CG TET News: शिक्षकों की नौकरी नहीं जाएगी, CM साय का बड़ा भरोसा; वेतन विसंगति पर भी समाधान की उम्मीद

छत्तीसगढ़ में TET अनिवार्यता और शिक्षकों की सेवा सुरक्षा को लेकर जारी आंदोलन के बीच मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के भरोसे से शिक्षकों में उम्मीद जगी है। शिक्षक संगठन नौकरी की सुरक्षा, पदोन्नति और वेतन विसंगति दूर करने की मांग कर रहे हैं। अब नजर सरकार के अगले ठोस फैसले पर है।

CG TET

Wrriten By :

Chandan Das

Published On :

अगस्त 28, 2026

CG TET News: जशपुर में छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक समग्र शिक्षक फेडरेशन के प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से देर रात मुलाकात की। इस दौरान शिक्षकों से जुड़े लंबे समय से लंबित कई अहम मुद्दों को मुख्यमंत्री के सामने रखा गया। बैठक में मुख्य रूप से शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी TET की अनिवार्यता, पदोन्नति में TET की शर्त और सहायक शिक्षकों की वेतन विसंगति जैसे विषयों पर विस्तार से चर्चा हुई। शिक्षक प्रतिनिधियों ने इन समस्याओं के जल्द समाधान की मांग करते हुए कहा कि इनके कारण प्रदेश के हजारों शिक्षकों के भविष्य को लेकर असमंजस बना हुआ है।

TET को लेकर शिक्षकों की चिंता पर सीएम ने दिया भरोसा

प्रांतीय संयोजक मनीष मिश्रा और जशपुर जिलाध्यक्ष अजय कुमार गुप्ता के नेतृत्व में शिक्षक प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री से मिलने पहुंचा। प्रतिनिधियों ने TET की अनिवार्यता को लेकर शिक्षकों की चिंता से उन्हें अवगत कराया। शिक्षकों का कहना था कि लंबे समय से सेवा दे रहे कई शिक्षकों के सामने अब नौकरी और भविष्य को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। इस पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने स्पष्ट किया कि TET की वजह से किसी भी शिक्षक की नौकरी नहीं जाएगी।

CM vishnudeo Sai in Jashpur

TET पास कराने के लिए सरकार करेगी आवश्यक व्यवस्था

मुख्यमंत्री ने प्रतिनिधिमंडल को बताया कि सरकार ऐसे शिक्षकों के लिए TET उत्तीर्ण करने की आवश्यक व्यवस्था करने की दिशा में काम कर रही है। उनके इस आश्वासन से शिक्षकों को बड़ी राहत मिली है। प्रतिनिधियों के मुताबिक मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि मौजूदा शिक्षकों की सेवा सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सरकार समाधान निकालने का प्रयास कर रही है।

दूसरे राज्यों के मॉडल का अध्ययन कर रही सरकार

TET से जुड़े समाधान को लेकर छत्तीसगढ़ सरकार अन्य राज्यों की व्यवस्थाओं का भी अध्ययन कर रही है। मुख्यमंत्री ने बताया कि मध्यप्रदेश, ओडिशा सहित दूसरे राज्यों में इस विषय पर अपनाए जा रहे विकल्पों और प्रक्रियाओं की जानकारी जुटाई जा रही है। यदि वहां कोई व्यावहारिक और प्रभावी समाधान मिलता है, तो छत्तीसगढ़ में भी उसे लागू करने की संभावनाओं पर विचार किया जाएगा।

सहायक शिक्षकों की वेतन विसंगति का मुद्दा उठा

बैठक में सहायक शिक्षकों की लंबे समय से चली आ रही वेतन विसंगति का मुद्दा भी प्रमुखता से रखा गया। जशपुर जिलाध्यक्ष अजय कुमार गुप्ता ने मुख्यमंत्री को बताया कि सहायक शिक्षक लगातार वेतन संबंधी इस समस्या के समाधान की मांग कर रहे हैं। उन्होंने इसे शिक्षकों से जुड़ा गंभीर और पुराना विषय बताते हुए सरकार से ठोस पहल करने की मांग की।

‘मोदी की गारंटी’ में शामिल मांग पर समाधान की उम्मीद

शिक्षक प्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री को यह भी बताया कि सहायक शिक्षकों की वेतन विसंगति का मुद्दा सरकार की ‘मोदी की गारंटी’ में शामिल रहा है। इसलिए शिक्षकों को उम्मीद है कि इस विषय पर सरकार जल्द सकारात्मक निर्णय लेगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मामले को गंभीरता से लेते हुए अधिकारियों से चर्चा करने और समाधान की दिशा में आवश्यक कदम उठाने का भरोसा दिया।

CM vishnudeo Sai in Jashpur

शिक्षिकाओं ने मुख्यमंत्री को बांधा रक्षा सूत्र

रक्षाबंधन के अवसर पर हुई इस मुलाकात में जशपुर से पहुंची शिक्षिकाओं ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को रक्षा सूत्र भी बांधा। इस दौरान उन्होंने शिक्षक समुदाय की सेवा, सुरक्षा और हितों की रक्षा की अपेक्षा मुख्यमंत्री के सामने रखी। शिक्षिकाओं ने कहा कि प्रदेश के शिक्षक पूरी जिम्मेदारी और निष्ठा के साथ अपने दायित्व निभा रहे हैं और सरकार से भी उनके भविष्य को लेकर सकारात्मक फैसले की उम्मीद है।

प्रतिनिधिमंडल में कई शिक्षक पदाधिकारी रहे मौजूद

मुख्यमंत्री ने प्रतिनिधिमंडल की सभी बातों को गंभीरता से सुना और शिक्षक हितों से जुड़े मुद्दों पर सकारात्मक पहल का भरोसा दिलाया। प्रतिनिधिमंडल में प्रांतीय पदाधिकारी कौशल अवस्थी, अश्वनी कुर्रे, टिकेश्वर भोई, आदित्य गौरव साहू और दिनेश नायक समेत जशपुर जिले के विभिन्न ब्लॉकों के अध्यक्ष और शिक्षक प्रतिनिधि शामिल रहे।

आश्वासन के बाद शिक्षकों में बढ़ी उम्मीद

फेडरेशन का कहना है कि मुख्यमंत्री की ओर से मिले आश्वासन के बाद प्रदेश के शिक्षकों में उम्मीद जगी है। संगठन अब TET, पदोन्नति और वेतन विसंगति से जुड़े मामलों में सरकार और विभाग की आगामी कार्रवाई पर नजर रखेगा। फेडरेशन ने कहा कि शिक्षक हितों से जुड़े मुद्दों के समाधान के लिए वह लोकतांत्रिक और संवैधानिक तरीके से अपनी मांगें आगे भी सरकार के समक्ष रखता रहेगा।

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