पटना
राज्य में किसान अपनी उपज को सुरक्षित रखकर बाजार में उचित मूल्य मिलने पर बेच सकें, इसके लिए पैक्सों में 34.95 करोड़ की लागत से 48 हजार 200 टन क्षमता के नए गोदामों का निर्माण कराया जाएगा।
राज्य मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद सहकारिता विभाग द्वारा अतिरिक्त भंडारण क्षमता विकसित करने के लिए नए गोदामों का निर्माण कार्य कराने का निर्देश दिया गया है।
तीन श्रेणियों के गोदाम का होगा निर्माण
इस योजना के तहत राज्य की 52 चयनित सहकारी समितियों (पैक्स व व्यापार मंडल) में गोदामों का निर्माण किया जाएगा। पहले चरण में ये गोदाम तीन श्रेणी के होंगे। इसमें 200 टन, 500 टन और 1000 टन की क्षमता वाले होंगे।
सहकारिता मंत्री राम कृपाल यादव ने कहा कि इस पहल का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण स्तर पर अनाज भंडारण की सुविधा का विस्तार करना है।
वर्तमान में पर्याप्त भंडारण व्यवस्था न होने के कारण किसानों को फसल कटाई के तुरंत बाद औने-पौने दामों पर अपनी उपज बेचनी पड़ती है।
मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व में स्वीकृत इस योजना के तहत सभी सहकारी समितियों में गोदामों का निर्माण कराया जाएगा।
50 फीसद मिलेगा अनुदान
इस योजना के तहत सरकार संबंधित सहकारी समितियों को निर्माण लागत की 50 प्रतिशत राशि अनुदान (सब्सिडी) के रूप में देगी, जबकि शेष 50 प्रतिशत राशि चक्रीय पूंजी (रिवाल्विंग कैपिटल) के रूप में उपलब्ध करायी जाएगी।
इससे समितियों पर एकमुश्त आर्थिक बोझ नहीं पड़ेगा और निर्माण कार्य तेजी से पूरा हो सकेगा। नए गोदामों के बनने से फसल कटाई के बाद होने वाली अनाज की बर्बादी रुकेगी।
किसान अपनी उपज को सुरक्षित रखकर बाजार में उचित मूल्य मिलने पर बेच सकेंगे। ग्रामीण अर्थव्यवस्था और पैक्स की कार्यक्षमता को नई मजबूती मिलेगी।










