Cancer Drug Price : कैंसर का इलाज करा रहे मरीजों और उनके परिवारों के लिए सोमवार, 9 नवंबर 2026 से बड़ी राहत शुरू हो गई है। केंद्र सरकार की पहल के बाद 137 जरूरी कैंसर-रोधी दवाओं पर ट्रेड मार्जिन की सीमा लागू कर दी गई है। इसके चलते कई दवाओं के अधिकतम खुदरा मूल्य (MRP) में भारी कटौती हुई है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, 8 नवंबर तक 85 दवा कंपनियों ने 121 दवाओं के 1,364 फॉर्मूलेशन की संशोधित कीमतें दर्ज कराई थीं। सरकार का अनुमान है कि इस फैसले से उपभोक्ताओं को हर साल करीब 3,540.38 करोड़ रुपये की बचत होगी।
किन दवाओं की कीमतों में हुई सबसे ज्यादा कटौती?
रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के अनुसार, 679 ब्रांड की कीमतों में 50 प्रतिशत से अधिक की कमी दर्ज की गई है। कुछ दवाओं के अधिकतम खुदरा मूल्य में कटौती 96.45 प्रतिशत तक पहुंची है। इस सूची में कैंसर के इलाज में इस्तेमाल होने वाली कई महत्वपूर्ण दवाएं शामिल हैं। इनमें इम्यूनोथेरेपी की दवाओं के साथ डेनोसुमैब, पेगफिलग्रास्टिम और बेवासिजुमैब जैसे नाम शामिल हैं। पेम्ब्रोलिजुमैब, डुरवलुमैब और ओसिमर्टिनिब जैसी आधुनिक कैंसर दवाओं को भी इस पहल के दायरे में रखा गया है।
भारत में दवाओं की कीमतें कैसे तय होती हैं?
भारत में दवाओं की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए ड्रग्स प्राइस कंट्रोल ऑर्डर (DPCO), 2013 लागू है। इसके तहत दवाओं को मुख्य रूप से अनुसूचित और गैर-अनुसूचित श्रेणियों में रखा जाता है। अनुसूचित दवाएं राष्ट्रीय आवश्यक दवाओं की सूची (NLEM) में शामिल होती हैं। इनके लिए राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (NPPA) अधिकतम कीमत यानी सीलिंग प्राइस तय करता है। कोई कंपनी या विक्रेता निर्धारित सीमा से अधिक कीमत नहीं वसूल सकता।
गैर-अनुसूचित दवाओं पर भी सरकार का नियंत्रण
गैर-अनुसूचित दवाओं की कीमतें सामान्य तौर पर बाजार के आधार पर तय होती हैं। हालांकि, कंपनियां इनकी कीमतों में सालाना 10 प्रतिशत से अधिक बढ़ोतरी नहीं कर सकतीं। असाधारण परिस्थितियों में सरकार को हस्तक्षेप करने का अधिकार भी है। DPCO के पैरा 19 के तहत NPPA जनहित में किसी दवा की कीमत तय या संशोधित कर सकता है। कैंसर की दवाओं पर ट्रेड मार्जिन नियंत्रित करने के लिए इसी प्रावधान का इस्तेमाल किया गया है।
ट्रेड मार्जिन रेशनलाइजेशन से कैसे घटेंगी कीमतें?
इस पूरी पहल को ट्रेड मार्जिन रेशनलाइजेशन (TMR) कहा जाता है। ट्रेड मार्जिन वह अंतर है, जो दवा की वितरक कीमत और मरीज से वसूले जाने वाले MRP के बीच होता है। पहले कुछ कैंसर दवाओं पर थोक और खुदरा स्तर पर बहुत अधिक मार्जिन जुड़ रहा था। NPPA ने 137 चयनित गैर-अनुसूचित कैंसर दवाओं के लिए ट्रेड मार्जिन को MRP के 30 प्रतिशत तक सीमित किया है। इससे वितरण और बिक्री की कड़ी में अत्यधिक मुनाफे पर रोक लगाने का प्रयास किया गया है।
2019 में भी लागू हुई थी ऐसी व्यवस्था
सरकार ने पहली बार यह कदम नहीं उठाया है। वर्ष 2019 में भी 42 कैंसर दवाओं पर ट्रेड मार्जिन की सीमा लागू की गई थी। उस पहल के बाद 526 ब्रांड की कीमतों में 90 प्रतिशत तक कमी दर्ज की गई थी। इस बार विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों के आधार पर 137 दवाओं को चुना गया है। सरकार ने कहा है कि जरूरत के अनुसार इस सूची को समय-समय पर अपडेट किया जाएगा।
मरीज नई कीमतें कहां देख सकते हैं?
सरकार ने स्पष्ट किया है कि 9 नवंबर से केमिस्ट, अस्पतालों और उनकी फार्मेसी को संशोधित MRP के अनुसार ही दवाएं बेचनी होंगी। मरीज दवा के पैक पर छपी नई कीमत देख सकते हैं। इसके अलावा NPPA की वेबसाइट और ‘फार्मा सही दाम’ मोबाइल ऐप पर भी कीमतों की जानकारी उपलब्ध है। यदि कोई दुकानदार या अस्पताल निर्धारित MRP से अधिक पैसे मांगता है, तो मरीज ‘फार्मा जन समाधान’ पोर्टल पर शिकायत कर सकते हैं। NPPA की हेल्पलाइन 1800-111-255 पर भी संपर्क किया जा सकता है।
Read more : Nvidia CEO Controversy : जेन्सन हुआंग जासूसी विवाद, चीन ने आरोप नकारे, सिंगापुर ने जांच से किया इनकार
