Karnataka: कर्नाटक में भूमि आवंटन को लेकर भाजपा और कांग्रेस के बीच एक नया विवाद छिड़ गया है. भाजपा ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे (Mallikarjun Kharge) और उनके परिवार पर भूमि घोटाले का आरोप लगाया है. भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कर्नाटक की कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए सात महत्वपूर्ण सवाल उठाए हैं, जिन्हें लेकर राज्य की राजनीति में हड़कंप मचा हुआ है. कांग्रेस ने भी इस पर पलटवार करते हुए इन आरोपों को निराधार बताया है.
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भाजपा ने पूछा सवाल
शहजाद पूनावाला ने एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर एक पोस्ट के जरिए कर्नाटक में “नया खरगे भूमि घोटाला” होने का दावा किया है. उन्होंने आरोप लगाया कि कर्नाटक औद्योगिक विकास बोर्ड ने खरगे परिवार के एक ट्रस्ट को बंगलूरू के हाईटेक डिफेंस एयरोस्पेस पार्क में पांच एकड़ जमीन आवंटित की है. उन्होंने सवाल उठाया कि यह जमीन एससी कोटा के तहत नागरिक सुविधाओं के लिए आरक्षित थी, फिर इसे खरगे परिवार के ट्रस्ट को कैसे दिया गया? पूनावाला ने सात सवाल उठाए, जिनमें यह पूछा कि क्या यह सत्ता के दुरुपयोग और भाई-भतीजावाद का मामला है? उन्होंने यह भी पूछा कि खरगे परिवार कब से एयरोस्पेस उद्यमी बन गया और उन्हें भूमि के लिए पात्रता कब मिली? इसके अलावा, उन्होंने आरोप लगाया कि क्या यह एससी उद्यमियों और युवाओं के साथ अन्याय नहीं है?
भाजपा नेताओं की तीखी प्रतिक्रिया
भाजपा नेता अमित मालवीय ने भी इस मामले को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि मल्लिकार्जुन खरगे और उनका परिवार भी भूमि घोटाले में फंस गया है. उन्होंने पूछा कि क्या खरगे मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की तरह भूमि छोड़ देंगे? भाजपा नेता गौरव भाटिया ने कहा कि खरगे को तुरंत अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि उनके परिवार पर घोटाले का आरोप है और उनकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है. उन्होंने यह भी कहा कि प्रियांक खरगे को मंत्री पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं है और उन्हें भी इस्तीफा देना चाहिए.
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कांग्रेस ने आरोपों का खंडन किया
कांग्रेस ने इन आरोपों का खंडन करते हुए कहा कि भूमि आवंटन में सभी नियमों और पात्रता का पालन किया गया है. कर्नाटक के उद्योग मंत्री एमबी पाटिल ने कहा कि राहुल खरगे द्वारा संचालित ट्रस्ट को एयरोस्पेस पार्क में भूमि का आवंटन नियमों के तहत किया गया है. उन्होंने बताया कि राहुल खरगे आईआईटी स्नातक हैं और वह आवंटित भूमि पर अनुसंधान और विकास केंद्र खोलना चाहते हैं. पाटिल ने यह भी कहा कि कोई नियमों का उल्लंघन नहीं हुआ है और सिंगल विंडो कमेटी की सिफारिश के बाद ही प्लॉट दिया गया है. मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने भी इन आरोपों का जवाब देते हुए कहा कि भूमि आवंटन में कोई अनियमितता नहीं हुई है और नियमों का पालन किया गया है. उन्होंने भाजपा पर पलटवार करते हुए कहा कि चाणक्य विश्वविद्यालय को जमीन देने में भाजपा ने खुद नियमों का उल्लंघन किया था.
राजनीतिक विवाद और आगामी स्थिति
आपको बता दे कि यह भूमि आवंटन विवाद कर्नाटक (Karnataka) की राजनीति में नई उथल-पुथल पैदा कर सकता है. भाजपा द्वारा उठाए गए सवालों और कांग्रेस द्वारा दिए गए जवाबों के बीच यह देखना दिलचस्प होगा कि यह मामला आने वाले दिनों में किस दिशा में जाता है. फिलहाल, इस विवाद ने राज्य की राजनीति में एक नया मुद्दा जोड़ दिया है, जोकि आने वाले चुनावों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है.
