Shimla: संजौली इलाके में एक अवैध मस्जिद निर्माण को लेकर कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने मस्जिद की तीन अवैध मंजिलों को गिराने का आदेश दिया है। कोर्ट ने साफ कहा है कि मस्जिद के प्रधान की देखरेख में यह काम दो महीने के भीतर पूरा किया जाए। इस फैसले से इलाके में चल रहा विवाद अब निर्णायक मोड़ पर पहुंच गया है। जिसे खुद ही मस्जिद कमेटी ने आगे आकर हटाने की पेशकश की थी।
काम वक्फ बोर्ड की देखरेख -भूपेंद्र अत्री
नगर निगम के आयुक्त भूपेंद्र अत्री (Bhupendra Atri) ने कहा कि मस्जिद के तीन फ्लोर को हटाने का काम वक्फ बोर्ड की देखरेख में होगा। आयुक्त ने कहा कि मस्जिद की दूसरी, तीसरी और चौथी मंजिल को हटाए जाने की अनुमति दी जाती है। मस्जिद के शेष हिस्से की सुनवाई 21 दिसंबर, 2024 को होगी।
आखिर क्या है पूरा मामला?
संजौली (Sanjauli) इलाके में 2009 में एक छोटी पुरानी मस्जिद की जगह पर एक नई मस्जिद का निर्माण शुरू हुआ। बिना किसी कानूनी मंजूरी के इस मस्जिद को 5 मंजिल तक बना दिया गया। 2010 में इस निर्माण को लेकर विवाद खड़ा हो गया, लेकिन 2012 में वक्फ बोर्ड ने इस निर्माण को मंजूरी दी। इसके बावजूद नगर निगम की आपत्तियों के बाद भी 2018 तक बिना किसी वैध मंजूरी के यह मस्जिद 5 मंजिल तक बन चुकी थी।
शिमला में होगा निर्माण के लिए सख्त नियम
शिमला में किसी भी इमारत को साढ़े तीन मंजिल से ज्यादा बनाने पर सख्त प्रतिबंध है। स्थानीय लोगों का सवाल यह है कि जब यह नियम लागू है तो संजौली में 5 मंजिल की मस्जिद कैसे बन गई? और अब जब यह मस्जिद गैर-कानूनी घोषित हो चुकी है, तो सरकार इस पर तुरंत कार्रवाई क्यों नहीं कर रही?
वक्फ बोर्ड का भी बयान आया सामने
शिमला वक्फ बोर्ड ने भी माना है कि संजौली की इस मस्जिद की दो मंजिलें अवैध तरीके से बनाई गई हैं। यह मामला काफी समय से नगर निगम के कोर्ट में चल रहा था। वक्फ बोर्ड ने इस मस्जिद को अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया है और अवैध कब्जे को भी हटाया गया है। बाहरी राज्य से आए कुछ लोगों ने इस पर कब्जा किया हुआ था, जिन्हें अब हटा दिया गया है। साथ ही, बाहरी लोगों के यहां रहने पर भी रोक लगा दी गई है।
काम समय पर पूरा हो पाता है या नहीं?
शिमला की संजौली मस्जिद (Sanjauli Masjid) के अवैध निर्माण पर कोर्ट का यह फैसला एक महत्वपूर्ण कदम है। अब देखना होगा कि मस्जिद की तीन अवैध मंजिलें गिराने का काम समय पर पूरा हो पाता है या नहीं। साथ ही, शिमला जैसे संवेदनशील इलाके में कानून का पालन कैसे सुनिश्चित किया जाएगा, यह भी भविष्य के लिए एक बड़ी चुनौती है।
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अगली सुनवाई 21 दिसंबर को
वहीं इस संबंध में नगर निगम के आयुक्त भूपेंद्र अत्री ने कहा कि वक्फ बोर्ड की देख रेख में मस्जिद के तीन मंजिलें को हटाने का काम होगा. आयुक्त भूपेंद्र अत्री ने कहा कि मस्जिद की दूसरी, तीसरी और चौथी मंजिल को हटाने के लिए अनुमति दी जाती है. संजौली मस्जिद के शेष अन्य हिस्से की अगली 21 दिसंबर 2024 को सुनवाई होगी.
