Azam Khan News: सपा नेता आजम खां की जेल से रिहाई का रास्ता खुलता दिख रहा था, लेकिन अब प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। ईडी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के अंतरिम जमानत के आदेश को चुनौती देते हुए उनकी रिहाई रोकने की मांग की है। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया है। ऐसे में आजम खां की रिहाई को लेकर सस्पेंस बना हुआ है।
आजम खां की रिहाई रोकने सुप्रीम कोर्ट पहुंची ईडी

समाजवादी पार्टी के महासचिव आजम खां की जेल से रिहाई का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। प्रवर्तन निदेशालय ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी है, जिसमें आजम खां को अंतरिम जमानत देने का आदेश दिया गया था। ईडी ने सुप्रीम कोर्ट से इस आदेश पर रोक लगाने और आजम खां की रिहाई रोकने की मांग की है।
ईडी की तरफ से याचिका पर तुरंत सुनवाई करने की अपील भी की गई थी। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने उसी दिन सुनवाई करने से इनकार कर दिया। जस्टिस जॉयमाल्या बागची ने ईडी की जल्दबाजी पर टिप्पणी करते हुए कहा, ‘जल्दी क्या है? आसमान नहीं गिर पड़ेगा। उन्हें अंतरिम जमानत पर रहने दीजिए।’ इसके बाद कोर्ट ने मामले की सुनवाई के लिए 19 अक्टूबर की तारीख तय कर दी।
आजम खां को आज मिल सकती है जेल से रिहाई
सुप्रीम कोर्ट की ओर से तत्काल सुनवाई से इनकार किए जाने के बाद माना जा रहा है कि आजम खां की जेल से रिहाई का रास्ता फिलहाल साफ हो सकता है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उन्हें अंतरिम जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया था। इसके बाद जरूरी कानूनी औपचारिकताएं पूरी होने पर उनकी रिहाई संभव मानी जा रही है। हालांकि, ईडी की याचिका और सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई के चलते इस मामले पर सभी की नजरें टिकी हैं। सुप्रीम कोर्ट में 19 अक्टूबर को होने वाली सुनवाई में यह साफ हो सकता है कि हाईकोर्ट के आदेश पर कोई रोक लगती है या आजम खां को मिली अंतरिम राहत जारी रहती है।
जेल के गेट से आजम खां को ईडी ने किया था गिरफ्तार
दरअसल, आजम खां को रामपुर जेल से रिहाई मिलने वाली थी। दूसरे मामलों में जमानत मिलने के बाद जब वह जेल से बाहर आए तो ईडी की टीम ने उन्हें जेल के गेट से ही गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद उन्हें गाजियाबाद की डासना जेल में रखा गया और चार दिन की रिमांड पर भी लिया गया।ईडी की इस गिरफ्तारी को आजम खां ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। सोमवार और मंगलवार को कई घंटे तक चली सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने उन्हें अंतरिम जमानत देने का आदेश सुनाया। अब इसी आदेश को ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है।
आजम खां की गिरफ्तारी में नियमों के उल्लंघन पर हाईकोर्ट की टिप्पणी

इलाहाबाद हाईकोर्ट की न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता और न्यायमूर्ति देवेंद्र सिंह की खंडपीठ ने प्रथमदृष्टया माना कि आजम खां की गिरफ्तारी के दौरान जरूरी कानूनी नियमों का पालन नहीं किया गया। कोर्ट के मुताबिक, 31 अक्टूबर को रामपुर जिला जेल के गेट पर हुई गिरफ्तारी में संविधान के अनुच्छेद 22(1) और धन शोधन निवारण अधिनियम यानी पीएमएलए की धारा 19 के अनिवार्य प्रावधानों का सख्ती से पालन नहीं हुआ।
हाईकोर्ट ने गाजियाबाद के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की संतुष्टि के आधार पर व्यक्तिगत मुचलका और दो जमानतदार पेश करने की शर्त पर आजम खां को अगली सुनवाई तक अंतरिम जमानत देने का आदेश दिया। कोर्ट ने ईडी को विस्तृत जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए एक सप्ताह का समय भी दिया है। मामले की अगली सुनवाई 10 दिसंबर को तय की गई है।
जेल के बाहर गिरफ्तारी को हाईकोर्ट ने माना दुर्भावनापूर्ण
सुनवाई के दौरान आजम खां की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल और इमरान उल्लाह ने दलील दी कि पैन कार्ड मामले में जमानत मिलने के बाद जब आजम खां 31 अक्टूबर की शाम रामपुर जेल से बाहर आए, तो ईडी ने उन्हें गेट पर ही गिरफ्तार कर लिया। आरोप लगाया गया कि गिरफ्तारी के समय उन्हें इसके आधार लिखित रूप में नहीं बताए गए। ये दस्तावेज अगले दिन कोर्ट में सुनवाई के दौरान दिए गए।
वहीं, ईडी की ओर से अपर सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू और अधिवक्ता जोहेब हुसैन ने इन आरोपों का विरोध किया। ईडी का कहना था कि आजम खां ने जेल के बाहर गिरफ्तारी से जुड़े दस्तावेज लेने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद पंचनामा तैयार किया गया।
गिरफ्तारी के दस्तावेजों में कमी पर हाईकोर्ट ने उठाए सवाल
दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद हाईकोर्ट ने रिकॉर्ड में कई कमियों की ओर इशारा किया। कोर्ट ने कहा कि गिरफ्तारी के आधार से जुड़े दस्तावेजों पर उन्हें तैयार करने का स्थान, तारीख और समय तक खाली छोड़ा गया था। इसके अलावा, आजम खां की बहन को 31 अक्टूबर की रात भेजे गए व्हाट्सएप संदेश या ईमेल के साथ गिरफ्तारी के आधार वाले दस्तावेज भी नहीं लगाए गए थे।
ईडी ने माना कि गिरफ्तारी की वीडियोग्राफी कराई गई थी, लेकिन कोर्ट में ऐसा कोई वीडियो या फोटो पेश नहीं किया गया, जिसमें अधिकारी आजम खां को दस्तावेज देते या उनके लेने से इनकार करने की बात साबित होती हो। हाईकोर्ट ने पैन कार्ड मामले में जमानत मिलने के तुरंत बाद जेल के गेट पर गिरफ्तारी की कार्रवाई को भी दुर्भावनापूर्ण प्रकृति का बताया।
अब सबकी नजर सुप्रीम कोर्ट की 19 अक्टूबर को होने वाली सुनवाई पर है। बड़ा सवाल यही है कि क्या आजम खां को मिली अंतरिम जमानत बरकरार रहेगी या ईडी की याचिका पर कोई नया आदेश आएगा?










