Haryana News: डिजिटल माध्यमों के बढ़ते उपयोग के साथ साइबर अपराधों के तौर-तरीके भी तेजी से बदल रहे हैं। जहां पहले बैंक खातों और एटीएम के माध्यम से धोखाधड़ी की घटनाएं प्रमुख थीं, वहीं अब मोबाइल फोन, सोशल मीडिया, नकली वेबसाइटों, डिजिटल प्लेटफॉर्म, ऑनलाइन निवेश और क्लाउड सेवाओं के जरिए लोगों को निशाना बनाया जा रहा है। ऐसे बदलते परिदृश्य में डिजिटल साक्ष्यों की वैज्ञानिक पड़ताल और साइबर अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण पुलिस के लिए बड़ी चुनौती बन गया है। इसी आवश्यकता को देखते हुए हरियाणा सरकार ने पुलिस की तकनीकी क्षमता को सुदृढ़ करने की दिशा में अहम निर्णय लिया है।
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में आयोजित हाई पावर्ड परचेज कमेटी और संबंधित खरीद समिति की बैठक में हरियाणा पुलिस के लिए 102 अत्याधुनिक साइबर फॉरेंसिक उपकरणों की खरीद को स्वीकृति प्रदान की गई है। इसका मुख्य उद्देश्य प्रदेश पुलिस को आधुनिक तकनीक से सशक्त बनाना और साइबर अपराधों की जांच को अधिक तेज, सटीक तथा वैज्ञानिक आधार देना है।
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विशेष फॉरेंसिक उपकरणों से डिजिटल साक्ष्यों की पड़ताल

इस खरीद योजना की प्रमुख विशेषता यह है कि इसमें केवल सामान्य कंप्यूटर या पारंपरिक तकनीकी साधन नहीं, बल्कि उन्नत फॉरेंसिक प्रणालियां शामिल की गई हैं। इन उपकरणों की सहायता से पुलिस विभिन्न डिजिटल माध्यमों में सुरक्षित या छिपे साक्ष्यों का विश्लेषण कर सकेगी।
स्वीकृत 102 उपकरणों में निम्नलिखित सिस्टम शामिल हैं
डिस्क और क्लाउड फॉरेंसिक टूल: 24 फॉरेंसिक टूलकिट डिस्क फॉरेंसिक टूल और 24 मैग्नेट क्लाउड एवं डिस्क फॉरेंसिक टूल, जिनकी मदद से कंप्यूटर, लैपटॉप तथा हार्ड डिस्क में मौजूद डेटा की गहन जांच संभव होगी।
एक्सट्रैक्शन और एग्जामिनेशन साधन: 24 यूनिवर्सल फॉरेंसिक एक्सट्रैक्शन डिवाइस और 12 डीवीआर एग्जामिनेशन टूल।
डिक्रिप्शन और पोर्टेबल किट: 6 पासवर्ड डिक्रिप्टर तथा 12 पोर्टेबल वर्कस्टेशन किट।
इन उपकरणों के साथ आवश्यक वर्कस्टेशन और स्थापना से जुड़ी व्यवस्थाएं भी इस प्रस्ताव का हिस्सा हैं।
साइबर शिकायतों और कार्रवाई के आंकड़े
हरियाणा में साइबर अपराधों की चुनौती का अंदाजा इस तथ्य से लगाया जा सकता है कि वर्ष 2025 में पुलिस के पास साइबर अपराध से जुड़ी 1,41,685 शिकायतें दर्ज हुईं। यह आंकड़ा वर्ष 2024 की तुलना में लगभग 8.5 प्रतिशत अधिक रहा, जिसके अनुसार प्रदेश में औसतन प्रतिदिन करीब 388 शिकायतें सामने आईं।
हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र के दौरान सरकार की ओर से साझा किए गए आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2024 में 6,054 साइबर अपराध के मामले दर्ज हुए थे, जबकि वर्ष 2025 में यह संख्या घटकर 5,000 रह गई—यानी दर्ज मामलों में लगभग 17 प्रतिशत की कमी आई। इसी अवधि के दौरान गिरफ्तारियों की संख्या 5,156 से बढ़कर 8,093 तक पहुंची, और साइबर धोखाधड़ी में गई राशि को रोकने या सुरक्षित करने की दर भी 27 प्रतिशत से बढ़कर 40 प्रतिशत हो गई। ये आंकड़े दर्शाते हैं कि कार्रवाई के साथ-साथ तकनीकी संसाधनों को और मजबूत करना आवश्यक है।
सख्त कार्रवाई, प्रशिक्षण और जागरूकता पर जोर

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रदेश के नागरिकों को डिजिटल ठगी से सुरक्षित रखने और साइबर अपराधियों पर सख्त कार्रवाई करने के लिए सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। उनके अनुसार, आधुनिक उपकरणों से लैस होने के बाद अपराधियों की पहचान और डिजिटल जांच की गति में सुधार होगा।
उन्होंने स्पष्ट किया कि ऑनलाइन धोखाधड़ी, बैंकिंग फ्रॉड, फर्जी कॉल्स और अन्य साइबर अपराधों में लिप्त तत्वों के नेटवर्क को तोड़ने के लिए उन्नत तकनीक का उपयोग किया जाएगा। इसके साथ ही पुलिसकर्मियों को साइबर सुरक्षा और डिजिटल जांच का विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा, शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी तथा युवाओं, महिलाओं और वरिष्ठ नागरिकों के बीच साइबर जागरूकता अभियान भी चलाए जाएंगे।
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