Bhagwant Mann: पंजाब में 24.86 लाख बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत, ब्याज और जुर्माना माफ

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत देते हुए वन टाइम सेटलमेंट (OTS) योजना का ऐलान किया है। इसके तहत 24.86 लाख उपभोक्ताओं के बकाया बिजली बिलों पर 518 करोड़ रुपये का ब्याज और जुर्माना माफ होगा। उपभोक्ताओं को केवल मूल बकाया राशि चुकानी होगी।

Bhagwant Mann

Wrriten By :

Nivedita Kasaudhan

Published On :

नवम्बर 13, 2026

Bhagwant Mann : पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राज्य के घरेलू बिजली उपभोक्ताओं के लिए बड़ी राहत की घोषणा की है। सरकार ने बिजली बिल के बकाया भुगतान को लेकर वन टाइम सेटलमेंट (OTS) योजना शुरू करने का फैसला किया है। इस योजना के तहत लाखों उपभोक्ताओं को पुराने बिजली बिलों पर लगने वाले ब्याज और जुर्माने से राहत मिलेगी। मुख्यमंत्री के मुताबिक, इस फैसले से राज्य के करीब 24 लाख 86 हजार घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को सीधा फायदा पहुंचेगा।

45 दिनों तक मिलेगा OTS योजना का लाभ

मुख्यमंत्री भगवंत मान ने बताया कि घरेलू बिजली उपभोक्ताओं के लिए शुरू की जा रही वन टाइम सेटलमेंट योजना अगले 45 दिनों तक लागू रहेगी। इसके अंतर्गत 31 मार्च 2026 तक के बकाया बिजली बिलों पर लगाया गया पूरा ब्याज और जुर्माना माफ कर दिया जाएगा। उपभोक्ताओं को केवल अपने बिजली बिल की मूल बकाया राशि का भुगतान करना होगा। सरकार का उद्देश्य पुराने बकाया बिलों की वसूली आसान बनाना और आम लोगों को आर्थिक राहत देना है।

518 करोड़ रुपये का ब्याज और जुर्माना होगा माफ

सरकार की ओर से साझा किए गए आंकड़ों के मुताबिक, पंजाब में घरेलू बिजली उपभोक्ताओं के कुल 2,516 करोड़ रुपये के बिजली बिल बकाया हैं। इनमें से करीब 518 करोड़ रुपये ब्याज और जुर्माने की राशि है, जिसे सरकार माफ करने जा रही है। इस तरह उपभोक्ताओं को बड़ी आर्थिक राहत मिलेगी। सरकार को उम्मीद है कि OTS योजना के जरिए बड़ी संख्या में लोग अपने पुराने बिजली बिलों का भुगतान करेंगे।

पराली जलाने के मुद्दे पर पंजाब का बचाव

प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मुख्यमंत्री भगवंत मान ने दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण और पराली जलाने को लेकर पंजाब पर लगाए जा रहे आरोपों पर भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि हर साल प्रदूषण के लिए पंजाब को जिम्मेदार ठहराकर बदनाम करने की कोशिश की जाती है। मान ने सवाल उठाया कि हरियाणा और दिल्ली के आसपास के इलाकों में भी धान की खेती होती है और वहां भी पराली जलाई जाती है, लेकिन प्रदूषण की चर्चा में केवल पंजाब को निशाना क्यों बनाया जाता है?

हवा की दिशा और गति को लेकर उठाए सवाल

भगवंत मान ने दावा किया कि पंजाब से उठने वाला धुआं दिल्ली तक पहुंचने के लिए हवा की दिशा और गति पर निर्भर करता है। उन्होंने कहा कि इसके लिए उत्तर से पश्चिम की ओर करीब 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलनी होगी और इसके बावजूद धुएं को दिल्ली पहुंचने में लगभग तीन दिन लग सकते हैं। उन्होंने मनजिंदर सिंह सिरसा के बयान का जिक्र करते हुए कहा कि पंजाब में धान की कटाई शुरू होने से पहले ही धुएं को लेकर आरोप लगाए जाने लगे थे।

लाहौर में प्रदूषण को लेकर भी कसा तंज

मुख्यमंत्री ने पराली के धुएं को लेकर पाकिस्तान के लाहौर में प्रदूषण से जुड़े सवाल पर भी तंज कसा। उन्होंने सवाल किया कि क्या वहां पहुंचने वाला धुआं भी पंजाब से ही जा रहा है? उनके इस बयान के जरिए उन्होंने प्रदूषण के लिए पंजाब को जिम्मेदार ठहराने वाली दलीलों पर सवाल उठाए।

बीजेपी-अकाली गठबंधन पर भगवंत मान का तंज

राजनीतिक मुद्दों पर बात करते हुए मुख्यमंत्री ने बीजेपी और अकाली दल के संभावित गठबंधन को लेकर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि दोनों दलों के एक साथ आने से पंजाब की राजनीति पर कोई खास प्रभाव नहीं पड़ेगा। मान ने तंज कसते हुए कहा कि जीरो प्लस जीरो का परिणाम हमेशा जीरो ही होता है।

टिकट नहीं मिलने पर नेताओं की नाराजगी स्वाभाविक

चुनाव के दौरान टिकट वितरण के बाद नेताओं के इस्तीफे और नाराजगी को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि विधानसभा की कुल 117 सीटें हैं। ऐसे में पार्टी सभी नेताओं को टिकट नहीं दे सकती। जिन्हें टिकट नहीं मिलता, उनका नाराज होना स्वाभाविक है। हालांकि, उन्होंने संकेत दिया कि टिकट नहीं मिलने का मतलब यह नहीं है कि राजनीतिक गतिविधियां समाप्त हो जाती हैं।

पाकिस्तान में वर्ल्ड पंजाबी कॉन्फ्रेंस में शामिल होना चाहते हैं मान

मुख्यमंत्री भगवंत मान ने पाकिस्तान में आयोजित होने वाली वर्ल्ड पंजाबी कॉन्फ्रेंस में शामिल होने की इच्छा भी दोहराई। उन्होंने बताया कि इस यात्रा के लिए जरूरी औपचारिकताएं पूरी की जा रही हैं। हालांकि, किसी भी विदेशी दौरे पर जाने से पहले केंद्र सरकार से राजनीतिक मंजूरी लेना अनिवार्य होता है। इसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं। अब देखना होगा कि केंद्र सरकार की ओर से उन्हें पाकिस्तान जाने की अनुमति मिलती है या नहीं।

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