Bihar News : Biharके मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में आज कई अहम फैसले लिए गए हैं। इस बैठक में विभिन्न विभागों से जुड़े 22 एजेंडों पर मुहर लगाई गई है। महत्वपूर्ण निर्णयों में से एक खेल विभाग में कई पदों पर रिक्तियों को मंजूरी देना है, जिससे राज्य में खेल गतिविधियों को प्रोत्साहन मिलेगा।
इसके अलावा, राज्य के चार और शहरों में मेट्रो चलाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है। इन शहरों में मुजफ्फरपुर और दरभंगा शामिल हैं। यह निर्णय राज्य में परिवहन सुविधाओं को बेहतर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जिससे नागरिकों को यातायात की बेहतर सुविधाएं मिलेंगी और शहरी विकास को भी प्रोत्साहन मिलेगा।
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22 एजेंडों को मंजूरी दी गई है
- खेल विभाग में रिक्तियों की मंजूरी: सरकार ने खेल विभाग में कई पदों पर रिक्तियों को भरने की मंजूरी दी है। इससे खेल विभाग में आवश्यक मानव संसाधनों की पूर्ति हो सकेगी और विभिन्न खेल गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा।
- मेट्रो रेल परियोजना का विस्तार: मुजफ्फरपुर और दरभंगा समेत राज्य के चार और शहरों में मेट्रो रेल चलाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। इस कदम से इन शहरों में यातायात व्यवस्था में सुधार होगा और लोगों को बेहतर परिवहन सुविधाएं मिलेंगी। 750 गरीब परिवारों को मिलेगा आवास
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12 हजार करोड़ रुपये का आवंटन
बिहार सरकार ने राज्य में विकास और कल्याणकारी योजनाओं के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। इसमें सबसे प्रमुख है एसएफसी (State Food Corporation) को 12 हजार करोड़ रुपये का आवंटन, जो धान, गेहूं, चना और मसूर की अधिप्राप्ति के लिए इस्तेमाल होगा। इसके साथ ही, शहरी गरीबों के लिए मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग बनाने का निर्णय लिया गया है, जिसमें 750 गरीब परिवारों के लिए आवास भी शामिल हैं, जो पीपीपी (Public-Private Partnership) मोड में तैयार होंगे।
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इन जिलों में मेट्रो सेवा शुरू
इसके अलावा, राज्य सरकार ने चार प्रमुख शहरों मुजफ्फरपुर, गया, दरभंगा, और भागलपुर में मेट्रो सेवा शुरू करने की सैद्धांतिक सहमति भी दी है। ये निर्णय राज्य के विकास और नागरिक सुविधाओं में सुधार के उद्देश्य से लिए गए हैं, जो बिहार के विकास को एक नई दिशा देंगे।
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किसानों को मिलेगा डीजल अनुदान
हाउसिंग बोर्ड की जमीन पर शहरी बस्ती, फुटपाथ पर रहने वाले परिवारों के लिए आवास बनेंगे। सात निश्चय पार्ट 2 योजना के अधीन बहुमंजिला आवास योजना के तहत इसका निर्माण किया जाएगा। बिहार के किसानों के लिए डीजल अनुदान हेतु 150 करोड़ रूपए स्वीकृत किए गए हैं।अधिकृत 8 एकड़ जमीन के लिए डीजल अनुदान मिलेगा और कुल पांच सिंचाई के लिए राशि मिलेगी. किसान को 3900 रुपए तक का लाभ मिलेगा। वहीं पॉलिटेक्निक कॉलेज के लिए कुल 148 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई है और यह धनराशि कंप्यूटर, डेस्क, फर्नीचर, लैबोरेटरी आदि पर खर्च होग।
