Azam Khan Release: समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री मोहम्मद आजम खां को मनी लॉन्ड्रिंग (ED) मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट से अंतरिम जमानत मिलने के बाद बुधवार शाम डासना जिला कारागार से रिहा कर दिया गया। न्यायालय से रिहाई का परवाना (आदेश पत्र) जेल प्रशासन तक पहुंचने और आवश्यक कानूनी दस्तावेजों के सत्यापन के बाद उन्हें रिहा किया गया।
जेल अधीक्षक सीताराम शर्मा ने आजम खां की रिहाई की पुष्टि करते हुए बताया कि कोर्ट का आदेश प्राप्त होते ही सभी कानूनी औपचारिकताएं पूरी कर ली गईं। आजम खां को लेने उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खान स्वयं जेल परिसर पहुंचे थे। सपा नेता की रिहाई की खबर मिलते ही जेल के बाहर बड़ी संख्या में समर्थक और पार्टी कार्यकर्ता एकत्रित हो गए।
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50 हजार रुपये के मुचलके और गिरते स्वास्थ्य के आधार पर मिली अंतरिम जमानत

आजम खां के अधिवक्ता मोहम्मद यासीर अब्बासी के अनुसार, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उन्हें अंतरिम जमानत प्रदान की है। हाईकोर्ट के दिशा-निर्देशों के तहत निचली अदालत में जमानत राशि तय करने के लिए आवेदन जमा किया गया था, जिसके बाद कोर्ट ने 50,000 रुपये का मुचलका तय किया। अधिवक्ता ने बताया कि आजम खां की बिगड़ती सेहत और उनके मेडिकल इतिहास को ध्यान में रखते हुए शीघ्र रिहाई की अपील दायर की गई थी। हाल ही में सत्र न्यायालय ने भी उनके हृदय रोग विशेषज्ञ से जांच कराने का आदेश दिया था। कोर्ट ने जमानत सत्यापन लंबित रहने तक उनकी रिहाई की अर्जी को स्वीकार कर लिया, जिसके बाद उनकी रिहाई का मार्ग प्रशस्त हुआ।
“सत्य की जीत हुई है”: अखिलेश यादव ने न्यायपालिका पर जताया भरोसा
सपा नेता आजम खां को अंतरिम जमानत और रिहाई मिलने पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अपनी प्रतिक्रिया दी। गोरखपुर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए अखिलेश यादव ने कहा, “सत्य की जीत हुई है। हमें देश की न्यायपालिका पर पूरा भरोसा था और आगे भी पूरी उम्मीद है कि आजम खां साहब को न्याय मिलेगा।”
जानिए किस मामले में हुई थी आजम खां की गिरफ्तारी
आजम खां का कानूनी विवादों और जेल से रिहाई का घटनाक्रम काफी लंबा रहा है। 17 नवंबर 2025 को आजम खां को फर्जी दो पैन कार्ड मामले में रामपुर जेल भेजा गया था। इस मामले में जमानत मिलने के बाद 31 अक्तूबर 2026 को जैसे ही वह रामपुर जिला जेल से बाहर आए, प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने उन्हें तुरंत गिरफ्तार कर लिया। ED ने उन्हें जौहर विश्वविद्यालय और मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट से जुड़े वित्तीय अनियमितताओं और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हिरासत में लिया था, जिसके बाद उन्हें गाजियाबाद की डासना जेल स्थानांतरित किया गया था।
सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद हाईकोर्ट से मिली राहत
ED द्वारा की गई गिरफ्तारी के खिलाफ आजम खां ने सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) का दरवाजा खटखटाया था। 5 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट को स्थानांतरित किया था और अंतरिम राहत की अर्जी पर जल्द निर्णय लेने का निर्देश दिया था। मंगलवार को सुनवाई पूरी होने के बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आजम खां को अंतरिम जमानत दे दी, जिसके आधार पर बुधवार शाम उनकी जेल से रिहाई संभव हो सकी।
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