छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में तीन नए न्यायाधीशों की नियुक्ति, केंद्र ने जारी की अधिसूचना

 बिलासपुर छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट को तीन नए न्यायाधीश मिल गए हैं। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की अनुशंसा के बाद केंद्र सरकार ने संतोष शर्मा, सुषमा सावंत और सुधीर कुमार की छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद केंद्रीय कानून एवं न्याय मंत्रालय ने मंगलवार को नियुक्ति संबंधी अधिसूचना जारी कर दी। तीनों की नियुक्ति उनके संबंधित पद का कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से प्रभावी होगी। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 18 अगस्त 2026 को हुई बैठक में छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में तीन न्यायिक अधिकारियों की

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Published On :

सितम्बर 8, 2026

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 बिलासपुर

छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट को तीन नए न्यायाधीश मिल गए हैं। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की अनुशंसा के बाद केंद्र सरकार ने संतोष शर्मा, सुषमा सावंत और सुधीर कुमार की छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद केंद्रीय कानून एवं न्याय मंत्रालय ने मंगलवार को नियुक्ति संबंधी अधिसूचना जारी कर दी।

तीनों की नियुक्ति उनके संबंधित पद का कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से प्रभावी होगी। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 18 अगस्त 2026 को हुई बैठक में छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में तीन न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति की अनुशंसा की थी। कॉलेजियम के आधिकारिक रिकॉर्ड में संतोष शर्मा, सुषमा सावंत और सुधीर कुमार के नाम दर्ज हैं।

हाई कोर्ट में पदोन्नयन महत्वपूर्ण

संतोष शर्मा वर्तमान में कोरबा के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के रूप में पदस्थ हैं। सुषमा सावंत छत्तीसगढ़ राज्य न्यायिक अकादमी, बिलासपुर की निदेशक हैं, जबकि सुधीर कुमार रायपुर के परिवार न्यायालय में प्रधान न्यायाधीश के पद पर हैं। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट की आधिकारिक न्यायिक अधिकारियों की सूची में तीनों के वर्तमान पद दर्ज हैं। तीनों अधिकारियों के उच्च न्यायिक सेवा में लंबे अनुभव को देखते हुए उनका हाई कोर्ट में पदोन्नयन महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद नियुक्ति की औपचारिक अधिसूचना

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 18 अगस्त की बैठक में देश के विभिन्न हाई कोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति के प्रस्तावों पर विचार किया था। इसी क्रम में छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के लिए तीन न्यायिक अधिकारियों के नाम मंजूर किए गए थे। इसके बाद प्रस्ताव केंद्र सरकार के कानून एवं न्याय मंत्रालय के स्तर पर प्रक्रिया में था। अब राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद नियुक्ति की औपचारिक अधिसूचना जारी होने से तीनों के हाई कोर्ट न्यायाधीश बनने का रास्ता साफ हो गया है।

 

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