UPS Benefits: केंद्र सरकार ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) को मंजूरी दे दी है। इस नई योजना का उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है। इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 24 अगस्त को इस योजना की घोषणा की। उन्होंने कहा कि सरकारी कर्मचारियों की पेंशन को लेकर उठ रही चिंताओं को दूर करने के लिए सरकार ने इस नई योजना को स्वीकृति दी है। यूनिफाइड पेंशन स्कीम के तहत 23 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारियों को लाभ मिलेगा।
एनपीएस में सुधार की मांग के बाद आया यूपीएस
मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि काफी समय से सरकारी कर्मचारी नेशनल पेंशन सिस्टम (एनपीएस) में सुधार की मांग कर रहे थे। उनकी मांग थी कि उन्हें पेंशन के रूप में एक निश्चित रकम मिलनी चाहिए। सरकार ने इस मुद्दे पर गंभीरता से विचार करते हुए यूपीएस को मंजूरी दी है। यह योजना एनपीएस के मुकाबले कई मायनों में बेहतर और अधिक लाभदायक साबित होगी।
यूपीएस की पांच प्रमुख विशेषताएं
- कम से कम 50 फीसदी निश्चित पेंशन: यूपीएस के तहत, कर्मचारियों को उनके रिटायरमेंट के ठीक पहले के 12 महीनों के औसत मूल वेतन का 50 फीसदी पेंशन के रूप में मिलेगा। इसके लिए शर्त यह है कि कर्मचारी को 25 साल की सेवा पूरी करनी होगी। यह निश्चित पेंशन कर्मचारियों के लिए आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित करेगी।
- निश्चित फैमिली पेंशन: एनपीएस में कर्मचारी की मृत्यु के बाद परिवार को मिलने वाली पेंशन की राशि निश्चित नहीं थी। लेकिन यूपीएस में, यदि किसी कर्मचारी की सेवा के दौरान मृत्यु हो जाती है, तो उसके परिवार को 60 फीसदी पेंशन के रूप में मिलेगी। यह प्रावधान परिवार की आर्थिक सुरक्षा को सुनिश्चित करता है।
- न्यूनतम पेंशन राशि तय: यूपीएस के तहत, रिटायर्ड कर्मचारियों को मिलने वाली न्यूनतम पेंशन राशि भी तय की गई है। 10 साल की सेवा पूरी करने के बाद, कर्मचारी को कम से कम 10,000 रुपये प्रति माह पेंशन के रूप में दिए जाएंगे। इससे वे कर्मचारी भी लाभान्वित होंगे, जिनकी सेवा अवधि अपेक्षाकृत कम रही हो।
- महंगाई से जुड़ी पेंशन: इस नई योजना में पेंशन को महंगाई के साथ जोड़ा गया है। कर्मचारियों को पेंशन के साथ महंगाई इंडेक्शेसन का भी लाभ मिलेगा। मौजूदा समय में जैसे सेवारत कर्मचारियों को महंगाई भत्ता मिलता है, उसी तरह से पेंशन में भी महंगाई के आधार पर वृद्धि की जाएगी।
- ग्रैच्युटी के अलावा नौकरी छोड़ने पर मिलेगी एकमुश्त रकम: यूपीएस के तहत, सरकार हर कर्मचारी को उसकी हर 6 महीने की नौकरी पूरी करने पर, उन महीनों की सैलरी और DA का 10% पैसा, रिटायरमेंट के बाद लम-सम अमाउंट के रूप में देगी। इस राशि से कर्मचारियों की निश्चित पेंशन पर कोई असर नहीं होगा।
यूपीएस से कर्मचारियों को मिलेगा बड़ा फायदा
यूनिफाइड पेंशन स्कीम के तहत मिलने वाले लाभों से यह स्पष्ट है कि यह योजना सरकारी कर्मचारियों के लिए काफी फायदेमंद साबित होगी। एनपीएस की तुलना में यूपीएस अधिक स्थिरता और सुरक्षा प्रदान करती है। इसके माध्यम से सरकार ने कर्मचारियों की पुरानी पेंशन व्यवस्था की मांग को भी आंशिक रूप से पूरा किया है। यूपीएस की घोषणा से लाखों कर्मचारियों में खुशी की लहर है और उन्हें भविष्य की आर्थिक सुरक्षा का आश्वासन मिला है।
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सरकार का बड़ा कदम
यूपीएस की मंजूरी से यह साफ हो गया है कि सरकार कर्मचारियों की मांगों को गंभीरता से ले रही है और उनके कल्याण के लिए ठोस कदम उठा रही है। यह योजना कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने और उन्हें भविष्य में वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। आने वाले समय में इस योजना के तहत और भी सुधार और बदलाव देखने को मिल सकते हैं, जो सरकारी कर्मचारियों के लिए और भी लाभकारी सिद्ध होंगे।
कुल मिलाकर, यूनिफाइड पेंशन स्कीम (यूपीएस) सरकारी कर्मचारियों के लिए एक सकारात्मक और लाभदायक पहल है। इस योजना के जरिए सरकार ने स्पष्ट संकेत दिया है कि वह अपने कर्मचारियों की भलाई के लिए प्रतिबद्ध है और उनकी आर्थिक सुरक्षा को प्राथमिकता देती है। यूपीएस के तहत मिलने वाले लाभों से लाखों सरकारी कर्मचारी लाभान्वित होंगे और उनका भविष्य सुरक्षित रहेगा।
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