बस्ती संवाददाता : गौरव श्रीवास्तव
बस्ती : मंडलायुक्त अखिलेश सिंह ने निर्देश दिया है कि मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार सेफ सिटी बनाने के लिए जनपद के महत्वपूर्ण स्थान, बाजार, अस्पताल एवं अन्य प्रतिष्ठानों में सीसीटीवी कैमरे लगवाए जाएं तथा इसकी नियमित मॉनिटरिंग की जाए। आयुक्त सभागार में विकास कार्यों की मंडलीय समीक्षा बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि नर्सिंग होम पर सतर्क निगाह रखी जाए, वहां योग्य डॉक्टर की तैनाती हो तथा बोर्ड पर जिन डॉक्टरों का नाम लिखा हो, वही वहां पर उपलब्ध हो। जनता को किसी प्रकार गुमराह ना किया जाए। विशेष रूप से उन्होंने अल्ट्रासाउंड केंद्र पर सीसीटीवी कैमरे लगवाने तथा निगरानी करने का निर्देश दिया है।
उन्होंने निर्देश दिया है कि जिला अस्पतालों का रखरखाव सुव्यवस्थित ढंग से किया जाए, यहां पर मारपीट की घटनाएं न हो। सभी जिला अस्पतालों में स्थान उपलब्ध कराने पर पुलिस चौकी स्थापित की जाएगी। उन्होंने गोल्डन कार्ड बनाने की धीमी प्रगति पर असंतोष व्यक्त किया। इसके अलावा समीक्षा में उन्होंने पाया कि गोल्डन कार्ड से सरकारी अस्पतालों के बजाय निजी अस्पतालों में लोगों द्वारा अधिक इलाज कराया जा रहा है।
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उन्होंने तहसील मुख्यालयों पर बृहद नसबंदी कैंप आयोजित करके लक्ष्य पूरा करने का निर्देश दिया है। निष्क्रिय आशाओं की सेवा समाप्ति के संबंध में उन्होंने असंतोष व्यक्त करते हुए प्रभावी कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। समीक्षा में उन्होंने पाया कि आरबीएसके द्वारा चिन्हित 320 बच्चों का बस्ती में अभी तक इलाज नहीं किया गया है। उन्होंने निर्देश दिया कि सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर स्त्री रोग विशेषज्ञ की उपलब्धता सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि टेली मेडिसिन के लाभार्थियों की संख्या 8272 है परंतु 829 को अभी तक रिपोर्ट उपलब्ध नहीं कराई गई है। इसमें शीघ्रता बरते।
प्रदेश में इतने करोड़ के पौधारोपण का दिया गया लक्ष्य
उन्होंने कहा कि आगामी 22 जुलाई को पूरे प्रदेश में 30 करोड़ तथा 15 अगस्त को 5 करोड़ कुल 35 करोड़ पौधारोपण का लक्ष्य है। इसके सापेक्ष मंडल में वृक्षारोपण की समस्त तैयारी पूरी की जाएं। मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार नगरी क्षेत्र में नंदन वन तथा ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम वन विकसित किया जाए।बाढ़ तैयारी की समीक्षा करते हुए उन्होंने निर्देश दिया कि बाढ़ क्षेत्र में सभी पशुओं का टीकाकरण कराया जाए, बाढ़ चौकी एवं बाढ़ राहत केंद्र चिन्हित किए जाएं तथा कर्मचारियों की तैनाती की जाए, जल जमाव वाले स्थान पर साफ-सफाई कराई जाए, सुनिश्चित करें कि अतिवृष्टि के कारण कहीं भी कोई दुर्घटना ना हो। इस दौरान सभी गौशालाओं में भूसा एवं हरे चारे की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।
