अलग-अलग मंत्रालयों और निजी क्षेत्र के प्रतिनिधियों के साथ व्यापक विचार-विमर्श किया गया। इस प्रक्रिया में उन वस्तुओं पर विशेष ध्यान दिया गया है, जिनका भारत में उत्पादन या तो बिल्कुल नहीं होता अथवा घरेलू मांग के मुकाबले काफी कम है।
सरकार चाहती है कि इन उत्पादों का निर्माण देश में बड़े स्तर पर शुरू हो, ताकि घरेलू जरूरतों को पूरा करने के साथ अंतरराष्ट्रीय बाजारों में भी भारतीय कंपनियां अपनी मजबूत मौजूदगी दर्ज करा सकें।
वित्त मंत्रालय को भेजी जाएंगी सहायता उपायों की सिफारिशें
डीपीआईआईटी बजट 2027-28 से संबंधित अपनी सिफारिशों के साथ इन 100 उत्पादों का पूरा विवरण वित्त मंत्रालय को सौंपेगा। इसके बाद इन क्षेत्रों के लिए संभावित सहायता उपायों पर विचार किया जा सकता है।प्रस्तावित सहायता में वित्तीय और गैर-वित्तीय प्रोत्साहन शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा अनुसंधान एवं विकास (R&D) को बढ़ावा देने, व्यापार और शुल्क संबंधी नीतियों में जरूरी बदलाव करने तथा परीक्षण एवं प्रमाणन सुविधाओं का बुनियादी ढांचा मजबूत करने जैसे कदम उठाए जा सकते हैं।केंद्रीय बजट 2027-28 अगले साल 1 फरवरी को पेश किए जाने की संभावना है। ऐसे में उद्योग जगत की नजर सरकार की इन प्रस्तावित घोषणाओं पर टिकी हुई है।
रसायन और मशीनरी के बढ़ते आयात ने बढ़ाई चिंता
वाणिज्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक, वित्त वर्ष 2026-27 की अप्रैल से सितंबर अवधि के दौरान भारत का रसायन आयात 10.5 प्रतिशत बढ़कर 16.1 अरब डॉलर पहुंच गया। वहीं, रंगाई, चमड़ा प्रसंस्करण और रंगने में इस्तेमाल होने वाली सामग्रियों का आयात लगभग 30 प्रतिशत बढ़कर 2.7 अरब डॉलर हो गया।इसी अवधि में विद्युत और गैर-विद्युत मशीनरी का आयात 15.5 प्रतिशत बढ़कर 34.1 अरब डॉलर दर्ज किया गया। परिवहन उपकरणों का आयात भी 9.21 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 18.21 अरब डॉलर तक पहुंच गया। आयात के इन आंकड़ों से स्पष्ट है कि कई महत्वपूर्ण औद्योगिक क्षेत्रों में घरेलू उत्पादन बढ़ाने की जरूरत है।
पीएलआई और गतिशक्ति जैसी योजनाओं से पहले से मिल रहा प्रोत्साहन
सरकार पहले से ही देश को विनिर्माण का बड़ा केंद्र बनाने के लिए कई योजनाएं चला रही है। इनमें 14 क्षेत्रों के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (PLI) योजना प्रमुख है। इसके अलावा पीएम गतिशक्ति, राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति और भारत औद्योगिक विकास योजना (भाव्या) के माध्यम से औद्योगिक बुनियादी ढांचे और उत्पादन क्षमता को मजबूत करने का प्रयास किया जा रहा है।अब 100 उत्पादों पर केंद्रित नई पहल से इन प्रयासों को और गति मिल सकती है। यदि बजट में प्रस्तावित सहायता को मंजूरी मिलती है, तो भारत में नए उद्योगों की स्थापना, निवेश, रोजगार और घरेलू उत्पादन को बढ़ावा मिलने की संभावना है।
