पटियाला में सर्विस कमीशन कार्यालय के बाहर धरने पर बैठे अभ्यर्थी, CBI जांच की मांग

पटियाला. पंजाब लोक सेवा आयोग (पीपीएससी) की पीसीएस परीक्षा को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। परीक्षा प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं और पारदर्शिता की कमी के आरोपों को लेकर मंगलवार को पटियाला स्थित पंजाब लोक सेवा आयोग के कार्यालय के बाहर पीसीएस परीक्षा में शामिल हुए अभ्यर्थियों की ओर से धरना दिया जा रहा है। इस दौरान बड़ी संख्या में पीसीएस अभ्यर्थी भी धरने पर बैठकर अपना विरोध दर्ज करवा रहे हैं। प्रदर्शनकारियों की मुख्य मांग पूरे मामले की सीबीआई जांच और पीसीएस परीक्षा दोबारा आयोजित करवाने की है। धरने में शामिल पीसीएस परीक्षा में अपीयर हुए अभ्यर्थियों ने कहा

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Published On :

नवम्बर 10, 2026

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पटियाला.

पंजाब लोक सेवा आयोग (पीपीएससी) की पीसीएस परीक्षा को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। परीक्षा प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं और पारदर्शिता की कमी के आरोपों को लेकर मंगलवार को पटियाला स्थित पंजाब लोक सेवा आयोग के कार्यालय के बाहर पीसीएस परीक्षा में शामिल हुए अभ्यर्थियों की ओर से धरना दिया जा रहा है।

इस दौरान बड़ी संख्या में पीसीएस अभ्यर्थी भी धरने पर बैठकर अपना विरोध दर्ज करवा रहे हैं। प्रदर्शनकारियों की मुख्य मांग पूरे मामले की सीबीआई जांच और पीसीएस परीक्षा दोबारा आयोजित करवाने की है। धरने में शामिल पीसीएस परीक्षा में अपीयर हुए अभ्यर्थियों ने कहा कि पिछले आठ से नौ महीनों से परीक्षा प्रक्रिया को लेकर उनके मन में कई सवाल हैं।

निष्पक्ष जांच और परीक्षा दोबारा करवाने की मांग
पंजाब लोक सेवा आयोग (PPSC) की PCS मेन्स-2025 परीक्षा के परिणाम को लेकर मामला अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह तक पहुंच गया है। परीक्षा में कथित अनियमितताओं को लेकर नाराज उम्मीदवारों ने राज्यसभा सांसद तरुण चुघ के माध्यम से गृह मंत्री अमित शाह के समक्ष अपना पक्ष रखते हुए पूरे मामले की निष्पक्ष जांच और परीक्षा दोबारा करवाने की मांग उठाई है। उम्मीदवारों की ओर से सांसद तरुण चुघ को सौंपे गए मांग पत्र में बीती चार नवंबर को घोषित पीसीएस मेन्स के परिणाम पर गंभीर सवाल खड़े किए गए हैं। छात्रों ने आरोप लगाया है कि परीक्षा प्रक्रिया में पारदर्शिता की कमी रही और कई ऐसे तथ्य सामने आए हैं, जिनकी स्वतंत्र जांच जरूरी है। अभ्यर्थियों ने करीब 88 हजार उम्मीदवारों और उनके परिवारों के भविष्य से जुड़े इस मामले में हस्तक्षेप की मांग की है।

अभ्यर्थियों ने उठाए ये प्रमुख सवाल
मांग पत्र के अनुसार, पीपीएससी की ओर से पंजाबी भाषा की अनिवार्यता से जुड़े नियमों में कथित तौर पर छूट दी गई। आरोप है कि कुछ उम्मीदवारों को मैट्रिक स्तर पर पंजाबी पास नहीं होने के बावजूद आवेदन के दौरान पात्रता के लिए ''हां'' का विकल्प चुनने की अनुमति दी गई और प्रारंभिक परीक्षा से एक दिन पहले तक पंजाबी पास करने का समय दिया गया।

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