Paper Leak: प्रतियोगी परीक्षाओं में सेंधमारी करने वालों और गड़बड़ी करने वालों की अब खैर नहीं होगी.केंद्र सरकार इसे सख्ती से रोकने के लिए जल्द ही एक नया कानून लाने की तैयारी में है.केंद्र की मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के अंतरिम बजट सत्र से पहले लोकसभा एवं राज्यसभा की एक संयुक्त बैठक को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने संबोधन में इसकी जानकारी दी और कहा कि,परीक्षाओं में गड़बड़ी करने वालों के लिए सरकार ने नया कानून बनाने का निर्णलय लिया है।
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परीक्षा पेपर लीक पर केंद्र सरकार सख्त
आपको बता दें कि,पिछले काफी समय से देखा गया है कि,परीक्षा पेपर लीक एक राष्ट्रव्यापी समस्या बनती जा रही है.कई राज्यों में भर्ती परीक्षा होने से पहले पेपर लीक होने की वजह से परीक्षाओं को रद्द कराना पड़ता है.इसके लिए केंद्रीय कानून बनाने की जरूरत आ पड़ी है.राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने अभिभाषण में परीक्षा पेपर लीक को समस्या बताया है इसके लिए उन्होंने कहा कि,केंद्र सरकार इस पर चिंतित है।हालांकि गुजरात जैसे कुछ अन्य राज्यों ने इस तरह की समस्याओं से निपटने के लिए पहले से कानून बनाए हुए हैं।
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मध्य प्रदेश में जल्द कानून लाएगी सरकार
जाहिर है कि,राजस्थान में शिक्षक भर्ती परीक्षा,हरियाणा में ग्रुप डी पदों के लिए सामान्य पात्रता परीक्षा (सीईटी),गुजरात में कनिष्ठ क्लर्कों के लिए भर्ती परीक्षा और बिहार में कांस्टेबल भर्ती परीक्षा सहित अन्य परीक्षाएं पिछले साल प्रश्नपत्र लीक होने के बाद रद्द कर दी गई थी।वहीं इस बीच मध्यप्रदेश के शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप सिंह ने सोमवार को बताया कि,राज्य सरकार परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक होने पर अंकुश लगाने के लिए एक सख्त कानून जल्द लाएगी….ये बातें शिक्षा मंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के दौरान एक विद्यालय में छात्रों की मौजूदगी के बीच कही थी।
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शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप सिंह ने बताया कि,हम स्कूल परीक्षा के प्रश्नपत्र लीक होने के मामलों को रोकने के लिए एक प्रणाली शुरू करने जा रहे हैं…जिससे कोई भी परीक्षा से पूर्व छात्रों को प्रश्न पत्र उपलब्ध नहीं करा पाएगा,छात्रों को सतर्क रहने की जरूरत है क्योंकि हमने परीक्षा प्रणाली कड़ी कर दी है….सरकार ये सुनिश्चित करने की योजना बना रही है कि,परीक्षा के प्रश्न पत्र बिना लीक हुए निर्धारित केंद्रों तक पहुंचे।
