Cauvery Water Dispute : कावेरी विवाद पर तमिलनाडु में किसानों का अनोखा प्रदर्शन, मेकेदातु बांध को लेकर बढ़ा विरोध

कावेरी नदी को लेकर तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच विवाद एक बार फिर गहरा गया है। कर्नाटक की मेकेदातु बांध परियोजना के खिलाफ तमिलनाडु के किसान संगठनों ने विरोध तेज कर दिया है। किसानों ने केंद्र सरकार से परियोजना को मंजूरी नहीं देने की मांग की है। आखिर इस बांध से लाखों किसानों की चिंता क्यों बढ़ी है?

Cauvery Water Dispute

Wrriten By :

Chandan Das

Published On :

नवम्बर 19, 2026

Cauvery Water Dispute : तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच कावेरी नदी के पानी को लेकर विवाद एक बार फिर चर्चा में है। कर्नाटक की प्रस्तावित मेकेदातु बांध परियोजना के विरोध में तमिलनाडु के किसानों ने अनोखे तरीके से प्रदर्शन किया। तिरुचिरापल्ली में किसानों ने कावेरी नदी के किनारे रेत में खुद को आधा दफन कर विरोध जताया। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि यदि मेकेदातु बांध परियोजना आगे बढ़ती है, तो तमिलनाडु में सिंचाई और खेती पर गंभीर असर पड़ सकता है।

ओदाथुरई के पास हुआ विरोध प्रदर्शन

यह प्रदर्शन तिरुचिरापल्ली में ओदाथुरई के नजदीक आत्र अझगिया सिंगापेरुमल मंदिर के पीछे आयोजित किया गया। इसका नेतृत्व नेशनल साउथ इंडियन रिवर्स इंटरलिंकिंग फार्मर्स एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष पी. अय्याकन्नू ने किया। किसानों ने नदी की रेत में खुद को दफन करके अपनी नाराजगी जाहिर की। उनका कहना था कि कावेरी का पानी तमिलनाडु की कृषि व्यवस्था के लिए बेहद महत्वपूर्ण है और बांध बनने से राज्य के किसानों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं।

तमिलनाडु में खेती पर मंडरा रहा संकट

प्रदर्शन के दौरान पी. अय्याकन्नू ने कहा कि तमिलनाडु में खेती की स्थिति पहले ही कमजोर हो चुकी है। उनके मुताबिक, जिन इलाकों में पहले साल में तीन फसलें उगाई जाती थीं, वहां अब केवल एक फसल ही हो पा रही है। उन्होंने आशंका जताई कि मेकेदातु बांध बनने के बाद तमिलनाडु को कावेरी से मिलने वाले पानी की उपलब्धता और प्रभावित हो सकती है।

अय्याकन्नू ने कहा कि इसका सबसे ज्यादा असर कावेरी डेल्टा क्षेत्र के किसानों पर पड़ने की आशंका है। इस इलाके में धान की खेती के लिए नदी का पानी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। किसानों को डर है कि पानी की कमी होने पर सिंचाई प्रभावित होगी और कृषि उत्पादन घट सकता है।

मेकेदातु बांध परियोजना को लेकर कर्नाटक का रुख

दूसरी ओर, कर्नाटक सरकार मेकेदातु बांध परियोजना को आगे बढ़ाने की मांग कर रही है। मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार ने कावेरी नदी पर कर्नाटक के अधिकारों की बात दोहराते हुए केंद्र सरकार से परियोजना के निर्माण के लिए अंतिम मंजूरी देने का आग्रह किया है।

शिवकुमार का कहना है कि कर्नाटक अपने कानूनी अधिकारों को नहीं छोड़ेगा। उन्होंने दावा किया कि सुप्रीम कोर्ट ने मेकेदातु परियोजना को लागू करने की अनुमति देने के संबंध में स्पष्ट फैसला दिया है। उनके इन बयानों के बाद दोनों राज्यों के बीच कावेरी जल विवाद को लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है।

कावेरी जल विवाद पर डीके शिवकुमार ने क्या कहा?

डी.के. शिवकुमार ने कहा कि कावेरी विवाद में कर्नाटक ने कानूनी दायरे में अपनी लड़ाई लड़ी है और दोनों राज्यों को न्याय मिला है। उन्होंने जोर दिया कि अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश और देश के कानून का पालन होना चाहिए। उनके मुताबिक, अदालत ने तमिलनाडु को पानी देने की बात कही है और कर्नाटक इसका पालन करेगा।

उन्होंने यह भी कहा कि कर्नाटक अब विवाद खड़ा नहीं करना चाहता। शिवकुमार के अनुसार, मेकेदातु परियोजना से मांड्या, हासन, तुमकुरु और मैसूर जिलों को लाभ मिलने की उम्मीद है। इसके अलावा, इससे बेंगलुरु की पेयजल जरूरतों को पूरा करने में भी मदद मिल सकती है। उन्होंने बताया कि परियोजना के मुद्दे पर राज्य के विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं का समर्थन भी मिला है।

कावेरी नदी पर क्यों निर्भर हैं दोनों राज्य?

कावेरी नदी का उद्गम कर्नाटक के कोडागु जिले में पश्चिमी घाट से होता है। यह कर्नाटक से गुजरने के बाद तमिलनाडु में प्रवेश करती है और अंततः बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। तमिलनाडु के कावेरी डेल्टा क्षेत्र में धान की खेती काफी हद तक इसी नदी के पानी पर निर्भर है।

वहीं, कर्नाटक में भी किसान सिंचाई के लिए कावेरी पर निर्भर हैं। बेंगलुरु सहित कई क्षेत्रों की पेयजल जरूरतों में भी इस नदी की महत्वपूर्ण भूमिका है। यही वजह है कि मेकेदातु बांध परियोजना को लेकर दोनों राज्यों के बीच चिंता और विरोध देखने को मिल रहा है। अब इस विवाद में किसानों के प्रदर्शन के बाद केंद्र सरकार और संबंधित संस्थाओं के अगले कदम पर नजर रहेगी।

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