कायाकल्प योजना की समीक्षा करते हुए उन्होंने निर्देश दिया कि प्रत्येक ग्राम पंचायत के एक स्कूल में दिव्यांग शौचालय अवश्य बनवाया जाए। उल्लेखनीय है कि कायाकल्प के 14 मानकों में यही एक मानक है, जिस पर मंडल में समुचित कार्य नहीं हो पाया है। उल्लेखनीय है की एक दिव्यांग शौचालय के निर्माण पर लगभग रू0 100000 निर्माण पर व्यय होते हैं। समीक्षा में उन्होंने पाया कि अभी भी तमाम स्कूलों में साफ-सफाई नहीं हो पाई है, घासफूस व झाड़ियां उगी है। उन्होंने पंचायती राज विभाग को निर्देश दिया कि सफाई कर्मियों के माध्यम से प्रत्येक स्कूल की साफ-सफाई कराकर रिपोर्ट प्रस्तुत करें। उन्होंने कहा कि विशेष संचारी रोग नियंत्रण माह संचालित है, इसलिए भी पूरे गांव की साफ-सफाई आवश्यक है ताकि चूहो एवं छछूंदर पर नियंत्रण किया जा सके।
पंचायत भवनों ने शासन को लिखा पत्र
मंडलायुक्त ने निर्देश दिया कि प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री आवासों का निर्माण समय से पूरा कराया जाए। मंडल में डूडा द्वारा 36040 प्रधानमंत्री आवास बनवाए जा रहे हैं, जिसमें से 30433 आवास पूर्ण हो गए हैं। उन्होंने निर्देश दिया कि बाढ़ क्षेत्र में क्षतिग्रस्त आवास के लिए मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत मांग कर ली जाए। समीक्षा में उन्होंने पाया कि सिद्धार्थनगर में 28 सामुदायिक शौचालय अपूर्ण है तथा 12 पंचायत भवनों के लिए भूमि उपलब्ध नहीं है। पंचायत भवनों के लिए शासन को पत्र भिजवाने का उन्होंने निर्देश दिया।
राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की समीक्षा करते हुए उन्होंने समय से समूहों को रिवाल्विंग फंड, प्रशिक्षण, सीसीएल एवं सीआईएफ उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। मनरेगा में 186 प्रतिशत मानव दिवस सृजन पर उन्होंने संतोष व्यक्त किया परंतु अनुसूचित जाति के लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने में निर्धारित लक्ष्य की पूर्ति न किए जाने पर असंतोष भी व्यक्त किया। महिलाओं को 54 प्रतिशत से अधिक रोजगार उपलब्ध कराकर मानव दिवस सृजित किए गए हैं। नमामि गंगे के अंतर्गत 28 जलापूर्ति परियोजनाएं बनाई गई हैं, जिसमें से 23 पूर्ण हो गई है। बस्ती में जनपदीय ड्रग वेयरहाउस का कार्य अपूर्ण पाए जाने पर उन्होंने नाराजगी व्यक्त किया। उन्होंने निर्देश दिया कि जिन तालाबों के मत्स्य पालन का पट्टा इस वर्ष समाप्त हो रहा है उसका पुनः पट्टा की कार्रवाई समय से पूरी की जाए। मंडल में इस प्रकार के 325 तालाब है।
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बैठक में ये अधिकारी हुए शामिल
बैठक का संचालन संयुक्त विकास आयुक्त पद्मकान्त शुक्ल ने किया। बैठक में जिलाधिकारी बस्ती प्रियंका निरंजन, सिद्धार्थनगर के संजीव रंजन, संतकबीर नगर के संदीप कुमार, सी.डी.ओ. डा0 राजेश कुमार प्रजापति, सिद्धार्थनगर जयेन्द्र कुमार, संतकबीर नगर के संत कुमार, अपर आयुक्त राजीव पाण्डेय, अपर निदेशक स्वास्थ्य डा0 नीरज पाण्डेय, उपनिदेशक अर्थ एवं संख्या अमजद अली अंसारी, संयुक्त निदेशक कृषि अविनाश चन्द्र तिवारी, अधीक्षण अभियन्ता पी.डब्लू.डी. राजेश कुमार, आर.ई.डी. के रियाज अहमद सिद्दीकी, नलकूप के लक्ष्मी नारायण, सिंचाई के लवकुश सिंह, अधिशासी अभियन्ता लधु सिंचाई सुभाष चन्द्र, समाज कल्याण के सुरेश चन्द्र, पिछड़ावर्ग कल्याण के जयशंकर प्रसाद राय, दिव्यांग सशक्तीकरण के अनूप कुमार सिंह, मत्स्य के बृजेश कुमार, मण्डी परिषद के सरोज कुमार, उपायुक्त खाद्य सत्येन्द्र सिंह तथा अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।
