Union Budget 2024: मोदी सरकार (Modi government) के तीसरे कार्यकाल का पहला पूर्ण बजट टैक्सपेयर्स के लिए काफी महत्वपूर्ण हो सकता है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) से उम्मीद की जा रही है कि वे इसमें टैक्सपेयर्स के लिए कई राहतें देने की घोषणा करेंगी. वित्त वर्ष 2023-24 (Financial year 2023-24) के बजट में वित्त मंत्री ने नई कर व्यवस्था में कई महत्वपूर्ण बदलाव किए थे. उन्होंने नई कर व्यवस्था को डिफॉल्ट टैक्स रिजिम बनाने का ऐलान किया था, जो इस टैक्स फाइलिंग सीजन से लागू हो चुका है. इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग पोर्टल पर अब न्यू टैक्स रिजिम में फाइलिंग का विकल्प मिलता है, जबकि ओल्ड टैक्स रिजिम चुनने के लिए अलग से डिक्लेरेशन देना पड़ता है.
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नई कर व्यवस्था में टैक्स स्लैब में सुधार
बताते चले कि पिछले बजट में वित्त मंत्री (Finance Minister) ने नई कर व्यवस्था में रिबेट को 5 लाख रुपये से बढ़ाकर 7 लाख रुपये कर दिया था, जिससे 7 लाख रुपये सालाना तक की आय पर टैक्स देनदारी समाप्त हो गई थी. इसके अलावा, इनकम टैक्स स्लैब में भी बदलाव किए गए थे, और स्लैब की संख्या घटाकर 5 कर दी गई थी. नई कर व्यवस्था के तहत 0 से 3 लाख रुपये तक की आय पर कोई टैक्स नहीं है, 3 से 6 लाख रुपये तक की आय पर 5 फीसदी, 6 से 9 लाख रुपये तक की आय पर 10 फीसदी, 9 से 12 लाख रुपये तक की आय पर 15 फीसदी, 12 से 15 लाख रुपये तक की आय पर 20 फीसदी, और 15 लाख रुपये से ऊपर की आय पर 30 फीसदी टैक्स लगाया जाता है.
30% टैक्स स्लैब घटकर 25% हो सकता है
इस साल के बजट में भी सरकार से इनकम टैक्स स्लैब में बदलाव की उम्मीद है. डिलॉयट के अनुसार, 30 फीसदी के टॉप स्लैब को घटाकर 25 फीसदी किया जा सकता है। टैक्सपेयर्स के लिए टीडीएस कटौती कम की जा सकती है. सैलरीड टैक्सपेयर्स के लिए 80सी के तहत मिलने वाली छूट का दायरा बढ़ाया जा सकता है. स्टैंडर्ड डिडक्शन को बढ़ाकर 60 हजार रुपये से 1 लाख रुपये किया जा सकता है. इसके अलावा, एनपीएस और एचआरए पर डिडक्शंस का दायरा भी बढ़ने की उम्मीद है.
संसद सत्र और आर्थिक समीक्षा 2023-24
संसद का सत्र (Parliament session) 22 जुलाई से शुरू हो चुका है, और उसी दिन आर्थिक समीक्षा 2023-24 पेश की गई. 23 जुलाई को वित्त मंत्री पूर्ण बजट पेश करेंगी. इससे पहले फरवरी में लोकसभा चुनाव (Lok Sabha elections) के चलते अंतरिम बजट पेश किया गया था, जिसमें कोई बड़ा ऐलान नहीं किया गया था. अब जुलाई में वित्त वर्ष 2024-25 का पूर्ण बजट आ रहा है, जिसमें इनकम टैक्स के मोर्चे पर बड़े बदलावों की उम्मीद की जा रही है. माना जा रहा है कि ये बदलाव नई कर व्यवस्था के तहत ही होंगे.
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