Budget 2024: मोदी सरकार ने आगामी बजट में युवाओं के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाएं प्रस्तुत की हैं. केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने बजट भाषण में उल्लेख किया कि सरकार का लक्ष्य अगले पांच वर्षों में लगभग 4 करोड़ रोजगार उपलब्ध कराना है. इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए, बजट में बेरोजगार युवाओं को इंटर्नशिप के माध्यम से कंपनियों से जोड़ने की योजना है, और पहली बार नौकरी पाने वालों (first-time job seekers) के लिए भी कई विशेष प्रस्ताव शामिल हैं. इसके अलावा, अगले पांच वर्षों में लाखों युवाओं को प्रशिक्षण देने की योजना भी बनाई गई है.
सरकार विशेष इंसेंटिव भी प्रदान करेगी
वित्त वर्ष 2024-25 (financial year 2024-25) के आम बजट में शिक्षा, रोजगार और कौशल विकास के लिए 1.48 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. केंद्रीय वित्त मंत्री ने बताया कि सरकार की योजना लगभग 20 लाख युवाओं को रोजगार के लिए ट्रेनिंग देने की है. इसके अतिरिक्त, रोजगार देने पर सरकार विशेष इंसेंटिव भी प्रदान करेगी. सरकार तीन प्रमुख इंसेंटिव योजनाएं लागू करेगी और कंपनियों के साथ मिलकर वर्किंग लोगों के लिए हॉस्टल भी बनाए जाएंगे.
20 लाख युवाओं को ट्रेनिंग देने का प्रावधान
हाल ही में पेश किए गए इकोनॉमी सर्वे के अनुसार, देश के केवल 51.25% युवा ही रोजगार के लिए स्किल्ड हैं, जबकि 48.75% युवा आवश्यक स्किल्स के अभाव में रोजगार के लिए उपयुक्त नहीं हैं. इस रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए, सरकार ने 20 लाख युवाओं को ट्रेनिंग देने का प्रावधान किया है.
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एक इंटर्नशिप योजना भी शुरू की गई
इसके अतिरिक्त, बजट में एक इंटर्नशिप योजना (internship scheme) भी शुरू की गई है, जिसके तहत सरकार का लक्ष्य एक करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप से जोड़ना है. इंटर्नशिप के दौरान युवाओं को 5000 रुपये तक का मानदेय और 6000 रुपये की एकमुश्त राशि मिलेगी। इन्हें 500 शीर्ष कंपनियों में इंटर्नशिप के अवसर प्रदान (internship opportunities) किए जाएंगे, जिससे उनके लिए रोजगार प्राप्त करना आसान होगा.
10 लाख रुपये तक का लोन
जो बेरोजगार युवा उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं, उनके लिए सरकार ने 10 लाख रुपये तक का लोन उपलब्ध कराने की घोषणा की है. इसके साथ ही, महिलाओं के लिए विशेष स्किल प्रोग्राम की व्यवस्था की जाएगी, जिससे वर्कफोर्स में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाई जा सके.
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एक महीने का वेतन दिया जाएगा
पहली बार नौकरी प्राप्त करने वाले युवाओं को भी राहत दी जाएगी. उन्हें एक महीने का वेतन दिया जाएगा, और 1 लाख रुपये से कम वेतन वाली नौकरियों के लिए तीन किस्तों में भुगतान किया जाएगा. ईपीएफओ में पहली बार पंजीकरण करने वाले युवाओं को 15,000 रुपये तक की सहायता प्रदान की जाएगी.
व्यवसाय की शुरुआत में सहायता मिलेगी
इसके अलावा, जो बेरोजगार युवा अपना व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं, उनके लिए मोदी सरकार ने मुद्रा योजना के तहत लोन की सीमा को 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख रुपये कर दिया है, जिससे उन्हें अपने व्यवसाय की शुरुआत में सहायता मिलेगी.
